२८ बैंकका पछिल्ला ३० दिनः ३० अर्ब निक्षेप, ३० अर्ब नै कर्जा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा सन्तुलनको तालमेल अझै मिलेको छैन । पछिल्ला ३० दिनमा २८ वाणिज्य बैंकहरुले ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३० अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लगानी गरेका छन् ।

जति निक्षेप संकलन गर्यो उति नै ऋण दिएका कारण अझै पनि बैंकहरुमा थप ऋणयोग्य पुँजीको अभाव रहेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार पुस २७ गतेसम्ममा बैंकहरुले २६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छन् ।

त्यसको ठीक महिनादिन अघि अर्थात् मंसिर २८ गते बैंकहरुले २६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए ।

इतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार भएपनि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजारमा भएको तरल पुँजी पनि कर तथा राजस्वका माध्यबाट सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा थुपारेर राखेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमा देखिएको छ ।

माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा चालू आर्थिक वर्षको भदौदेखि नै बैंकिङ क्षेत्र ऋणयोग्य पुँजी अभावको समस्याको दलदलमा फसेको छ ।

कर्जाको मग निकै उच्च छ तर त्यसअनुसारको आपूर्ति अर्थात् निक्षेप आउन सकेको छैन ।

बैंकरहरुका अनुसार अहिले पनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋणका फाइलहरु पेण्डिङ अवस्थामा छन् । अधिकांश बैंकहरुले पहिले कबूल गरिसकेकोको बाहेक पुस दोस्रो सातायता नयाँ ऋण दिन बन्द गर्दा पनि निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन हुन नसकेको हो ।

बैंकहरुमा देखिएको तरलताको समस्याका कारण कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मेन्टेन गर्न सजिलो होस् भनेर राष्ट्र बैंकले एक बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण लिएर पनि सीसीडी मिलाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो । दर्जनभन्दा बढी बैंकले यो सुविधाको भरपूर उपयोग गरे ।

सीसीडी मिलाउना लागि मात्रै कम सीसीडी रेसियो भएका बैंकबाट सीसीटी टाइट वा सीमाभन्दा बढी भएका बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिए । तर, पनि आधा दर्जन बैंकको सीसीडी पुस मसान्तमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्यो ।

उता दुइतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार भएपनि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजारमा भएको तरल पुँजी पनि कर तथा राजस्वका माध्यबाट सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा थुपारेर राखेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमा देखिएको छ ।

कतिपयले भने नेपालको पुँजीले अर्थतन्त्रको तरलता संकटको समाधान गर्न नसक्ने भन्दै विदेशी पुँजी ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।