‘अब १५/१६ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका ७/८ वटा मात्रै बैंक’

काठमाडौं । सबै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेपछि फेरि अर्को बहस शुरु भएको छ– बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाएर ७ देखि १२ वटामा झार्नुपर्छ ।

किनभने चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई लागेको थियो कि– अब वाणिज्य बैंकहरुकै संख्या पनि २९ बाट घटेर १५/१६ वटामा झर्नेछ ।

तर, लगानीकर्ताहरुको तीब्र दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिदियो । जसकारण वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु परेन । अहिले पनि २८ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।

बैंकहरुको यो संख्या राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई मात्रै होइन, स्वयं बैंकरहरुलाई पनि धेरै लागेको छ । खासगरी ठूला बैंकहरुले बैंकको संख्या घटाउनु पर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् ।

‘लिखित दस्ताबेज त छैन । तर, मलाइ प्राप्त सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाएर ७/८ वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेको छ,’- राजेन्द्र खेतान ।

बैंकहरुको संख्या १०/१२ वटामा झार्ने हो भने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्रै होइन, अर्थतन्त्रलाई नै स्थायित्व दिने नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे बताउँछन् ।

‘बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखियो, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई अस्थिर बनायो,’ पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नविल बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका एनएमबि बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल पनि नेपालमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै यसलाई घटाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।

‘यति सानो अर्थततन्त्र भएको देशमा यतिधेरै बैंकहरु हुनु राम्रो होइन, नीति निर्माताले प्रष्ट नीति बनाएर संख्या घटाउनतिर लाग्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

अचेल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुलाई भेट्दा मर्जरमा जान सुझाब दिइरहेका छन् ।

५ वर्षमा ७/८ वटामा झार्ने नीति आउँदैछ

लक्ष्मी बैंकका सबैभन्दा ठूला प्रमोटर राजेन्द्र खेतान त आगामी ५ वर्षभित्र बैंकहरुको संख्या ७/८ वटामा झर्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले अहिलेदेखि नै आफूले तयारी थालिसकेको उनले सुनाए । सोही तयारीस्वरुप लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याएपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर १५/१६ वटामा झर्छन् भन्ने थियो, तर त्यो भएन,’ खेतानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लिखित दस्ताबेज त छैन । तर, मलाइ प्राप्त सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाएर ७/८ वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु, पूर्वगभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु, वित्तीय क्षेत्र हेर्ने विदेशी संस्थालगायतसँग भेट्दा बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भनेर भन्ने गरेको खेतानले सुनाए ।

‘उहाँहरुले अनौपचारिकरुपमा भन्दा ७/८ वटामा झार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो बिचारमा अबको ३/४ वर्षभित्रमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर ७/८ वटा बनाउने नीति लिन्छ । र, ६/७ वर्षभित्र त्यो कार्यान्वयन भइसक्छ । हामी त्यसका लागि तयार भएर बसेका हौं ।’

बैंकको संख्या घटाउनु भनेको फेरि पनि पुँजी बढाउनु हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले फेरि बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ तोकिदिन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘राष्ट्र बैंकले फेरि पनि पुँजी बढाउने नीति लिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर अहिले नै हामीले लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरको प्रयिक्रया शुरु गरेका हौं,’ खेतानले भने ।

अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाउने नीति लिनसक्ने उनको विश्लेषण छ । यस्तो नीप्ति लिँदा बैंकहरुले आफूले कमाएको नाफा बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अब नेपाल विकासको युगमा प्रवेस गर्छ, ८/१० अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बैंकले एउटा परियोजनाको पनि फाइनान्सिङ गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘धेरै पुँजी भएका बैंक अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

कस्तो नीति लिँदैछ राष्ट्र बैंक ?

‘बैंकहरु फिस्टे चराजस्ता भए, छेउबाट सानो ढुंगा गयो भने पनि ढल्न सक्ने, त्यसैले बलियो बनाउनका लागि पुँजी वृद्धिको नीति लिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बारम्बार भन्ने शब्द हो यो ।

गभर्नर डा. नेपालका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र सबलिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको थियो ।

के वित्तीय क्षेत्र सुदृढ र सबल भयो त ? वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भयो त ? राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘निश्चय नै वित्तीय क्षेत्र धेरै सबल र सुदृढ भएको छ, तर हुनुपर्ने जति सुदृढ र सबल भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।’

८४/८५ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले ३६ वटामात्रै छन् । र, ८०/८२ वटा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरु अहिले २०/२२ वटा मात्रै छन् । तर वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेका कारण राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो वित्तीय क्षेत्र सुदृढ हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् कार्यकारी निर्देशक थापा ।

‘पुँजी वृद्धिको विषय लजिकल इन्ड (तार्किक निष्कर्श) मा पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यात्मक व्यवस्थापन नै राष्ट्र बैंकको मूख्य गन्तव्य हो,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो समय आउन अब धेरै बाँकी छैन ।’

संख्या घटाउन किन आवश्यक ?

