विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तात्यो सरकार, हेजिङ फण्डको कार्यविधि पारित, के फाइदा हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा हुने उत्तारचढाबका कारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पर्न नदिने उदेश्यले बनाएको हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजानिक गर्दै आज (बिहीबार) सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिए ।
‘ठूलो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
विदेशी मुद्राको उत्तारचढाबका कारण नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्रन नसकिरहेको भन्ने गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हेजिङ फण्डको ब्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हेजिङ फण्ड नै स्थापना गरेर विदेशी मुद्राको मूल्यमा आउने उत्तारचढाबका कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्दै लगानीको वातावरण बनाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले बुझाएको कार्यविधिको मस्यौदामा १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीलाई हेजिङको सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।
मस्यौदामा ५ वर्षसम्मका लागि हेजिङको सुविधा लिने लगानीकर्ताबाट राष्ट्र बैंकले साढे ३ प्रतिशत शुल्क लिने र त्यसभन्दा माथि जति वर्ष बढ्दै जान्छ प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशतका दरले शुल्क लिने उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकले जति मूल्यमा डलर सटही गरेको छ, लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्दा त्यति नै मूल्यमा डलर सटही सुविधा प्रदान गर्न मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
यसको अर्थ के हो भने आजका मितिमा कुनै लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकबाट प्रतिडलर ११३ रुपैयाँका दरले सटही गरेको छ । र, हेजिङ अवधिभित्र लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता माग्न आउँदा डरको भाउ १५० रुपैयाँ भएको भएपनि वा ९० रुपैयाँ भए पनि राष्ट्र बैंकले ११३ रुपैयाँकै दरले साटिदिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बुझाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले केही परिवर्तन गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले पनि केही परिवर्तन गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा ४ प्रकारको क्षेत्रमा आउने विदेशी ऋणको हेजिङ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका विकास परियोजनामा आउने अमेरिकी डलर ऋणको मात्रै हेजिङ गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
मस्यौदामा सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना, ५० किलोमिटरभन्दा लामो ‘स्पीड’ सडक, ट्रान्समिसन लाइन र सरकारले तोकेका राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा आउने अमेरिकी डलर ऋणको हेजिङ गर्ने भनिएको छ ।
‘हामीले गरेको प्रस्ताबमा पनि मन्त्रिपरिषदले केही परिवर्तन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले अहिले नै हामीले हेजिङ फण्डको कार्यविधिमा के छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो । सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानीकर्तालाई आश्यस्त पार्न हेजिङ फण्ड स्थापना गरिएको हो ।
के फाइदा हुन्छ ?
यो कुराको ग्यारेन्टी अहिले नै गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । हेजिङ समयपछि अमेरिकी डलर थप बलियो भएको अबस्थामा नेपाललाई फाइदा हुने र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो भएको अबस्थामा नेपाललाई नोक्सानी हुने अबस्था रहन्छ ।
पुष्प दुलाल
