दुइतिहाइको सरकार र बुझेको अर्थमन्त्रीः अर्थतन्त्र भने ट्र्याक बाहिरै !



काठमाडौं । मंसिरको पहिलो सातासम्मको आम्दानी खर्च हेरेर भन्ने हो भने सरकारलाई ४९ अर्ब रुपैयाँ फाइदा छ ।

सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिरको पहिलो सातासम्ममा उठेको राजस्व ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै खर्च २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएपछि नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ४९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको हो ।

व्यक्ति र कम्पनीको आधारले खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले बजेट निर्माण गर्दा खर्च गर्ने स्रोतमा आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदान लिएको हुन्छ ।

त्यसैले सरकारचाहीँ बचतमा रहेको राम्रो मानिँदैन । तर, अहिले सरकारी ढुकुटीमा अहिले २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा थन्किएको छ ।

स्वभाविक रुपमा पहिलो चौमासिकमा हुने विकास खर्च कम नै हुन्छ । तर, दुईतिहाईको शक्तिशाली स्थायी सरकार बन्दा पनि अहिलेको विकास खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र पैसा खर्च हुने देखिन्छ ।

अहिलेको दुइतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार भएकाले र अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्र बुझेको भएकाले बैंकरहरु सरकारले समयमै खर्च गर्न सक्छ भन्ने श्विासमा थिए । तर, त्यो भएन ।

मंसिरसम्म सरकारले गरेको २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको खर्चमा २ खर्ब १६ रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यो भनेको कर्मचारीको तलब÷भत्तामा हुने खर्च हो । यद्यपि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम समेत चालु खर्चमा जोडिने गर्छ ।

तर, पहिलो त्रैमासिकसम्मको विवरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि लक्ष्य अनुसारको पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिरको पहिलो सातासम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म भएको खर्चलाई आधारमा मान्दा ९.७३ प्रतिशत हो ।

सरकारले आन्तरिक तथा विदेशी ऋण तिर्नको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वर्षको लागि सो शिर्षकमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव छ । यसको एउटा कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा भएको हो ।

सरकाले खर्च गर्ने आशमा बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक भएका तर सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकेका कारण वित्तीय प्रणालीमा कर्जा योग्य पुँजीको अभाव भएको हो ।

बजारमा भएको नगदलाई राजस्व र करका माध्यमबाट उठाएर ढुकुटीमा थन्क्याउने तर खर्च भने गर्न नसक्ने सरकारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकटको समस्या आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा कर्जा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

बैंकमा पैसा आउने भनेको रेमिटेन्स र विकास खर्चबाट हो । अहिले रेमिटेन्सबाट प्रयाप्त रकम आएपनि अत्याधिक आयातको कारण देशको शोधानान्तर घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आयात अत्याधिक भएपछि पैसा विदेश गएको छ । जसले गर्दा यहाँ बैंकको ऋण दिने क्षमता पुगेको छैन ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सरकारले समयमा पैसा खर्च गर्दा प्रणालीमा देखिएको ऋणयोग्य रकमको अभाव हट्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले भने अनुसारको आर्थिक लक्ष्य भेटाउनको लागि ऋण लगानी गरेको हो, तर सरकारले आफुले गर्ने विकास खर्च गर्न सकेन,’ ढुंगानाले भने, ‘जसको मारमा अर्थतन्त्र पर्यो ।’

अहिलेको दुइतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार भएकाले र अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्र बुझेको भएकाले बैंकरहरु सरकारले समयमै खर्च गर्न सक्छ । र, अर्थतन्त्रका समस्या बुझेर तत्काल सम्बोधन गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने विश्वासमा थिए ।

तर, दुईतिहाईको सरकार पनि विगतका सरकारभन्दा फरक नदेखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

असार महिनामा सरकारले विकास खर्च गरेपछि बैंकहरुमा पर्याप्त पैसा आएको थियो । त्यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाउँदा पनि १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सकेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत हुनुपर्ने सीमा तोकेको छ । असोज मसान्तमा नै केही बैंकको सीसीडी तोकिएको भन्दा बढी थियो ।

असारमा थपिएको निक्षेपले असोजसम्म ऋण दिन सक्ने अवस्था भएपनि त्यसपछि भने निक्षेप नबढ्दा बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किनभने बजारमा आउनुपर्ने पैसा सरकारले आफ्नो खातामा थन्क्याएर चुपचाप बसेको छ ।

सरकाले खर्च गर्ने आशमा बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक भएका तर सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकेका कारण वित्तीय प्रणालीमा कर्जा योग्य पुँजीको अभाव भएको माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीइओ सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।

‘लामो समयदेखि हामीले राजनीतिक स्थायीत्व र स्थिर सरकार भन्यौं । अहिले दुइतिहाइको सरकार बन्यो । हामी आशाबादी भयौं । तर, यो सरकारले पनि खर्च गर्न सकेन । र, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो ।’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले तत्काल खर्च नबढाउने हो भने आगामी पुसमा झन ठूलो समस्या आउने उनको भनाई थियो ।

‘सरकारलले मंसिरमा पनि खर्च बढाउन सकेन भने त्यसपछि परिस्थिति झन भयावय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, मलाई विश्वास छ, बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले खर्च बढाउनुहुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएर यो संकट टार्नुहुन्छ ।’


पुष्प दुलाल