नयाँ बजेटमा ब्यवसायीका पुरानै गुनासाः ब्याजदर ‘प्रेडिक्टेबल’ भएन

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर अस्थीर हुदाँ लगानीको वातावरण विग्रिएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि सुझाव माग्न आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालिन छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा बैंकको अस्थीर ब्याजदर रहेको बताए ।

‘विगतमा द्धन्द्ध, श्रम समस्या र राजनीतिक अस्थीरता निजी क्षेत्रका मुख्य चुनौति थिए, अहिले बैंकको ब्याजदर प्रेडिक्टेबल नहुँदा ठूलो समस्या भएको छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले यो समस्या सामाधान गरोस्,’ गोल्छाले सुझाव दिदै भने ।

आफूले विदेशी लगानीकर्तालाई बैंकको ब्याजदरको बारेमा बताउँदा उनीहरु पनि अचम्मित बनेको बताए ।

‘बैंकको ब्याजदरका बारेमा मैले विदेशी लगानीकर्तालाई सुनाए, उनीहरुले यस्तो पनि हुन्छ भन्दै आश्चर्य ब्यक्त गरे, यस्तो अबस्थामा स्वदेशी वा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ गोल्छाले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन गरेको प्रति उनको यो भनाइ लक्षित थियो ।

यस्तै उनले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पूर्वाधारको अभावमा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएकोले पूर्वाधार विकासमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपाल विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेर फाइदा भन्दा बेफाइदा भएको भन्दै त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।

त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने विशिष्ट समय भएको भन्दै त्यसका लागि सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आउने अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।

‘संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छ, अहिले ३ तहका सरकार बनेका छन्, संविधान बनिसकेको, राजनीतिक अस्थीरता सकिएकोले अब नेपाल साच्चै नै आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्दैछ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अबस्था छ, यस्तो बेलामा तपाइहरुबाट ठोस सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ गभर्नर डा. नेपालले भने ।

कार्यक्रमको सुरुमै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यपत्रमा केन्द्र सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट करिब १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ गरी करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत बजेट बनाउने सामान्य चलन रहेको थापाले बताए ।

‘फ्रान्सले जीडीपीको ५६ प्रतिशतसम्मको बजेट बनाएको छ, अरु देशले सामान्यत जीडीपीको ५० प्रतिशतको बजेट बनाउने गरेका छन्, हामीले पनि १५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट बनाउँनु अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारै हुन्छ,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थापाले भने ।

नेपालको जीडीपी ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्बजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

थापाले विगत २ आर्थिक बर्षयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक बृद्धि रहेकोले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सो बृद्धिलाई जोगाइ राख्नु मुख्य चुनौति रहेको बताए । यस्तै उनले पर्यटन, रोजगारी, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि जस्ता गरी ७ क्षेत्रको विकास नै अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको बताएका थिए ।

उद्योगी सौरभ ज्योतिले एउटा कानुनले दिएको सुविधा अर्काे कानुनले काटेको भन्दै त्यस्तो दोहोरो ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिए ।

‘औद्योगिक ऐनले दिएको सुबिधा आयकर ऐन र भन्सार ऐनले काटेको छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्ता अस्पटता हटोस् भन्ने चाहन्छौं,’ गोल्छाले बोलिसकेपछि आफ्नो भनाइ राखेका ज्योतिले छुटेका कुरा भन्दै बताए ।

मोवाइलको प्रयाग बढेको भन्दै ज्योतिले इकमर्शलाई बढावा दिने नीतिगत ब्यवस्था आवश्यक भएको पनि बताए ।

घरजग्गा ब्यवसायी इच्छाराज तामाङले धितो मूल्यांकनको अहिलेको परिपाटीले वास्तविक रुपमा २० प्रतिशत जति मात्रै कर्जा उपलब्ध हुने गरेको भन्दै यस्तो सीमा बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने धारणा राखे । अहिले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत कर्जा दिन पाइने नीतिगत ब्यवस्था छ ।

