बेरुजु राखे सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल हुने, यस्तो छ विधेयक

काठमाडौं । सरकारका ठूला आयोजनामा काम गर्ने प्रमुख तथा विभागिय रुपमा जिम्मा लिएका अधिकारीले कुने पनि खर्च बेरुजु राखे कडा कारवाही भोग्नु पर्ने भएको छ ।

बेरुजुको मात्रा असाध्यै बढी भएको र फछ्र्यौट गर्न समेत समस्या भएपछि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखले बेरुजु राखे बाँकी बक्यौता सरह असुल उपर गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बेरुजु रहे वा राखे त्यस्तो रकम आयजेथाबाट असुलउपर हुने गरी दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेछ ।

विधेयकअनुसार कारोवारको विवरण स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेछ । प्रचलित कानून पूरा नगरी कारोवार भएको वा कुनै कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सामान व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिइएको पाइए क्षति वा नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।

लाभ बढी दिने आयोजनालाई मात्रै बजेट

यस्तै सरकारले बढी प्रतिफल दिने र तुलनात्मक लाभ बढी भएका आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा तुलनात्मक लाभको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने मनपरी व्यवस्थाको अत्य गर्दै नयाँ कानूनी प्रावधान ल्याउन लागेको हो । बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल दिने, तुलनात्मक लाभ हुने र सामाजिकरुपमा समेत उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुनसक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

स्वीकृति बेगर दायित्व सिर्जना गर्न बन्देज

विधेयकमा मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य निकायलाई समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन बन्देज लगाएको छ ।