बैंकहरुले अब उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्यता त्याग्नुपर्छः राजनसिंह भण्डारीको बिचार

बैंक भनेको सेवा दिने संस्था हो । देशभित्र वस्तु र सेवा दिने धेरै संस्था रहेका छन् । कसैले बिष्कुट बेच्ने गर्छन् भने कसैले सिमेन्ट कसैले चाउचाउ भने कसैले इटा । बैंकले पैसा बेच्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बजारलाई छाड्ने वा राज्यले तोक्ने यो निर्णय राज्यले गर्ने हो । बैंकको कर्जाको ब्याजदर राज्यले तोक्ने हो भने सिमेन्टको मूल्य पनि राज्यले तोक्नु पर्यो । चाउचाउको पनि राज्यले तोक्नुपर्यो । मोटरसाइकल, गाडीदेखि लिएर दाल/चामलको पनि सरकारले नै मूल्य तोक्नुपर्यो । सबैको तोक्ने हो भने सबैको तोक्नुपर्यो, होइन भने बजारलाई छाड्नुपर्यो ।

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोकेपछि सानो-तिनो कुरामा अल्झनु पर्दैन । मान्छेको धितो हेरेर परियोजना समय हेरेपछि ब्याजदर तोक्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । स्प्रेड समातेपछि केही हेर्नु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदर तोक्ने विषय व्यवसायिक निर्णयको विपरित हुन्छ ।

भिडतन्त्रबाट कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेले आफुले उत्पादन गर्ने सामानको मूल्य सरकारले तोक्न मन्जुरी दिन्छन् ? यदि त्यो तोक्ने हो भने सबैको मूल्य तोकौं । तर, यो निर्णय गलत हुन्छ देशको अर्थतन्त्रको लागि । भिडतन्त्रले भन्नुपर्यो हाम्रो सामानको पनि मूल्य सरकारले तोक्नुपर्यो भनेर त्यो हिम्मत छ ?

अहिले व्यापारीले बैंकहरुले अर्ब मात्र नाफा गरेको देखेका छन् । बैंकले एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको हो । तर, यसमा लगानी कति भएको छ ? पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । कसैले १५ करोड लगानी गरेर ७ करोड कमायो भने भने कति प्रतिशत भयो ? र, ८ अर्ब लगानी गरेर १ अर्ब कमायो भने कति प्रतिशत भयो ? मान्छेले नाफालाई मात्र हेरेर भएन । पुँजी लगानी पनि हेर्नुपर्यो । यो विषय मानिसले नजानेको कुरा केही छैन । सबैले जानेका छन् । तर, सबैले बुझ पचाएका छन् । सद्दे मान्छेहरु पनि गलत मान्छेको पछाडि लागेका छन् ।

अहिले बैंकको आरओई घटेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा चारवटा वाणिज्य बैंक बाहेक राम्रो लाभांश दिए । बाँकी सबैको बैंक लाभांश घटेको छ । नाफा बढेमात्र भयो । तर, प्रतिफल घटेको छ । सेयरधनी रिसाएका छन् । यस्तो लाग्छ भने सबै बैंक राष्ट्रियकरण गरे भयो । निजी क्षेत्रलाई नगर्ने हो भने सरकारी बैंकबाट दिए भयो ? होइन भने बैंकहरु सबै राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ ?

भिडतन्त्रको पछाडि लाग्ने हो भने बैकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र डुब्ने छ । अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ । राजनीतिले गर्दा उहाँले पनि नबुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । सबै कुरा बुझ्दा पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन ।

केही दिन अगाडि मैले एउटा ठूलो व्यवसायिक घरानाको व्यवसायीलाई सोधेको थिएँ- आज प्रधानमन्त्रीकोमा अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई उभ्याएर घटाउन गएछन् भनेर ? उहाँलाई सोधे- तपाईहरुको कति प्रतिशत ब्याजदर छ भनेर ? उहाँले १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको बताउनुभयो । के १० प्रतिशत ब्याजदर नाजायज हो ? तपाईहरु संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ गलत तत्वको पछि लागेको हिँड्नुभयो । बैंक र उद्योगी व्यवसायीको भिडन्त गराउनु भनेको यो मुलुकलाई ध्वस्त गराउन खोजिएको हो । यो षडयन्त्र हो । शद्दे संस्थाले गलत मान्छेको पछाडि लागेर हिँड्नु भएन ।

