चौधरी ग्रुपलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रा. लि. (सिजि टेलिकम)लाई मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमको मोवाईल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको छ ।

प्राधिकरणलेगत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसविरूद्ध सिजि टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ –निवेदक(सिजि टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्तअनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधाअवरोध नगर्नू, नगराउनू ।

सर्वोच्चले ‘अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु’ भनेको छ ।

त्यसैगरि ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र संचालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवाप्रदायक सरह समानहक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजि टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे जे कत्र्यव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु गराउनू । निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथाअन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्नु’ भन्ने आदेश पनि सर्वोच्चअदालतले दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनअनुमतिदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तीय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो । तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदानगर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा संचालनमा विलम्ब हुदै आएको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै अवरोधहरू अन्त्यभएका छन् । प्राधिकरणले यि सबै पक्ष माहामीलाई सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मदुसुधन पौडेलले भने ।

मन्त्रिपरिषदले सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालिन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बा“की फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरि करिब ३६ करोड रूपैया“ २०७४ माघ मसान्तदेखि पा“च बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो । उक्त सिजि टेलिकमले पहिलो किस्तास्वरूप २०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रूपैया“ भुक्तान गरिसकेको छ ।

‘हामी सरकारले दिएको समय तालिकाअनुसार रकम बुझाउछौ“ । आगामी माघ मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता बुझाउने तयारीमा छौ“’, पौडेलले भने ।

प्राधिकरणले सिजि टेलिकमलाई प्रदान गरेको अनुमतिपत्र ‘आरटिएस–इडिआर–जिरोवान’बमोजिमकार्य सम्पन्नभई सो को प्राधिकरणले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेको छ ।

कम्पनीले टेलिकम उपकरण आयातगर्न आपूर्तिकर्ताहरूस“ग सम्झौता गरिसकेको, डाटा सेन्टर स्थापना र डिजास्टर रिकोभरी कालागि समेत स्थान तोकिसकेको जनाएको छ । त्यसैगरि विटिएस टावर तथा व्याक हाउल नेटवर्क निर्माणकर्ता एवं आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता भईसकेको र टावर निर्माणका लागि काठमाडौ, पोखरा लगायतका स्थानहरूमा जग्गाधनीसँग लिज संझौता गरिसकेको छ ।

‘सन् २०१९ भित्रै सिजि टेलिकमको सेवा नेपाली उपभोक्ताले पाउनेछन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।