समाजवाद र नेपाल
समाजवादको व्याख्या विश्लेषण अहिले संसारमै असन्दर्भिकजस्तै बन्न पुगेको छ । परम्परागत कम्युनिस्ट राष्ट्रमा पनि खुला पुँजीबादलाई अभ्यास गर्न थालिएको छ । पुँजीवादी राष्ट्रले खुल्ला बजारलाई व्यवस्थित गर्दै समाजवादमा हुने लोककल्याणकारी नीति अवलम्बलन गरिरहेका छन् । नेपाली काग्रेस तथा कम्युनिष्ट दुवै राजनीतिक शक्तिले आफ्ना दस्तावेजमा समाजवाद तथा जनतावादलाई विशेष स्थान दिईरहेका छन् । समाजवादलाई संविधानमा समेत विशेष प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ ।
भर्खरै कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा समाजवादलाई नै महत्व दिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजमा त समाजवाद छुट्ने कुरै भएन । समाजवादले यति बढी महत्व पाए पनि यसको अभ्यासका लागि कति काम भएका छन् त ? नेपालमा समाजवाद लागू गरिएला र ? यो आम जनचासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नेपाली अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख रहने भनि उल्लेख गरेको भएता पनि वर्तमान समयमा राजनैतिक नेतृत्वमा बढ्दै गएको सता तथा व्यतिगत सम्पतीको मोहले गर्दा संविधान र आम नेपालीले आसा गरे अनुसारको समाजवाद देशमा स्थापित नभई पुजीँवादी दलाल अर्थव्यवस्था नै सक्रिय रुपमा सञ्चालन हुने प्रसस्त उदाहरण देखा परिरहेका छन् ।
अहिलेको जस्तो अति महत्वाकांक्षी र व्यक्तिगत लाभमा मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक र प्रशासन क्षेत्र भएसम्म नेपालमा केही परिवर्तन नहुने निश्चित भइसकेको छ ।
नेपालमा बहुपार्टी राजनीतिको सुरुदेखि नै समाजवादले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना दस्तावेजमा समाजवादलाई प्रमुखता दिएका हुन् । हुन त कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टले जनवाद भन्छन् । सुरुदेखिका दस्तावेजका आधारमा रहेर, अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा समाजवादमा वा जनवाद लागू गर्न नसकिने अहिलेको निधोमा पुगेको उनीहरुका नीतिसम्बन्धी बहस, विश्लेषण र नेताहरुमा भाषणहरुले देखाउँछ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी सञ्चालक र नेताहरुले जनवाद वा समाजवाद अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्न सकिन्न, हामिले पनि खुला पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नै अघि बढाउने हो भनी आश्वस्त पार्न समय खर्चे । अर्थतन्त्र सम्बन्धी विशेष कुनै पनि काम गरेनन् । एमालेमा पटक-पटकका सरकारबाट अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने कुरा सुनिँदै सुनिएन । आन्तरिक गुटमा भने कसले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कसले नमान्ने ? भन्नेमा किचलो भइरहयो ।
पछिल्लो समयमा गठित नेकपामा पनि समाजवादको बारेमा अनेकौं प्रकारका बहसहरु भईरहेका छन् । तर आम नागरिकहरुले त्यो बहसको नतिजा र उनिहरुको कार्यशैली तथा व्यक्तिगत जीवनशैली नै समाजवादको मर्म विपरित रहेको भनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । पार्टी एकता हुनुअघि माओवादी समाजवादका विषयमा अडिग रहेको भएता पनि पार्टी एकतासँगै उसको यो विचारमा पनि विचलन आएको पाईन्छ ।
बिचौलियाको दबदबा बढेर अहिले सहरी वा साना बजार क्षेत्रको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अब त यस्तो अवस्था आयो कि मध्यम वर्ग तथा सामान्य जागिर गर्ने परिवारसमेत कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा समेत घर बनाउने जमिन किन्न सक्दैनन् ।
बीपीले समाजवादको व्याख्या गर्दा घरबास र जमिनको न्यायिक वितरणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट घटकहरुले पनि बास र जमिनको वितरणलाई सधै जोड दिँदै आए । लेख्य नीतिमा जस्तो महत्व दिए पनि अहिले नेपालमा घरबास र जमिन वितरण दुबै बेवास्तामा परेका छन्
कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद । नीति त हो तर सधै अमूर्त । के अब नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा जनवाद लागु गर्नै सकिन्न ? लागु गर्नै नसकिने प्रावधान पार्टीहरुले किन आफ्ना दस्तावेजमा उल्लेख गरिरहन्छन् ?