आज व्यापारीहरु ऋणको ब्याजदर घटाउन २ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेपको ब्याजदर तोक्नुपर्ने बताएका छन् । निक्षेपकर्ताको ब्याजदर २ प्रतिशत तोक्ने को हुन् व्यापारीहरु ? भोलि निक्षेपकर्ताहरु हामीलाई १० देखि १२ प्रतिशत दिनुपर्यो भने जुलुस निकाले भने के गर्ने ? १० वटा मान्छेले सय मान्छेलाई झुटलाई अगाडि बढाएका छन् । यसमा राज्यले झुट हो भन्न सक्नुपर्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीले नबुझेको नजानेको भन्ने होइन । उहाँ गभर्नर हुँदा म बैंकर्स संघको अध्यक्ष थिएँ । त्यो बेला अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो- यसरी उद्योगी र व्यापारी आउँदा मैले भन्ने गर्थे  कि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको अपेक्षा नगर्न भन्नुहुन्थ्यो ।

बैंक उद्योगी व्यवसायीसँग सँगै हिडेर नै यो ग्रोथ भएको हो । एउटा तत्वले उद्योगी व्यापारीले बैंकसँग टकराव बढाउन खोजेको छ । त्यही टकरावको विषय राज्य र राष्ट्र बैंकले कुरा बुझ्न सकेन । बैंकलाई मार्नको लागि नीति ल्याउने हो भने बैंक चल्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मार्ने नीति मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत गर्यो ।

हामीले २०४६ सालदेखि ब्याजदरमा स्वतन्त्रताको नीति लिएको हो । प्रतिस्पर्धाले इफिसेन्सी ल्याउने र त्यसले सर्वसाधारणलाई फाइदा गर्छ । त्यो अनुसार राज्यले ब्याजदर बजारलाई नै छाडेको हो । यो मुलुकमा तीन प्रकारका मान्छेको नेक्सस छ । व्यापारीले व्यापार मात्र गरे हुन्छ नि ? व्यापारीले व्यापार नगरेर राजनीति गर्न थाले । त्यस्तै राजनीतिज्ञले राजनीति नगरेर व्यापार गर्न थाले । यस्तै कर्मचारीले व्यापारपनि राजनीति गर्न थाले ।

ब्याजदर घट्ने भन्ने कुरा ऋणी र बैंकको कुरा हो । चित्त नबुझेमा ऋण नलिने । तर, कर्जाको पहुँच नभएमा अर्थतन्त्र गतिशिल हुँदैन । त्यसको लागि ब्याजदर बान्छित सीमाभित्र हुनुपर्छ । यो नीतिले गाइड गर्ने कुरा हो । हुलमुलले गर्ने कुरा होइन ।

पहिला राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेको थियो । अहिले व्यापारीले ब्याजदर तोक्ने कुरा गरेर ४० वर्ष पछाडि फर्कने माग गरेका छन् । ४० वर्ष पछाडि फर्कने सम्भावना छैन । त्यसले उद्योग र व्यापारको विस्तार भयो । अहिले कर्जाको माग यति बढी छ कि बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । विदेशबाट पैसा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा बैंक पनि सदस्य छन् । महासंघभित्र बैकिङ समिति छ । त्यहाँभित्र छलफल पनि भएन । अब कुनैपनि बैंकहरु उद्योगी व्यापारीका संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुँदैन ।

भिडतन्त्रबाट कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेले आफुले उत्पादन गर्ने सामानको मूल्य सरकारले तोक्न मन्जुरी दिन्छन् ? यदी त्यो तोक्ने हो भने सबैको मूल्य तोकौ । तर, यो निर्णय गलत हुन्छ देशको अर्थतन्त्रको लागि । भिडतन्त्रले भन्नुपर्यो हाम्रो सामानको पनि मूल्य सरकारले तोक्नुपर्यो भनेर त्यो हिम्मत छ ?

