पपुलर बजेट बनाउन जुट्यो अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्रोत जुटाउनै समस्या

नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेटबाट बृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरे ।

जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा तथा खोलौ बैंक खाता अभियानमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्री ज्यू यही हुनुहुन्छ,यो वर्षको बजेटमा बृद्धभत्ता बढ्छ।’

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम बृद्धभत्ताको सुरुवात नेकपा एमाले गरेको थियो । २०७४ सालको चुवानी घोषणापत्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए । तर,निर्वाचन जितेपछि ओली सरकारले गतवर्ष ल्याएको बजेटमा बृद्धभत्ता बढेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । बजेटको मध्यावधी समिक्षापछि सरकारले बजेटको ११ खर्ब ९९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ करिब १६ खर्ब रुपैयाँको दिएको छ । दुईवर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छैन । समायोजन प्रक्रियाले असुन्तष्ट बनेका कर्मचारीलाई तलब बढाउनुपर्ने दवाव सरकारसँग छ ।

योजना आयोगले ११ खर्ब १२ अर्ब,बैदेशिक सहायता ३ खर्ब ५३ अर्ब आउने जसमा अनुदानतर्फ ६४ अर्ब र बैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ४० अर्ब आउने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण तर्फ १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वकाक्षीं राजस्वको योजना राखेपनि यो पुरा नहुँने देखिएको छ । चैतमा मात्र ७३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको ग्याप देखिएको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा उठाउनुपर्ने राजस्वको लक्ष्य अनुसार १ खर्ब २३ अर्बको ग्याप देखिएको छ । राजस्वमा मुख्य पिलर मानिएको आयकर नै लक्ष्य अनुसार संकलन भएको छैन ।

‘निकै नै महत्वकाक्षीं कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ,त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि स्रोतको मुख्य रुपमा अभाव हुने देखिएको छ,’अर्थमन्त्रालयक एक अधिकारीले भने ।

केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निकै नै दूरगामी खालको हुनुपर्ने बाध्यता छ । सरकाले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार गर्नु परेको भन्ने आधारमा जनताले महशुस हुने खालका काम गरेको छैन । आगमी आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारको कामलाई देखाउने छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा बिना अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय अनुशासनमा बसेर बजेट ल्याएका थिए । मुख्य रुपमा राजस्व लक्ष्य महत्वकाक्षीं राखिएको थियो । जुन पुरा नहुँने देखिएको छ ।

‘विकासे मन्त्रालय र संघ तथा स्थानीय तहले खर्च नगर्दा समस्या पर्छ, अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने होइन स्रोत जुटाउने हो, खर्च नहुँदा स्रोतमा नै समस्या परेको छ,’ अर्थमन्त्रालयक एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्रालयले आगमी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ । योजना आयोगले सिलिङ दिएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढाउन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भैरहवा र भरतपुरमा व्यवसायीहरुसँग बजेट निर्माणको लागि सुझाव समेत लिइसकेका छन् ।

यो पटक अर्थमन्त्रालयले १५ योजना अन्तर्गत बजेट निर्माण हुने छ । गत साता आयोजना भएको विकास परिषद्को बैठकले १५ योजनालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । सो अनुसार बजेट आउने छ ।