अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को ब्याज असूल्न नपाउने, सरकारले तोक्यो ६% को स्प्रेड
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीबाट चर्को ब्याज असूल्न नपाउने भएका छन् । ऋणीबाट चर्को ब्याज उठाउँदै आएका सहकारीहरुले अब त्यसो गर्न नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले सहकारी नियमावली-२०७५मा सन्दर्भ ब्याजदर अर्थात् कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा ‘बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी‚ ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी‚ बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी’ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
अहिले सहकारीले संस्थाहरुले ९/१० प्रतिशतसम्म स्प्रेड राखेर ब्याज असूल गर्दै आएका थिए ।
सहकारी ऐन-२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सोही दफालाई आधार मानेर सहकारी नियमावली तयार पारिएको हो ।
नियमावलीमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर‚ सहकारी बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर‚ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नियमावलीमा निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदर आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख पनि छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्नेछ व्यवस्था छ ।
पुष्प दुलाल
