बीमाको दायरा बढाउन समितिले फुरायो नयाँ जुक्ति, सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य

काठमाडौं । बीमाको दायरा बढाउन बीमा समितिले नयाँ जुक्ति फुराएको छ । देश संघीय प्रणालीमा गएको अबस्थालाई उपयोग गर्दै समितिले सबै स्थानीय तहसँग सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

बीमाको सचेतना र दायरा बढाउनु पर्ने भएकोले सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । सहकार्यको लागि समितिले पहिलो चरणमा सबै स्थानीय तहसँग छलफल गर्न लागेको छ ।

‘सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याएर बैंकिङ पहुच बृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ, बीमालाई पनि त्यसैगरी लैजान सकिए चेतना र पहुच बृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिएकोले स्थानीय तहसँग सहकार्य सुरु गरिएको हो,’ निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पहिलो चरणमा समितिले सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिलेसम्म करिब १३ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारी, सो क्षेत्रका गन्यमान्य ब्यक्तित्व, बीमा कम्पनीका शाखा तथा उद्यमी ब्यवसायी राखेर समितिले अन्तरक्रिया गरिसकेको छ ।

‘करिब १३ वटा स्थानीय तहमा पुगेर अन्तरक्रिया गरिसकेका छौं, सबै स्थानीय तहमा पुग्ने हाम्रो योजना हो, यस्तै अन्तरक्रियाको लागि समितिका अध्यक्षज्यू अहिले पनि बझाङ र बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रियामा हुनुहुन्छ,’ निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

समितिले आफ्नै खर्चमा यस्तो अन्तरक्रिया आयोजना गरिरहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु तथा स्थानीय उद्यमी, ब्यवसायी, किसान, भएसम्म स्थानीय रुपमा रहेका बीमा कम्पनीहरुका शाखाका प्रतिनिधिहरु, किसान, ब्यापारी, शिक्षक तथा गन्यमान्य ब्यक्तित्व सहितका सरोकारवालाहरु सहभागी भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको आफ्नो सम्पत्तिको बीमा तथा जनचेतना बृद्धि गर्न सहयोगी हुने हिसाबले समितिले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो ।

यस्तै केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कृषि तथा पशुबाली बीमामा अनुदान दिने गरेको छ । तर, स्थानीय तह पनि स्वायत्त भएकोले उनीहरुले आफ्नै कार्यविधि बनाएर आफ्नो क्षेत्रको विशेष उत्पादनका लागि बीमा योजना ल्याउने र त्यसमा अनुदान दिन सक्ने भएकोले पनि समितिले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो ।

 

यस्तै गार्हस्थ बीमाबाट आम नागरिक र परोक्ष रुपमा देशलाई नै फाइदा पुग्ने भएको समितिले सो बीमाको बारेमा पनि विशेष जानकारी गराउने गरेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पका कारण सर्बसाधारण धेरै घर भत्किए पनि बीमा नभएको कारण सरकारी अनुदानमा भर पर्नु परेको थियो । गार्हस्थ बीमा गराउन सके यो प्रकारका विपत्तिमा सरकारी दायित्व कम हुने र बीमाबाट प्राप्त हुने रकमले पीडितले आफ्नो पूर्वाधार पुननिर्माण गर्न सक्ने भएकोले समितिले गार्हस्थ बीमालाई बढी जोड दिइरहेको छ ।