यस्ता पो रहेछन् नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सले राखेका दर्जन शर्त
काठमाडौं । दुई साताअघि मात्रै लगानी बोर्डले नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सलाई सैद्दान्तिक सहमति दियो ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अर्थमन्त्री सदस्य रहेको लगानी बोर्डले मोट्रेक्सलाई सैद्दान्तिक दिएको हो ।
मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्नका लागि सैद्दान्तिक सहमति पाएसँगै सर्वसाधारणमा अब नेपालमै बनेको गाडी सस्तो मूल्यमा चढ्न पाइने भयो भन्ने सन्देश गएको छ ।
नेपालीहरुलाई नेपालमै बनेको गाडी चढाउने उदेश्यले सरकारले मोट्रेक्सलाई सहमति दिएको हो । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएर गाडीमा पनि आत्मनिर्भर बन्नतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता पनि हो ।
किनभने गाडी आयात गर्नका लागि नेपालले वार्षिक खर्बौं रकम खर्च गर्दै आएकोछ । महंगो भन्सारका कारण भारतमा १० लाख पर्ने गाडीलाई नेपाली उपभोक्ताहरु ३० लाख तिरेर उपयोग गर्न बाध्य छन् ।
नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट बनाएर गाडी उत्पादन गर्ने हो भने गाडीको मूल्य सस्तो पर्छ । र, उद्योग स्थापना गर्दा हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । पैसा विदेशिनबाट रोकिन्छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको सन्देश जान्छ । यही भावना अनुरुप लगानी बोर्डले मोट्रेक्सलाई गाडी उत्पादनको सैद्दान्तिक सहमति दिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
उत्पादन थालेको ७ वर्षभित्र कम्पनी नाफामा जाने र त्यसपछि मात्रै गाडी उत्पादनका लागि अर्को कम्पनीलाई अनुमति दिन पाइने उसको शर्त छ । त्यसपछि अनुमति दिँदा पनि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा कमको पुँजी भएको कम्नीलाई दिन नहुने शर्त राखेको छ ।
सन् २००१ मा स्थापना भएको यो कम्पनीले गाडीमा राखिने इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम उत्पादन गर्दै आएको छ । मोट्रेक्सका सीइओ लि हुवानले दिएका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरुमा गाडी निर्माण योजना भएको भेटिँदैन । इन्फोटेनमेन्ट निर्माण मै अघि बढ्ने सीइओको भनाई छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले अनुमति दिएको मोट्रेक्ससँग अहिलेसम्म गाडी उत्पादन गरेको अनुभव नै छैन ।
पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार मोट्रेक्सको कुल सम्पत्ति करिब २ खर्ब वन (२० अर्ब नेपाली रुपैंयाँ) रहेको छ । उसले मोट्रेक्सले १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे १० अर्ब लगानीमा नेपालमा एसेम्ब्लल प्लान्ट राखेर गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ताब गरेको छ ।
जबकी नेपालमा भएको एक अध्ययन अनुसार गाडी उत्पादन गर्ने एसेम्बल प्लान्ट राख्न करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । १० अर्बमा गाडी उत्पादन भएन भने मोट्रेक्सले कसरी लगानी थप गर्न सक्छ ? यो अहम प्रश्न छ ।
सैद्दान्तिक सहमति पाउनेवित्तिकै मोट्रेक्सले विस्तृत अध्ययन गर्नतिर भन्दा पनि सरकारका विभिन्न निकायमा उत्पादनकै अनुमति तत्काल दिनुपर्यो भन्दै तीब्र लबिङ गरिरहेको छ ।
हामीले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट राख्नेबारे लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको छ कि छैन भनेर लगानी बोर्डका अधिकारीहरुलाई सोध्यौं । अहिलेसम्म अध्ययन नभएको बोर्डका अधिकारीहरुले बताए ।
त्यसो भए के का आधारमा १० अर्बमै गाडी बनाउने उद्योग खोल्न अनुमति दिनुभएको त ? भन्ने प्रश्नमा लगानी बोर्डका सीइओ महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जवाफ दिए- ‘लगानी बोर्ड समक्ष प्रस्तु गरेको कागजातका आधारमा मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर नै हामीले सैद्दान्तिक सहमति दिएका हौं ।’
अहिले सैद्दान्तिक सहमति मात्रै दिइएको र अब आफूहरुले पनि यसका विविध पक्षको विश्लेषण गर्ने अधिकारीले बताए ।