नेपाल जस्तो कामचलाउ अर्थतन्त्र जसले विशेष आकार नलिएको र बाह्य प्रभाव अति दह्रो रहेको राष्टमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि प्रारुप लागु गर्न ज्यादै कठिन पर्छ । अर्थतन्त्रका परम्परागत प्रारुप हुबहु त लागु गर्न सकिन्न नै तर बदलिँदो परिवेशमा जनताको अवस्था, आन्तरिक रुपमा अभ्यास गरिएको अर्थव्यवस्था र बाह्य परिवेशलाई ख्याल गर्दै परिमार्जित प्रारुप लागु गर्न नसकिने कुरै छैन । मात्र पार्टी र तिनका नेताहरुले आफ्ना नीतिलाई अहिलेको विश्व परिवेशमा, आम नागरिकको अवस्था र राष्टिय परिस्थितिलाई वस्तुगत विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति, अठोट, दीर्घ सोच र इमानदारिता त हुनैपर्छ ।
नेपालमा समाजवाद वा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अघि बढाउने हो भने सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई सुधार गरी विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले जस्तो संस्थानका उत्पादन सुपथ मूल्यमा पुग्नु त परै जाओस, कर्मचारी पाल्न सरकारले थप बजेट बजेट दिनुपर्ने अवस्था समाजवाद वा पँुजीवाद कसैको पनि हितमा छैन । सरकारले ठुलो लगानी गरेर गाउँ गाउँमा चलाइरहेका सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुनिश्चितता गरेर विपन्न वर्गको शिक्षामा पहुँच बढाउन सक्छ ।
नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था अभ्यास गर्न त सकिन्छ । तर अहिले चलिरहेका अव्यावहारिक पक्षलाई आमुल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गर्ने तर गुणस्तर खस्किदै जाँदा कुनै वास्ता नगर्ने अवस्था पनि खतरनाक हो । उता नेता कार्यकर्ता र सम्पन्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने निजि विद्यालय दिन दुगुना रात चौगुना फैलँदै जानु भविष्यमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढ्दै जाने बाटो हो । यसले आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्न बाध्य पारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर छ्रैनन्, उपकरण बिग्रिएका छन्, बनाउने कोही छैन । यसले गर्दा आम नागरिक निजि अस्पतालमा जान बाध्य हुनुपरेको छ ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी छ । ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै नि शुल्क र गुणस्तरीय बनाउन त्यतिठुलो दुख गर्नु पर्दैैन । मात्र नियम पालन गराउने, धनीबाट शुल्क लिने गरिबलाई नि शुल्क सेवा दिन सकिन्छ । वा विकसित राष्ट्रमा अभ्यास गरेजस्तै धनी गरिब दुबैबाट प्रगतिशिल कर लिएर सबैलाई नि शुल्क गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित भएपछि आम नागरिकमा भविष्यप्रतिको अनिश्चिता हटाउँछ कार्यकुशलता बढाउँछ भने नैतिकता पनि सिर्जना गर्छ ।
बीपीले समाजवादको व्याख्या गर्दा घरबास र जमिनको न्यायिक वितरणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट घटकहरुले पनि बास र जमिनको वितरणलाई सधै जोड दिँदै आए । लेख्य नीतिमा जस्तो महत्व दिए पनि अहिले नेपालमा घरबास र जमिन वितरण दुबै बेवास्तामा परेका छन् । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरहीन बन्दै जानु र ग्रामीण आयको प्रमुख स्रोत कृषिलाई सरकारले परिमाणमुखी बनाउनुको साटो बेवास्ता गर्दा मध्यम वर्गदेखि विपन्न वर्गले आफ्नो र सन्तानको भविष्य गाउँमा अन्धकार देखे । यसबाट पार पाउन जसरी पनि गाँउ छाडेर सहरतिर बसाई सर्ने लहर लाग्यो ।
