बैंक ‘डिफल्टर’को दबाबमा ब्याजदर घटाउन महासंघको आन्दोलन, यस्तो छ आन्तरिक राजनीति
काठमाडौं । २०६३ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बन्दको आयोजना गर्यो । त्यो बेला महासंघको अध्यक्ष थिए चण्डिराज ढकाल । देशभरका व्यवसायीले महासंघको आह्वानमा आफ्नो व्यवसाय बन्द गरे ।
कारण थियो ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले गर्न थालेको कारवाही । महासंघ अध्यक्ष ढकाल आफंै बैंकको ऋण नतिर्ने व्यवसायीमा थिए ।
२०६४ सालमा महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने थियो ।
महासंघको विगतको परम्परा अनुसार अध्यक्ष बन्ने पालो दिवाकर गोल्छाको थियो । त्यो बेला विधान अनुसार प्रथम उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने चलन थियो । ढकालले महासंघको अध्यक्षमा पुनः दोहरिन खोजे ।
अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट दिवाकर गोल्छा बाहिरिए भने द्धितिय उपाध्यक्ष रहेका कुशकुमार जोशी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । निर्वाचनमा अध्यक्षमा जोशीले ढकालाई हराइदिए ।
ढकाल अध्यक्षमा दोहरिन चाहनुको कारण थियो बैंकको ऋण नतिर्नु । त्यो बेला ढकाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरेको थियो । त्यो अनुसन्धानलाई निस्तेज पार्न ढकाल फेरि महासंघको अध्यक्ष बन्न चाहन्थे ।
कुनैबेला सबैभन्दा बढी तयारी पोशाकको निर्यात गर्ने चण्डिराज ढकाल व्यवसायिक रुपमा सफल व्यक्ति होइनन् । उनका आफन्तहरु पदमा नभएको भए ढकाल बैकिङ कसुरको आरोपमा जेल समेत परिसकेका हुन्थे ।
तर, ढकाल पक्षधरहरु भने माओवादी द्वद्वका कारण उनी असफल भएको भन्दै सहानुभूति राख्छन् ।
२०६३ सालमा महासंघ र बैंकबीच ब्याजदरको विवाद बढेको थियो । माओवादी द्वन्द्वको कारण कतिपय व्यवसायहरु धरासायी भएका थिए । ठूला व्यवसायीका कारण सरकारी बैंकमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै संचालन गर्नु परेको थियो भने निजी क्षेत्रका बैंकको अवस्था समेत राम्रो थिएन ।
जसको कुनै उद्योग नै छैन । जो उद्योग गर्नबाट पूर्ण असफल भइसकेको छ । तर त्यही व्यक्तिको उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाको नेताहरुको पनि नेता बन्ने चरम महत्वकांक्षाले महासंघको शाख गिराइरहेको छ ।
२०७५ सालमा पुनः उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकरबीचको विवाद बढेको छ । यसको सुरुवात बिराटनगरबाट भएपनि यसमा पर्दा पछाडिका खेलाडी हुन् चण्डिराज ढकाल ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संघले बैंकले कर्जाको ब्याजदर नबढाएको भन्दै गरेको आन्दोलन सडक हुँदै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुग्यो । व्यवसायीहरुले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित सरकारले नै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने माग राखे ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई अनावश्यक रुपमा ब्याजदर लिएको कुरा कुनै दुईमत छैन । निक्षेपको बढ्यो भन्दै एसएमएस गरेर कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैंकहरुले घट्दा भने घटाउन खोज्दैनन् । अनावश्यक रुपमा ऋणीसँग लिने सेवा शुल्कले थप आर्थिक भार ऋणीलाई पर्छ ।
महासंघमा यो पटक ब्याजदर आन्दोलनको पछाडि महासंघको राजनीतिले काम गरेको छ । २०६४ सालमा अध्यक्षमा दोहरिन खोज्दा असफल भएका चण्डीराज ढकाललाई त्यसको असर कस्तो सँग पर्यो राम्रोसँग थाह छ । त्यसैले चण्डी सँधै महासंघको नेतृत्व आफ्नो तरिकाले चलाउन चाहन्छन् ।
२०६४ सालमा चुनाव हारेपछि व्यवसायिक रुपमा चण्डीका दुःखका दिन सुरु समेत भए । बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रमा कालो सूचिमा राख्यो । धितो राखेको घर लिलाम भयो । २०६४ सालको निर्वाचनमा आफु हारे पनि पदाधिकारीमा चण्डीकै टिमले जितेको थियो ।
महासंघको संरचनामा भएको भोट भारको आधारमा जिल्ला नगरसँग ५० प्रतिशत मतभार छ । यो नै चण्डीको बार्गेनिङ गर्ने थलो हो ।