‘अहिले त सैद्दान्तिक सहमति दिइएको मात्रै हो, अब विस्तृत अध्ययन गरिनेछ, उपयुक्त देखिएको भने उत्पादन अनुमति पाउँछ, देखिएन भने सैद्दान्तिक सहमति खारेज हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।
५ वर्षभित्र प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्ताब गरेको मोट्रेक्सले उत्पादन शुरु नगरुञ्जेल विदेशबाट तयारी गाडी आयात गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । भर्खरै पारित भएको फिटा ऐन अनुसार ब्यापारमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ ।
एसेम्बल उद्योगको विकास होस् र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमै गाडी चढ्न पाउन् भन्ने आफूहरुको उद्देश्य भएको अधिकारीले प्रष्ट पारे ।
मोट्रेक्सले सरकारसँग विभिन्न छुटहरु माग्दै शर्तका चाङहरु तेर्स्याएको छ । मोट्रेक्सले लिखितरुपमा तेर्स्याका सबै शर्तहरु सरकारले मानिदिएको खण्डमा अहिलेको बजारभाउ भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा गाडी बिक्री वितरण गर्ने उसको मौखिक प्रस्ताब छ ।
क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त कागजात अनुसार मोट्रेक्सले सरकारसँग सबैकुराको छुट मागेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, ५ वर्षभित्र प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्ताब गरेको मोट्रेक्सले उत्पादन शुरु नगरुञ्जेल विदेशबाट तयारी गाडी आयात गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । भर्खरै पारित भएको फिटा ऐन अनुसार ब्यापारमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ ।
ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने र यस्तो ट्रेनिङ सेन्टरलाई कर छुट दिइनुपर्ने मोट्रेक्सको माग छ । नेपालको विद्यमान कानून अनुसार विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, मोट्रेक्सले आफ्नो कम्पनी ब्रेकइभनमा नपुगुञ्जेल अर्को कम्पनीलाई अनुमति दिन नहुने शर्त राखेको छ ।
उत्पादन थालेको ७ वर्षभित्र कम्पनी नाफामा जाने र त्यसपछि मात्रै गाडी उत्पादनका लागि अर्को कम्पनीलाई अनुमति दिन पाइने उसको शर्त छ । त्यसपछि अनुमति दिँदा पनि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा कमको पुँजी भएको कम्नीलाई दिन नहुने शर्त राखेको छ ।
सबैभन्दा खतरनाक शर्त भनेको यही हो । नेपालले २०४८ सालदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरिसकेको छ । आर्थिक उदारीकरणको आधारभूत मान्यता विपरित मोट्रेक्सले आफ्नो मोनोपोली हुनेगरीको शर्त राखेको हो ।
‘अरु कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नपाउने शर्त राख्नु भनेको लाइसेन्स होल्ड गर्ने नियत हो,’ एक व्यवसायीले भने ।
लगानी बोर्डका सीइओ अधिकारीका अनुसार मोट्रेक्सले राखेका सबै शर्त मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।
‘उसले राखेका सबै शर्त मान्ने वा नमान्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, निश्चय पनि सबै शर्त मान्न सकिँदैन, तर, केही शर्तहरु मान्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिले प्यासेञ्जर गाडी आयात गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । मोट्रेक्सले यी दुबैलाई १०/१० प्रतिशत मात्रै लगाउनु पर्ने माग गरेको छ । १३ प्रतिशत भ्याट र ७ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्छ । मोट्रेक्सले ५ वर्षसम्म यी शुल्क पनि छुट गर्नुपर्ने माग गरेकोछ ।
सरकारको नियमअनुसार अहिले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट राख्दा ६० प्रतिशतको अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ । जसअनुसार नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट राख्नेले ४५ प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क तिरे पुग्छ ।
नेपालमै गाडी बजाज बाइक उत्पादन गर्दै आएको गोल्छा अर्गनाइजेशनले पनि सरकारबाट यही छुट मात्रै लिँदै आएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशनले अन्य प्रकारका छुट मागे पनि सरकारले दिएको छैन ।
