अर्लि बजेटले पनि राम्रो परिणाम नदिएको अर्थमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो छ महिनामा कुल २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैंया बजेट खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिएको छ । कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी चालु खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैंया रहेको छ ।

उता सरकारले राजस्व असुलीमा भने अपेक्षा गरेभन्दा बढि सफलता पाएको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया असुली गरेको छ । यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठमा बजेट ल्याएर पनि साउन महिनादेखि मात्र अख्तियारी दिँदा फाइदा लिन नसकिएको बताए ।

‘४५ दिन अघि बजेट ल्याउँदा पनि फाइदा लिन सकिएन् ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयले बाँकी अवधिमा रकम खर्च गर्न विभिन्न आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

‘कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रम/आयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको छ,’ मन्त्रालयले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निमाणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि वढिरहेको लगायतका कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यानवयनको लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ३८ अर्ब ३० रकोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋणको रुपमा आएकोछ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई सहभागितामुलक बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ । ठूला र मध्यमखालका आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंक बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानून एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याईएको छ ।