संसद पुग्यो बेरोजगारलाई भत्ता दिने प्रस्ताब

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरी छलफलका लागि संघीय संसदमा दर्ता गरेको रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको साधनका रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गरी बिधेयक तयार भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिन भन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधीको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहित निवेदन दिन पर्ने कुरा बिधेयकमा उल्लेख छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले कार्यालयमा दर्ता भएका निवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएको कुनै व्यक्ति रोजगारीको लागि सिफारिस नहुँदै निजी प्रयासमा अन्यत्र रोजगारीमा संलग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा यो कुराको जानकारी तत्काल गराउनु पर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी कुनै व्यक्ति रोजगार भएमा बेरोजगारको सूचिबाट उसको नाम हटाएर केन्द्रले सूचि अध्याबधिक गर्नेछ ।

रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनु पर्ने कुरा बिधेयकमा उल्लेख छ । रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत माग गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र स्वरोजगार सृजना गर्ने कुरा मन्त्रालयले तयार पारेको बिधेयकमा उल्लेछ छ ।

नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिन भन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधीको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । निर्वाह भत्ताको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यवस्थाप गर्नु पर्ने कुरापनि बिधेयकमा उल्लेख छ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार, परिवारको कुनैपनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा र परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोको खण्डमा मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने बिधेयकमा उल्लेख छ ।