त्यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका गाडीमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ५ देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्छ । मोट्रेकसले यी दुबै शुल्कलाई शून्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
मोट्रेक्सले मागेका अधिकांश सुविधा दिन सरकारले नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको नियमबाट दिन मिल्दैन ।
त्यसैगरी, मोट्रेक्सले ५ वर्षसम्म कर्पोरेट ट्याक्स, भ्याट र डेभिडेन्ट ट्याक्स पनि छुट मागेको छ । अहिलेको नियमअनुसार कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र डेभिडेन्ड ट्याक्स ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । सरकारले कर्पोरेट ट्याक्स छुट दिनसक्ने भए पनि भ्याट छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छैन ।
त्यसैगरी मोट्रेक्सले प्लान्ट बनाउँदा लाग्ने बिजुली तथा अन्य सामाग्रीमा पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, पहिलो २ वर्ष प्लान्टको भाडा निःशुल्क गर्नुपर्ने र सरकारले नै प्लान्ट राख्ने जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने माग छ । प्लान्टसम्म सरकारले नै बाटो, बिजुली र खा नेपानी पुर्याइदिनु पर्ने मोट्रेक्सको माग छ ।
एसेम्बलको असफल प्रयास
भारतीय गाडी निर्माता कम्पनी टाटाले पनि नेपालमा गाडी उत्पादनमा चासो देखाउँदै संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा गाडी उत्पादन गर्ने एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राख्न ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखियो ।
यतिठूलो लगानी गरेर नेपालमा गाडी उत्पादन गर्दा बजार सानो भएकाले नाफा नदेखेर टाटाले थप प्रक्रिया अघि बढाएन ।
नेपालमा बनेका गाडी छिमेकी बजार भारत र चीनमा निर्यात गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उत्पादन लागतको हिसाबले असंभव देख्यो । र, पछि हट्यो ।
नेपालमा सर्बाधिक रुचाइएको अर्को ब्राण्ड हो महिन्द्रा । महिन्द्राले पनि नेपालमै प्लान्ट राखेर गाडी उत्पादन गर्न नखोजेको होइन । तर, यहाँको सानो बजार र सरकारबाट कम सुविधा पाइने भएपछि महिन्द्रा पनि पछि हट्यो ।
त्यस्तै, कोरियन गाडी निर्माता कम्पनी हुण्डाई गाडीले पनि नेपालमा एसेम्बलिङ प्लाण्ट राख्नका लागि संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । हुण्डाईले पनि संभावना देखेन । र, पछि हट्यो ।
नेपालमै गाडी उत्पादनको संभावना देख्दै ७/८ वर्षअघि नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको हुलास मोटर्सले नेपालमै मुस्ताङ म्याक्स ब्रान्डको गाडी उत्पादन गर्यो । त्यसका लागि हुलास मोटर्सले ठूलो लगानी गरेर एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राखेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमै उत्पादन भएको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीले चढेपछि मुस्ताङ म्याक्सको निकै धेरै चर्चा भयो ।
तर दुर्भाग्यबस २०६९ देखि नेपालमै उत्पादन भएको पहिलो गाडी मुस्ताङ म्याक्स बन्द भयो ।
चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन बन्द गरेको गोल्छा अर्गनाइजेशनले नेपालमै दुई पांग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल) उत्पादन गरिरहेको छ । दैकिन ३०० वटा बाइक उत्पादन गरे पनि नेपालमै बनेको मोटरसाइकल भनेर अहिलेसम्म गोल्छा अर्गनाइजेशनले ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने हिम्मत गरेको छैन ।
अनौपचारिक छलफलमा गोल्छा अर्गनाइजेशनका प्रमुख शेखर गोल्छाले भन्ने गरेका छन् कि- ‘सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सोचले एसेम्बल प्लान्ट लगाएँ । तर, सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा मेन्टेन गनै गाह्रो परिरहेको छ ।’
नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएका टाटा, हुण्डाई, महिन्द्रालगायतका कम्पनीहरुले एसेम्बल प्लान्ट राख्न हिम्मत नगरिरहेका बेला २० अर्ब कूल सम्पत्ति भएको मोट्रेक्सको हिम्मतलाई चाहीँ मान्नै पर्छ । जबकी टाटा, हुण्डाई र महिन्द्राले खर्बौ लगाएर प्लान्ट स्थापना गर्ने हैसियत राख्नछन् ।