अर्थतन्त्रको आकार र मुलुकमा अहिले भइरहेको आर्थिक गतिविधिले २८ वटा वाणिज्य बैंक धान्न नसक्ने थापाको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको यो आकारमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले ग्रोथ मेन्टेन गर्ने गरीको विजनेश पाउलान् त ? थापा भन्छन्, ‘अहँ पाउँदैनन् । पाएका भए अहिले कनि तरलता लगायतका समस्याले गाँज्थ्यो र ? केही वर्ष बाँचिहाले भने पनि जसोतसो बाँच्ने मात्रै हुन् ।’

थापाका अनुसार २०५१/५२ सालपछि बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भयो । र, सशस्त्र द्धन्द्धको समाधान पछि अर्थात् ६० को दशकदेखि ०७२ सालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो ।

‘यी ३ वटा उपायमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट १६ देखि १८ सम्ममा झार्नसक्छ । यसो गर्न सकियो भने वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि १५/१६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि बैंकहरु बलिया हुन्छन् । र, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बैंकहरुमा म्याचुरिटी पनि देखिन्छ,’ थापा भन्छन् ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको बढोत्तरीसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छेलोखेलो भएको थियो । रेमिट्यान्सकै कारण भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी बिनिमय सञ्चिति सकरात्मक रहन पुग्यो । र, अर्थतन्त्रमा जुन संभावित समस्याहरु आउन सक्थे, यी सबैलाई तरलताको बाढीले ढाकछोप गरिदियो ।

तर, ०७२ बैशाखको भूकम्पपछि बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या लगातार घटिरहेको छ । जसको असर रेमिट्यान्स आप्रबाहमा देखिएको छ ।

‘विगतमा २०/२५ प्रतिशतले वृद्धि हुने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पछिल्ला ३ वर्षमा घट्दो अवस्थामा छ, जुन धरातलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार भइरहेको थियो, त्यो धरातल नै कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।

आवश्यकताभन्दा बढी संख्या हुँदा बिजनेशका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लुछाचुँडी हुने र त्यसले संकट निम्त्याउने उनको निष्कर्श छ ।

‘वाणिज्य बैंकको संख्या व्यवस्थापन गरेपछि अहिलेको जस्तो लुछाचुँडी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘ग्रोथसहितको स्थायित्वले वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्रै हुँदैन, समग्रमा निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ । मुलुककै विकास हुन्छ ।’

यसरी घटाउन सकिन्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ३ किसिमका औजार प्रयोग गरिसकेको छ । खासगरी ०६६ सालदेखि संख्याको विषयमा चिन्तित बनेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पहिलो चरणमा नयाँ संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेर संख्या घटाउने दिशामा अघि बढ्यो ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०६७/०६८ मा मर्जर सम्बन्धी नियमावली ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वेच्छिक मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्यो । सो क्रममा पनि ठूलो संख्यामा संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भए ।

त्यतिले मात्रै पुगेन । र, राष्ट्र बैंकले ०७२ साउनमा चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने अस्त्र प्रयोग गर्यो ।

‘पुँजी वृद्धिसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याको व्यवस्थापन भयो तर वाणिज्य बैंकको संख्याको व्यवस्थापन हुन सकेन,’ थापा भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि विगतमा अवलम्बन गरेका नीति र पद्दति कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने सहजै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

‘अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मात्रै होइन, सीसीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, बेस रेट मेन्टेन गर्न नसक्दा पनि पीसीए लगाउनु पर्छ,’

‘राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत भनेको छ, बेस रेटभन्दा कम व्याजमा कर्जा दिनुहुन्न भनेको छ, स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा तल राख भनेको छ, व्याजदर करिडोर लागू गरेको छ, यसलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘उल्लेखित पद्दति कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले दण्ड जरिवाना लगाउनु पर्छ । कुनैपनि रेगुलेटरी फोबरेन्स दिनु हुँदैन ।’

यसो गर्दा कुनै बैंकलाई सकसपूर्ण अवस्था आयो, सञ्चालन हुन गाह्रो भयो भने ऊ स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान बाध्य हुन्छ भन्छन् थापा ।

जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नियमहरु उल्लंघन गरिरहेका छन् वा उल्लंघन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अझ भनौं बोर्डरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको मनिटर गर्ने र तिनीहरुलाई पहिचान गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई यसरी जोखिमको बोर्डरलाइनमा राखेर हुँदैन तपाईंहरु कम्फरटेवल जोनमा बस्नुहोस् भन्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।

‘कम्फरटेवल जोनमा बस्न नसक्नेले मर्जरमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्र बैैंकले दबाब बढाउँदै लान पर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि लागू गरेको वृहत्तर विवेकशील नियमनहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्, उनी ।

अहिले प्रम्ट करेक्ट्री एक्सन (पीसीए) लाग्ने आधार भनेको रेगुलेटरी क्यापिटल अर्थात् पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) हो, जुन वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत तोकेको छ । थपका लागि बफरको व्यवस्था छ । अब पीसीए लगाउन सक्ने आधारलाई फराकिलो पार्दै लानुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मात्रै होइन, सीसीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, बेस रेट मेन्टेन गर्न नसक्दा पनि पीसीए लगाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

पीसीए लगाएपछि त्यो बैंकले निक्षेप संकलन गर्न, कर्जा प्रवाह गर्न, शाखा खोल्न, लाभांस वितरण लगायत गर्न पाउँदैन । जसकारण उ मर्जरमा जान बाध्य हुन्छ ।

‘यी ३ वटा उपायमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट १६ देखि १८ सम्ममा झार्नसक्छ । यसो गर्न सकियो भने वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि १५/१६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि बैंकहरु बलिया हुन्छन् । र, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बैंकहरुमा म्याचुरिटी पनि देखिन्छ,’ थापा भन्छन् ।

थापाका अनुसार यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म ठूलो गृहकार्य भने भइसकेको छैन ।