पूर्वका व्यवासायीले राखे १८ बुँदे माग, अर्थमन्त्री भन्छन्ः क्षणिक लोकप्रियताको लागि अर्थतन्त्र बिगार्ने काम हुँदैन

बिराटनगर । मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले औद्योगिक बिकासका लागि विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका छन । उनीहरुले औद्योगिक विकाससँगै,त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण,बस्तु आर्यात निर्यातमा सहुलियत,उर्जाको व्यवस्थापन लगायतका माग अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमक्ष अघि सारेका हुन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङमा आबद्ध उद्योगी व्यापारीहरुले निर्यातमा नगद अनुदान दिई व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न समेत अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा तयार पारेको कार्यपत्र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अर्थमन्त्री खतिवडा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले आयात हुने माल बस्तुको ३० प्रतिशत भ्यालु एममा ५ प्रतिशत ५० प्रतिशतमा १० प्रतिशत र ७० भन्दा माथिमा भ्यालु एम भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी अध्यक्ष सारडाले सरकारले यथासक्य औद्योगिक ग्रामकालागि जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।

सेजको अवधारणा उपयुक्त नभएको भन्दै सारडाले प्रदेश नं १ को सुनसरी जिल्लास्थित अमडुवामा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कम्पनी लिमिटेडको ६५० विगाहा जग्गामा विद्युत, सडक, पानी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु विकास गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गरिदिन सरकार समक्ष माग राखेका हुन ।

उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणकालागि एन्टी डम्पीङ एक्ट तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षित गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल भएकोले सो लाई शंसोधन गरी सरल गर्नका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । त्यसैगरी उद्योगका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन । सारडाले श्रमिकहरुको न्युनतम ज्याला कामको प्रवृति हेरी एवं प्रादेशिक हिसाबले तोक्नपनि सरकारसँग माग राखेका छन् । भारतीय कामदारको हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैंक खाता संचालनमा कठिनाई हुने र १९५० को सन्धि विपरित हुने हुँदा यसमा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने बताए ।

उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुको हकमा जारी भएका मूल्यअभिबृद्धि कर र आय कर गणनालाई वार्षिक रुपमा नविकरण गराउनु पर्ने एवं तीन लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने माग राखेका थिए ।

‘सरकारले नोक्सानमा रहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्न नीति ल्याउनुपर्छ, राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिन र बैंक ग्यारेन्टीमा आयात सुविधा प्रदान गर्न पाउनुपर्छ,’उनले भने ।

उत्पादनको ६० प्रतिशत भन्दा कम मालवस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र मुल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम नगदमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा उत्पादनको कम्तिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासीको तथ्याङ्कको आधारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महशुल वापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिइनु पर्ने माग रहेको छ ।

आयातीत कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुमा महशुल दरको फरक कम्तिमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने नीति ल्याउनपनि सरकारसंग माग राखेका छन । कार्यक्रममा अध्यक्ष सारडाले औद्योगिक ऐनका सुविधाहरु आर्थिक ऐन र कर ऐनमा सम्बोधन गरिनु पर्ने,डिलरहरुलाई विदेशमा नभई आन्तरिक पर्यटनकालागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने,बैक तथा वित्तीय संस्थासँग ब्याजदर घटाउनु पर्ने,उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई विद्युत महशुल दरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग समेत राखेका थिए ।

त्यसैगरीप्रदेश नं. १ को विकासका लागि निम्न भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकारले लगानी बढाउँदा चाँडै प्रतिफल पाउने र सो बाट समग्र देशको उच्च गतिमा विकास हुने निश्चित रहेका सगरमाथासम्मको बाटो बनाउने कार्यमा बजेट बिनियोजन गरी काम अगाडि बढाई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन बढाउने,पाथिभरा देवी,चतराधाम, हलेसी महादेव लगायतका स्थानको प्रवद्र्धन गरी धार्मिक पर्यटनलाई बढाउनु पर्ने,विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको रुपमा स्तोरन्नती गर्नुपर्ने साथै, विराटनगर विमानस्थलबाट पोखरा, सिमरा र नेपालगन्ज सम्मको उडानको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनर्स पर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए । अध्यक्ष सारडाले विराटनगर–किमाथान्का सडक निर्माण कार्यलाई शिघ्रता दिनमा समेत जोड दिएका छन ।

उद्योगीको माग सुनेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउने काम भइरहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू क्षणिक लोकप्रिय कुरा गरेर अर्थतन्त्रको प्रणाली बिगार्ने काम नगर्ने बताए । अस्थिर र राज्यले धान्नै नसक्ने सुविधा दिने पक्षमा आफु नभएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आफु राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि बैंक व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको जानकारी दिए ।

‘बैंकहरूको स्प्रेड दर साढे नौ प्रतिशत हुँदा नबोल्ने व्यवसायी स्प्रेडदर साढे चार प्रतिशतमा झरेपछि चर्को व्याजदर भयो भनेर बिरोधमा उत्रिए, यसमा मलाई आश्चार्य लागेको छ,’खतिवडाले भने ।

व्यापारमा एक दिनमै पनि नाफा हुने तर बैंकले लिने व्याज वार्षिक भएकाले बैंकले लिने व्याज र व्यापारको मुनाफा तुलना गर्ने कुरा नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क थियो ।