संसद पुगेका २ कानूनः एउटाले भूमिहीनलाई जग्गा दिने, अर्काेले आवास विहीनलाई घर

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा र घर नभएका अतिगरिबलाई घर दिने ब्यवस्था गर्न लागेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको एउटा कानुन संसोधन र अर्काे नयाँ कानुन बनाएर यस्तो गर्न लागेको हो ।

संघीय संसदमा संसोधनका लागि पेश भएको भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनेछ,’ भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ मा थप गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले यसरी उपलब्ध गराएको जमिन जमिन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न भने पाइने छैन । यसरी जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।

आवास विहीनलाई घर
सरकारले बनाएको आवासको अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले घर नभएका ब्यक्ति तथा परिवारलाई घर दिने प्रावधान राखेको छ ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवास विहीन ब्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकिकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकको दफा ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै दफा ८ मा सरकारले नै पैसाको ब्यवस्था गरिदिने प्रावधान छ ।

‘दफा ७ बमोजिम आवास विहीन ब्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजिमको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ दफा ८ को (१) मा उल्लेख छ ।

यसरी वित्तीय साधन उपलब्ध गराउदा पनि ब्यक्ति वा परिवारको आर्थिक हैसियत अनुसार प्राथमिकिकरण गर्ने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

‘उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा अन्तरगत पनि आवासको ब्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न नसक्ने आवास विहीन ब्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा तोकिए बमोजिम क्रमशः सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ दफा ८ कै उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी आवास सुविधा उपलब्ध गराइने ब्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अबस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम लगत संकलन गर्नुपर्ने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसरी लगत संकलन गरेपछि पहिचान भएका आवास विहीनलाई सरकारले परिचयपत्र प्रदान गर्नेछ ।

तर यसरी सरकारी सुविधाको आवास पाउने ब्यक्ति तथा परिवारले देशको कुनै पनि भुभागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुबै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको ब्यवस्था गर्न नसक्ने अबस्था रहेको आफैले घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको घर भने सरकारको स्वीकृति नलिइ बेच्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन वा अन्य कसैलाई नामसारी गर्न भने नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो आवासको अंशबण्डा वा सम्बन्ति ब्यक्तिको मृत्यूपछि हकवालामा नामसारी भने गर्न पाइने छ ।

कसैको घर वा जग्गा भाडामा लिएर बसेको ब्यक्ति वा परिवारले भने यसरी सरकारी आवास सुविधा नपाउने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।