३ वर्ष अगाडि कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत तल झरेको थियो । अहिले कर्जा दिनको लागि चाहिने रकम अभाव छ । त्यो माग र आपूर्तिको कुरा हो । स्थायी सरकार भएपछि आर्थिक क्रान्तिको लागि सबैले लगानी बढाउन खोजेका छन् । जसले गर्दा कर्जाको माग बढी छ ।

देश ठूलो द्न्दमा गयो । त्यो बेला त्यही बैंकले पुँजी परिचालन गरे । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीको पनि कठिनाई होला । बैंक उद्योगी व्यवसायीसँग सँगै हिडेर नै यो ग्रोथ भएको हो । एउटा तत्वले उद्योगी व्यापारीले बैंकसँग टकराव बढाउन खोजेको छ । त्यही टकरावको विषय राज्य र राष्ट्र बैंकले कुरा बुझ्न सकेन । बैंकलाई मार्नको लागि नीति ल्याउने हो भने बैंक चल्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मार्ने नीति मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत गर्यो ।

ब्याजदरको आफ्नै तरिका रहेको छ । माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बेसरेट प्लस प्रिमियम भनेको हुन्छ । स्प्रेडदर तोकेपछि केही गर्नुपर्दैन । भिडतन्त्रको पछाडि लाग्ने हो भने बैकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र डुब्ने छ । अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ । राजनीतिले गर्दा उहाँले पनि नबुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । सबै कुरा बुझ्दा पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन ।

वित्तीय क्षेत्रमा भिडतन्त्र जन्मेको छ । निजी क्षेत्रमा सयजनामा ९५ प्रतिशत नै असल छन् । तर, ५ जनाको सडकमा गएर उफ्रिन थाले । ५ जनाको पछाडि ९५ जना लागे जसले गर्दा समस्या भएको हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा बैंक पनि सदस्य छन् । यो बैंकको पनि छाता संगठन हो । यसले महासंघमा बैंकहरु बस्न हुने हो कि नहुने हो भनेर प्रश्न खडा गरेको छ । महासंघभित्र बैकिङ समिति छ । त्यहाभित्र छलफल पनि भएन । कुनैपनि बैंकहरु उद्योगी व्यापारीका संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुँदैन । एकदिन पनि बैकिङ समितिमा छलफल भएन । त्यसैले यो नीतिलाई पुनरबिचार गर्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा भिडतन्त्र जन्मेको छ । निजी क्षेत्रमा सयजनामा ९५ प्रतिशत नै असल छन् । तर, ५ जनाको सडकमा गएर उफ्रिन थाले । ५ जनाको पछाडि ९५ जना लागे जसले गर्दा समस्या भएको हो ।

बैंकले अहिले निक्षेपमा भद्र सहमति गरेको कर्जाको ब्याजदर नबढाउनको लागि हो । यो कुरा पनि उद्योगी व्यापारीले बुझ्न सकेका छैनन् । ९५ प्रतिशतले बुझे पनि ५ प्रतिशतको पछाडि लाग्दा समस्या आएको हो ।

सरकारले आम्दानी बढाउनेमा सोच्न सकेको छैन । अहिले खर्च घटाउनेमा सोचेको छ । ५० वर्ष अगाडिको नेपाली र अहिलेको नेपालीको आम्दानी बढेको छ । निर्यात बढाउनको लागि राज्यले के नीति लियो ? राज्यले छुट सुविधाको नीति लिएको छैन । आम्दानी बढाउनको लागि के गर्ने ? हाम्रो उत्पादकत्व बढाउने कसरी ?

सबै नेपालीलाई गाडी चाहिएको छ । गाडी आयात रोक्ने कि गाडी उत्पादन गर्ने कारखाना नै यही राख्ने ? हाम्रो नीति त गाडी नै यहाँ उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)