राजश्व संकलनमा अर्थमन्त्री खतिवडा सफल, अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न असफल

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम दिन १७ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा तोकिएको राजस्व संकलन लक्ष्य पुरा भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । आर्थिक वर्षको समाप्तीको दिनसम्म ७ खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा सफल भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ कार्यक्रमबिना माओवादी र कांग्रेसको सयुक्त सरकारको रुपमा कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए ।

निर्वाचनको कारण फागुनसम्म लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भएको थिएन । अर्थमन्त्री भएपछि मुहान सफा गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सारमा कडाई गरेका थिए ।

लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन पुरा गर्नको लागि जेठ १५ देखि बढाइएको भन्सार महशुल र अन्तशुल्कले समेत योगदान दिएको छ ।

राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा सफल भएपनि अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक काट्ने विकास निर्माणका काम अन्तिम समयमा हुने प्रवृतिलाई भने रोक्न सकेनन् । अन्तिम समयमा सडक निर्माणका कामहरु अत्याधिक भएको यो वर्षपनि देखियो ।

सरकारी खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमात्र १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको चेक काटिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा चालुतर्फ ८ खर्ब,पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालु तर्फ ६ खर्ब ९६ अर्ब,पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ६७ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले बजेटको मध्यावधी समिक्षामा तोकिएको अनुसारको बजेट खर्च नहुँने घोषणा गरिसकेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन विकास बजेटका लागि मात्र १० अर्ब चेक काटिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम १० दिनमा मात्र ८२ अर्ब रुपैयाँको चेक काटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने भुक्तानी र काममा गुणस्तर नहुँने भन्दै यसलाई रोक्न हरेक वर्ष सुझाव दिने गर्छ । तर,खर्चको यो रोगभने यो वर्षपनि कम भएन ।