र, अर्को कुरा नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि प्रयासदेखि प्रायोगसम्म गरेका गोल्छा, सिप्रदी र लक्ष्मी हुण्डाई नेपालका प्रतिस्ठित व्यावसायिक घराना हुन् । ब्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति गर्न सफल यी ब्यावसायिक घरानालाई नेपाली समुदायले पनि विश्वास गर्छ ।
मोट्रक्सको बारेमा
मोट्रेक्सको कूल सम्पत्ति २० अर्बको छ । मोट्रेक्समा हाल करिब ४ सय जना कर्मचारी छन् । कोरियामा रहेको उद्योग ९ हजार बर्गमिटरमा फैलिएको छ । पछिलला ५ वर्षमा कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको घट्यै छ ।
मोट्रेक्सलाई नेपाली व्यवसायी सञ्जय प्रधानले भित्र्याएका हुन् । प्रधानको व्यावसायिक इतिहास गतिलो छैन । सञ्जय संचालक रहेको एभ्को इन्टरनेसनल केही दशकअघि नेपालमा हुण्डाइ गाडीको विक्री/वितरण गर्थ्यो ।
सञ्जयले एभ्को चलाउन सकेनन् । चरम वित्तीय संकटमा परेपछि एभ्को बन्द भयो ।
त्यतिमात्रै होइन, सञ्जय कस्मिक एयरका लगानीकर्ता आरपी प्रधानका छोरा हुन् । वित्तीय संकटमा परेर कस्मिक एयर पनि बन्द भइसकेको छ ।
हावाबाट बिजुली जस्तो नबनोस्
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले दि ब्रिटिस गोर्खाज नामको कम्पनीलाई हावावाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सैद्दान्तिक सहमति दिएको थियो ।
ब्रिटिस गोर्खाजलाई हावावाट बिजुली निकाल्ने अनुमति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाँडै हावाबाट बिजुली निकालेर देशमा १५/१६ घन्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भाषण गर्दै हिँडे ।
तत्कालनी अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्यको विषय ठूलो राजनीतिक विषय थियो । तर, देशमै उपलब्ध बिजुलीको कुशल व्यवस्थापन गरेर विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगै उनको क्याविनेटका मन्त्रीहरुले पनि हावाबाट बिजुली निकालेरै छाड्ने हुँकार गरे ।
हावाबाट बिजुली निकाल्न असंभव थिएन । तर, त्यसका लागि पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनको खाँचो थियो त्यो बेला । अहिले पनि छ ।
रमाइलो कुरा त के थियो भने हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि ओलीको क्याविनेटबाट स्वीकृती पाएको दि ब्रिटिस गोर्खाज नामक बेलायती कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ डलर मात्रै थियो । त्यतिमात्रै होइन, त्यसअघि नै सो कम्पनी नेपाल सरकारकै निकायबाट कालोसूचीमा परेको थियो ।
हावाबाट बिजुली निकाल्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘एकदिन प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर हावाबाट विजुली निकाल्न संभव छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो । मैले दि ब्रिटिस गोर्खाज नामक कम्पनीले एक वर्षमा ३ सय मेगावाट विजुली निकाल्ने भन्दै प्रस्ताब पठाएको जानकारी गराएँ । र, अन्य देशहरुमा हावाबाट पनि बिजुली निकालिसकेको बारे जानकारी गराएँ । त्यति भए राजनीति गर्ने मान्छेलाई पुगिहाल्यो । भोलिपल्ट उहाँले एक सार्वजानिक कार्यक्रममा वर्ष दिनभित्र हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि म पनि ‘सिरियस’ भएर लागेँ । त्यो कम्पनीको बारेमा खोज्दै जाँदा उसले निकाल्न नसक्ने पत्ता लाग्यो । त्यसबेलासम्म मन्त्रिपरिषदले त्यो कम्पनीलाई हावाबाट विजुली निकाल्न अनुमति दिइसकेको थियो ।’
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि ब्रिटिस गोर्खाजलाई थप प्रक्रियाका लागि लगानी बोर्डमा पठाइयो । उसले पेश गरेको कागजात र उसको अनभुबसमेतको अध्ययन गर्दा सो कम्पनीले हावाबाट विजुली निकाल्न सक्ने देखिएन ।
यसैकारण लगानी बोर्डले उसलाई दिइएको ‘लाइसेन्स’ खारेज गरिसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री छन् । खतिवडा अर्थमन्त्री । लगानी बोर्डमा महाप्रसाद अधिकारी नै छन् ।
एसेम्बल प्लान्ट राख्न कति खर्च लाग्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिएपछि सरोकारवालाहरुलाई झस्किएका छन् ।
कतै यो पनि हावाबाट बिजुली निकाल्न ब्रिटिस गोर्खाजलाई दिएको अनुमति जस्तै त हुने होइन ? भन्ने प्रशन उब्जिएको छ ।
पुष्प दुलाल
