अर्थमन्त्रीको नीतिः राजस्वको लक्ष्य नपुगेपछि अनुत्पादक गाडी पनि उत्पादक, कोषका पैसा तानिँदै
काठमाडौं । केही दिनअघि राजस्वका अधिकारीले गाडी बिक्रेतालाई भन्सारबाट गाडी छुटाउन आग्रह गरे । पुस मसान्त नजिकिएको र लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि सरकार आफैले भन्ने गरेको अनुत्पादक क्षेत्र गाडी आयात गर्न गाडी बिक्रेतालाई भनेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सुझावमा राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्ने कर्जामा कडाई गरेको छ । ६५ प्रतिशत रहेको डाउन पेमेन्टलाई ५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पुस महिनामा मात्र राजस्वको लक्ष्य १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको छ । जसमा कर राजस्व अन्तर्गत पुस महिनासम्ममा ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र गैर कर राजस्व अन्तर्गत ४३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
‘पहिलो राजस्वको लक्ष्य नै बढी राखिएको छ,सरकारले विकास खर्च नगरेको हुँदा रकम चलायमान हुन पाएको छैन जसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य भेटाउनको लागि मुश्किल पर्ने भएको छ,’ राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।
पुस महिनाको लागि कर राजस्व १ खर्ब ६ अर्ब र गैरकरको लागि ६ अर्ब ४३ करोड निर्धारण गरिएको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुँने भएपछि अर्थमन्त्रालयले गाडी बिक्रेतालाई गाडी छुटाउनको लागि आग्रह गरेको छ । गाडी आयातमा सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्ने छ ।
यस्तै अर्थमन्त्रालयले सरकारी निकाय अन्तर्गत हुने कोषलाई समेत राजस्वमा दाखिला गर्नको लागि पत्राचार गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरण,बीमा समिति,धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायको कोषसँग भएको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणलाई ३ अर्ब रुपैयाँ पुस ३० गतेसम्म राजस्व खातामा दाखिला गर्नको लागि पत्राचार गरेको छ । यस्तै अन्य निकायलाई पनि कोषमा भएको रकम दाखिला गर्नको लागि भनिएको छ । जसमा बीमा समितिले २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र बोर्डले सोही अनुसारको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले निकै नै महत्वकाक्षीं मानिएको राजस्वको लक्ष्य राखेको थिए । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सरकारले विकास खर्च नगरेको हुँदा राजस्वको लक्ष्य भेटाउनको लागि मुश्किल भएको हो ।
‘पहिलो राजस्वको लक्ष्य नै बढी राखिएको छ,सरकारले विकास खर्च नगरेको हुँदा रकम चलायमान हुन पाएको छैन जसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य भेटाउनको लागि मुश्किल पर्ने भएको छ,’ राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व समिक्षा समेत हुन छाडेको छ । ‘कुन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा छलफल समेत हुन छाड्यो,छलफल हुँदा एउटा निचोड निस्कने थियो,’ ती अधिकारीले थपे ।
अर्थमन्त्रालयले शिर्षकगत आधारमा यो पटक पुस मसान्तसम्ममा ८१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यस्तै मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयकरमा ९४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अन्तः शुल्कको लागि ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
करिब ५ हजार थान गाडीहरु भन्सार विन्दुमा रहेको र विभागले आग्रह गरेपछि ती गाडीहरु धमाधम नेपाल भित्र्याइन लागिएको नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले जानकारी दिए ।
‘प्राय हरेक वर्ष पुस मसान्तमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थमन्त्रीले यस्तै नीति अपनाउने गर्छन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
राजस्वका अधिकारीहरुका अनुसार यो पटक भ्याट र आयकरको नै लक्ष्य भेटाउनको लागि बढी मुश्किल परेको छ । ‘आयात बढेको हुँदा भन्सार र अन्तशुल्कको लक्ष्य पुरा भएपनि भ्याट र आयकरको भने लक्ष्य भेटाउनको लागि सजिलो देखिएको छैन,’ राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने ।
मंसिर महिनामा नै राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको थिएन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको बताएपनि राजस्वको हिसाबमा भने त्यो तथ्य फरक पर्ने राजस्वका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पुष्प दुलाल