युवाहरु सहरमा बासका लागि कुनै उपाय नभएपछि कि अवैध कामहरु कि विदेश पलायनको विकल्प नभएको महसुस गर्दैछन्, समाजवादी राजनैतिक पार्टीले यस्ता गम्भीर समस्या देख्न नसक्नु गलत छ
बिचौलियाको दबदबा बढेर अहिले सहरी वा साना बजार क्षेत्रको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अब त यस्तो अवस्था आयो कि मध्यम वर्ग तथा सामान्य जागिर गर्ने परिवारसमेत कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा समेत घर बनाउने जमिन किन्न सक्दैनन् ।
खेतीयोग्य जमिनको अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जमिन त्यस्तै छाडिँदैछन्, सुविधाजनक क्षेत्रमा खेती गर्नेलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन । कतिपय ठाँउमा जमिनदारले ठुलो जमिन त्यस्तै ओगेटेर राखेका छन् । सहरी तथा बजार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ गरेर महँगोमा बेचिदैँछ । यसले खाडल बढाउँदै लैजाने निश्चित छ ।
युवाहरु सहरमा बासका लागि कुनै उपाय नभएपछि कि अवैध कामहरु कि विदेश पलायनको विकल्प नभएको महसुस गर्दैछन्, समाजवादी राजनैतिक पार्टीले यस्ता गम्भीर समस्या देख्न नसक्नु गलत छ । पुँजीवादका लागि पनि घातक छ । यस्ता जटिल समस्यमा सरकारले अग्रसरता लिनुपथ्र्यो । सामान्य नागरिकले पनि बासको व्यवस्था गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै, व्यवस्थित सहकारी पनि विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउने माध्यम हो । संविधानमा यसलाई पनि प्राथमिकता दिईएको छ ।
अहिलेका निश्चित परिवारले चलाएका र धनीहरुको चंगुलमा परेका सहकारीले विपन्नको हित गरेका छ्रैनन् । यीनिहरुले त सहकारीको नाममा महँगो ब्याज उठाइरहेका छन्, विपन्नले पाउने सुविधा लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र सुरु गर्नै सकिन्न र खुला पुँजीवादलाई पनि सहयोग गर्दैन । यस्ता अनेकौ क्षेत्र छन्, जसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था अभ्यास गर्न त सकिन्छ । तर अहिले चलिरहेका अव्यावहारिक पक्षलाई आमुल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपमा विपन्न नागरिकमुखी बनाउन आवश्यक छ । प्रशासन संयन्त्रको अहिले कार्यव्यवहारबाट परिमाण निकस्न ज्यादै कठिन छ । जेसुकै काम गर्न कि कामै अघि नबढाउने कि अतिरिक्त आम्दानी हुनैपर्ने अवस्था रहेसम्म देशको केही पनि गर्न सक्दैन ।
त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकास योजना सञ्चालन गर्नसमेत कमिुसन नभई नहुने अवस्थाले समाजवाद वा पुँजीवाद लागु गर्न सकिन्न । देशका व्याप्त क्षेत्रको वास्तविकतालाई गम्भीर साथ लिएर व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि कठिन छैन । पुँजीवादलाई समेत आवश्यकता अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ।
अहिलेको जस्तो अति महत्वाकांक्षी र व्यक्तिगत लाभमा मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक र प्रशासन क्षेत्र भएसम्म नेपालमा केही परिवर्तन नहुने निश्चित भइसकेको छ ।
पुष्प दुलाल