आफ्नो व्यवसाय बैंकका कारण धरासायी भएको भन्ने बुझाई रहेका चण्डीले यो पटक बैंक र महासंघभित्र आफु शक्तिशालि बन्ने कदमको रुपमा बिराटनगरबाट आन्दोलन गर्न उक्साए । महासंघले यसमा नैतिक समर्थन पनि थियो ।
ब्याजदर नै सरकारले तोक्ने विषय आएपछि पछिल्लो समय धेरै मुद्दामा एकैठाउँमा रहेको उद्योग परिसंघ त्यसमा पछाडि हट्यो । यद्यपि महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले ब्याजदर तोक्ने विषय महासंघको आधिकारिक धारणा नभएको बताएकी छन् ।
२०६४ सालमा चुनाव हारे पनि महासंघको राजनीतिमा चण्डी हाबी छन् । चण्डीले त्यसपछि जसलाई समर्थन गरेका छन् । उसले चुनाव जितेको रेकर्ड छ । २०६७ सालको निर्वाचनमा चण्डीले सुरज वैद्यले समर्थन गरे । जिताउन हिँडे । तत्कालिन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले समर्थन गरेका आजाद श्रेष्ठले निर्वाचन हारे ।
महासंघको कार्यकारीणी बैठकमा अध्यक्ष राणाले धेरै एग्रेसिभ भएर ब्याजदरको आन्दोलन सफल नहुने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । आन्दोलनमा ह्वास्तै गुटको गन्ध आएपछि राणाले रणनीति चेञ्ज गरेकी हुन् ।
त्यसपछि चण्डीले प्रदिपजंग पाण्डेलाई समर्थन गरे । तत्कालिन अध्यक्ष वैद्यले समर्थन गरेका भाष्करराज राजकर्णिकारले चुनाव हारे । पाण्डेले चुनाव जितेपछि उनको भष्ट्रचारको मुद्दा उठ्यो । एउटा कर्पोरेट गेमको शिकार भएका पाण्डेले एकवर्ष मात्र अध्यक्ष बन्न पाए ।
त्यसपछि तत्कालिन बरिष्ट उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका महासंघको अध्यक्ष बने भने बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा ।
यसबीचमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने गरेर महासंघको विधान संसोधन भयो । २०७३ सालमा भएको महासंघको अधिवेशनमा बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि शेखर गोल्छा र किशोर प्रधानबीच प्रतिस्पर्धा भयो । चण्डीको समर्थन गोल्छालाई थियो ।
त्यसपछि महासंघको जिल्ला नगर उपाध्यक्ष रहेका प्रमोद प्रधान स्थानीय चुनाव लड्न गएपछि उपाध्यक्ष पद खाली भयो । चण्डीले त्यसमा प्रधानलाई समर्थन गरेर ल्याए । त्यसपछि महासंघमा पुनः विधान संसोधनको कुरा उठ्यो ।
विशेष साधारणसभाबाट विधान संसोधन समितिका संयोजक नै चण्डी बनाइए । अबको एक महिनाभित्रमा महासंघको साधारणसभा हुँदैछ । यसमा चण्डीले बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने प्रावधान हटाउन खोजेका छन् ।
अर्थात् ११ वर्ष अगाडि अध्यक्षमा पुनः दोहरिएर महासंघलाई गुटगत राजनीतिको दलदलमा फसाएका चण्डी फेरि महासंघमा चरम गुटबन्दी गर्न थालेका छन् ।
जसको कुनै उद्योग नै छैन । जो उद्योग गर्नबाट पूर्ण असफल भइसकेको छ । तर त्यही व्यक्तिको उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाको नेताहरुको पनि नेता बन्ने चरम महत्वकांक्षाले महासंघको शाख गिराइरहेको छ ।
अहिलेको ब्याजदर आन्दोलन किशोर प्रधानलाई महासंघको आगामी अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यले भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको ठहर छ ।
त्यसैले किशोर प्रधान बैंकको ब्याजदर राज्यले तोक्नुपर्छ भन्दै आवाज बुलन्द बनाइरहेका छन् । चण्डी, किशोर प्रधान र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको दबाबमा महासंघ अध्यक्ष राणाले पनि ब्याज घटाउने आन्दोलमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको आज १४ दिन भएको छ ।
मंगलबार महासंघको कार्यकारीणी बैठकमा अध्यक्ष राणाले धेरै एग्रेसिभ भएर ब्याजदरको आन्दोलन सफल नहुने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । आन्दोलनमा ह्वास्तै गुटको गन्ध आएपछि राणाले रणनीति चेञ्ज गरेकी हुन् ।
सन्तुलित ढंगले अघि बढे मात्रै सफल भइन्छ भन्ने राणाको ठहर छ ।
कार्यकारीणी सदस्यहरुको बहुमतले ब्याजदर आन्दोलनको विरोध गरेपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञको कमिटि बनाउने निचोड निकालेको छ । र, उक्त कमिटिले गरेको सिफारिसका आधारमा महासंघले धारणा बनाउने सहमति भएको छ ।
पुष्प दुलाल
