उद्योगी र व्यापारीले आन्दोलन गरेर बैंकको नाफा घटाए, ऋणको ब्याजदर डेढ प्रतिशतसम्म घट्ने

काठमाडौं । मोरङबाट सुरु भएको उद्योगी र व्यापारीको आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि ऋणको ब्याजदर घट्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत ऋण घटाउने गरेर आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गरेको छ । जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर डेढ प्रतिशतसम्म तल झर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा लिएर दिने ऋणको ब्याजदर एक प्रतिशतले स्वत घट्ने छ । बाँकी कर्जाको ब्याजदर भने राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिगत व्यवस्थाले घट्ने छ ।

राष्ट्र बैंकको गरेको व्यवस्था अन्तर्गत अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नियम छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मध्यावधी समिक्षा मार्फत ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । यसले बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तरलाई थप घटाउने छ । जसले गर्दा सबै खाले ऋणको ब्याजदर घट्नको लागि मद्दत पुग्ने छ ।

यस बाहेक राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

अहिले ऋण स्वीकृत भएपछि बैंकले ग्राहक अनुसार स्वीकृत भएको रकमको डेढ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्कको नाममा लिने गरेका थिए । यसमा बैंकहरुले अनावश्यक भार ग्राहकलाई बोकाउने गरेका थिए । यो व्यवस्थाले ऋणीले बैंकलाई सेवा शुल्कको नाममा अनावश्यक रकम दिनु पर्दैन ।

‘मौद्रिक नीतिको संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएपछि औसतमा डेढ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

यद्यपी बैंकरहरुले कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तरको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुँने भनाई राखेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले उद्योगीको दवावमा काम गर्दा बैंकलाई बढी दवाव दिने गरेर मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेको छ, हामीहरुले संस्थागत रुपमा ब्याजदर अन्तरको विषयको आवाज उठाउने छौ,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकको नाफा खुम्चने टिप्पणी बैंकरहरुको रहेको छ ।

अहिले औसतमा कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५.५७ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई बैंकहरुले असार मसान्तसम्मा साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले एक देखि डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर झर्ने सम्भावना रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ठूला बैंकले नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बेसरेटमा ब्याजदर तोक्ने भनेको छ । यसले राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ऋण लिनेको लागि ब्याजदर घट्ने छ । राष्ट्र बैंकले बढीमा बेसरेटको डेढ प्रतिशतसम्म तोकिएको उत्पादन मुलक क्षेत्रको लागि ब्याजदर तोक्ने देखिएको छ ।