ब्याज घटाउन व्यवसायी र बैंकरसहितको कमिटि गठन गर्ने सहमति, तरलता सहज भए ब्याज घट्ने निष्कर्श
काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि बसेको व्यवसायी र बैंकरबीचको संयुक्त बैठकले दुबै पक्ष सम्मिलित कमिटि गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।
सोमबार दिउँसो २ बजे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स संघका पदाधीकारीबीच ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
ब्याजदर र सेवाशुल्क कसरी घटाउने, डकुमेन्टेशनको झन्झटिलो व्यवस्था कसरी अन्त्य गर्ने, केवाइसीलाई कसरी सहज बनाउने र तरलता सहज बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायी र बैंकरबीच छलफल भएको थियो ।
यी विषयहरु प्राविधिक विषय भएकाले ब्यवसायी र बैंकरका प्रतिनिधि रहेको कमिटि गठन गरेर समस्या समाधानको उपाय खोज्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी महासंघको कार्यकारीणी सदस्य अञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘आजको छलफलमा बैंकर व्यवसायीबीच छलफल र वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि कमिटि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भयो ।’
छलफलमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, व्यवसायीहरु उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, बिजय बैद्य, गोपाल खनाल उपस्थित थिए । ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका महासंघका उपाध्यक्ष ढकाल भने छलफलको अन्तिममा पुगेका थिए ।
बैंकरका तर्फबाट बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालगायत उपस्थित थिए ।
‘छलफल निकै सकरात्मक भएको छ, समस्या समाधानका लागि कमिटि गठन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्शसहित छलफल टुंगियो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
बजारमा तरलता बढी भयो भने स्वत ब्याजदर घट्नेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै तरलता बढाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाब दिने छलफलको निष्कर्श रहेको श्रेष्ठ र ढुंगानाद्वयको भनाई छ ।
बैंकको चर्को ब्याजदरका विरुद्धमा व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि बैंकर र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । गत माघ १३ गते बिराटनगरका उद्योगी÷व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए ।
त्यसयता बैंकर र व्यवसायीबीच ब्याजदरका विषयमा छलफल भएको थिएन ।
व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरसम्म पुगेर बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध लबिङ गरेका थिए । त्यसको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको थियो ।
ब्याजदर घटाउनका लागि शुरुमै प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरु उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटकपटक व्यवसायी र बैंकर मिलेर यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।
ब्यवसायी र बैंकर आपसमा नमिले मात्रै झगडा मिलाउनका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘तपाईंहरु ६ र १६ का आआफ्नै अतिबामा नबस्नुहोस् बीचमा आएर सहमति खोज्नुहोस्, तपाईंहरुले समस्याको समाधान गर्नुभएन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्छ,’ उनले भने, ‘हामी हात्तिको जस्तो सुँड पसारेर तपाईंहरुलाई हस्तक्षेप गर्न आउने पक्षमा छैनौं ।’
व्यवसायीको दबाबकाबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गरेको छ । नयाँ गणनाविधि अनुसार बैंकहरुको औषतमा १ प्रतिशत ब्याज आम्दानी घट्छ । १ प्रतिशत ब्याज आम्दानी घट्दा बैंकहरुको कूल १८ अर्बले आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।
ब्यवसायीको दबाबमा परेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मार्नेगरी नीति ल्याएको भन्दै बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरहरुले उक्त नीतिप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । बैंकर्स संघले औपचारिकरुपमै ६ बुँदे असहमतिपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको छ ।
बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरहरुले पनि ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै लबिङलाई तीब्र पारेका छन् । उता व्यवसायीहरु ब्याज घटाउनका लागि आन्दोलन छाडेर लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतसँग वार्ता र लबिङ गरेका व्यवसायीहरुले अन्तत बैंकर्स संघसँग वार्ता गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले आफूआफू मिलेर समस्याको समाधान गर्न दबाब दिएपछि व्यवसायी र बैंकर छलफलमा बसेका हुन् ।
पुष्प दुलाल
