अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’को नीति नआउने पक्कापक्की भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् संख्या नै तोकेर फोर्स मर्जरको नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि राष्ट्र बैंक यो मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउनबाट पछि हटेको हो ।

राष्ट्र बैंकले यसैसाता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ ।

‘गभर्नरसाब वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १०/१२ वटा तोकेर फोर्सफुल मर्जरको नीति ल्याउने मुडमा हुनुहुन्थ्यो । हामी पनि पोजेटिभ थियौं । तर अर्थ मन्त्रालयबाट ग्रिन सिग्नल नआएपछि ब्याक भएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ढुक्क हुनोस्, यो मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको नीति आउँदैन । किनभने अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना राष्ट्र बैंक एक्लैले यस्तो बिग डिसिजन लिन कठिन हुन्छ ।’

त्यसैले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान विषेश प्रोत्साहन गरिने छ भनेर मात्रै लेखिने उनले दाबी गरे ।

बिग मर्जरको बिषयमा कुरा गर्दा केही समयअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘बिग मर्जर, बिग फेल’ होला नि भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट दिएका छैनन् । कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट नदिएका हुन् ।

३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउने बिग डिसिजन गरेका गभर्नर यो पटक भने यस्तो बिग डिसिजन लिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको क्याविनेटबाट गभर्नरको नियुक्ती पाएका डा. चिरञ्जीबी नेपालले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको असहमति हुँदाहुँदै पुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए ।

तर, उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कन्भिन्स गरेका थिए । बेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएपछि अरुले बिरोध गरेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।

तर, अहिले गभर्नर डा. नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कन्भिन्स गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । मौद्रिक नीति ल्याउन स्वायत्त भएपनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैको असहमति बिना राष्ट्र बैंक एक्लैले यतिठूलो निर्णय गर्न सक्दैन ।

त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रबैंक भित्रै पनि यो वर्ष बिग अर्थात् फोर्स मर्जरको पक्षमा सर्वसहमति छैन । एक डेपुटी गभर्नर र दुई जना सञ्चालक यही मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

‘बैंकहरुले भर्खरै मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्, आगामी आर्थिक वर्ष भनेको पुँजी बढाउने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर हेर्ने समय हो,’ ती डेपुटी गभर्नरले भने ।

बैंकहरुको संख्या धेरै भयो र घटाउनुपर्छ भन्नेमा भने सबैको सहमति छ ।

‘बैंकको संख्या धेरै भएकै हो, हामी संख्या तोकेरै फोर्स मर्जरको नीति ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष हेरौं, त्यसपछिका वर्षमा नीति ल्याउने नै हो ।’

तर, अहिले पनि आफूहरुले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मौखिक रुपमा दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

‘आउने वर्ष बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने र बोलाएर दबाब दिने हो, जुन काम अहिले पनि गरिरहका छौं,’ ती डेपुटी गभर्नरले भने, ‘यसरी दबाब दिँदा पनि संख्या घटेन भने अर्को बर्ष संख्या तोक्ने नीति लिनुको बिकल्प रहँदैन ।’

गभर्नर डा. नेपाल स्वयंले दर्जन बढी बैंकका सीइओ र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष भने कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्ने नीति लिने भएको छ ।

‘पुँजी बढाउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई रेगुलेटरी फोबरेन्स दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष यो सुविधा दिइने छैन ।’

वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएका संस्थाहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिने र मर्जरमा नगए कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘मौद्रिक नीतिमा संख्या तोकेर फोर्स मर्जरको नीति नल्याए पनि आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंक बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनमा केन्द्रित रहन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुलाई बृहत छलफल गर्ने छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमन साझेदारहरुको पहिचान गर्ने छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले साझा लगानीकर्ता भएका बैंकका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिने छ ।

एउटै समूहको लगानीकर्ताहरु भएका तत्कालीन एनआसी बैंक र बैंक अफ एशिया बैंकका सञ्चालकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिएको थियो । यी दुई बैंक मर्ज भएर एनआइसी एशिया बैंकको नाममा कारोबार भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालकै दबाबमा लामो समयदेखि रोकिएको एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंक पनि मर्जरमा जाने पक्कापक्की भएको छ । दुबै बैंकका लगानीकर्तालाई गभर्नरले बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिएका थिए ।

एभरेष्ट र लक्ष्मीको स्वाप रेसियो यसैसाता निर्धारण हुने र साउन पहिलो सातासम्ममा मर्जरमा जाने सैद्दान्तिक सहमति गर्ने तयारी भइरहेको लक्ष्मी बैंकका मूख्य लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानले बताए ।

३ वर्षअघि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिँदाखेरी नै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५/१६ वटामा झर्ने अनुमान थियो । तर, बजारको दबाब थेग्न नसकेर हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सकिने सहुलियत दिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न नसकेको हो ।