‘४० प्रतिशत भनिए पनि वास्तविक रुपमा चलनचल्तीको मूल्यको २० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने ब्यवस्था छ, यो सीमालाई बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत गर्न आवश्यक छ,’ तमाङले भने ।

यस्तै पहिलो पटक घर वा अपार्टमेन्ट किन्ने ब्यक्तिहरुलाई २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा कर्जा दिने र यस्तो कर्जाको ब्याजदर सहुलियत दरको हुने नीतिगत ब्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले तरलताको कारण नै ब्याजदर अस्थीर रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘तरलता सहज भएको अबस्थामा ब्याजदर घट्ने गरेको छ भने असहज भएको बेलामा बढ्ने गरेको छ, सरकारले तरलता सुनिश्चिताको ब्यवस्था गरिदियो भने ब्याजदर प्रेडिक्टेबल हुन्छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने ।

तरलता सुनिश्चितताको लागि आफूहरुले विगतमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्ने र खर्च नभए नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बजारमा रकम प्रवाह हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै बैंकहरुले अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन लगानी गर्दा तरलता ब्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै उनले यसका लागि दीर्घकालिन पुँजी निर्माणमा सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए ।

‘बैंकमा भएको ९० प्रतिशत निक्षेप १ बर्षे अवधिको हुन्छ, हामीले १० देखि १५ बर्षसम्मको आयोजनाहरुलाई पनि ऋण दिने गरेका छौं, बैंकहरुले दीर्घकालिन पुँजी निर्माणको लागि जारी गर्ने बण्डमा ब्याजकर छुट दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।

ढुंगानाले रियल सेक्टरलाई संरक्षण गर्न पुनरकर्जाको सीमा बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्ने र धरौटीको रुपमा रहेको रकमलाई सरकारले चाढो निर्णय गरेर फुक्का गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको कर्पाेरेट करको सीमा घटाएर अन्य क्षेत्र सरह २५ प्रतिशत बनाउन माग गरे ।

विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले विकास बैंकहरुलाई पनि बैंक ग्यारेन्टी दिन पाउने नीतिगत ब्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागार्इँले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम बीमा समिति मार्फत आउने नीतिगत ब्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक प्रकारको बीमा गरिरहेको छ, सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नै प्रकारले बीमा गरिरहेका छन्, सरकारले नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ, यस्ता कार्यक्रमहरु बीमा समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने नीतिगत ब्यवस्था भए एकरुपता हुन्छ,’ अध्यक्ष चापागाईँले भने ।

अर्थशास्त्री प्राडा गोविन्द नेपालले विकासमा रहेका ग्यापहरुको पहिचान गरी बजेटले त्यस्ता क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘उर्जा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ट्रान्समिसन निर्माणमा ग्याप छ, कृषि क्षेत्रमा मल र उन्नत विउ बिजनमा ग्याप छ, बजेटले यस्ता कुराहरुमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ प्राडा नेपालले भने । उनले विदेशी अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिन पनि आवश्यक रहेको बताए ।

पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गा थापाले देशको निर्यात नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्यातजन्य उद्योगहरुमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिन मिल्ने नीतिगत ब्यवस्था भए राहत मिल्ने धारणा राखे । निर्यातमा दिने प्रोत्साहन रकमको सीमा २ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने थापाको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले मर्जर तथा एक्विजिसनमा संस्थाहरुको स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने बेलामा धितोपत्र बोर्डलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने बताए । यस्तै रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्नु पर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ ।

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर प्रेडिक्टेबल बनाउन तरलता बृद्धिको उपाय सोच्न सुझाए । यस्तै मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने कार्यले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परे नपरेको अध्ययन जरुरी भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले पारिवारिक पुँजीबाट संचालित लघु, साना तथा मझौला उद्योगको लागि पुँजीको स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । यसका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई एउटै वास्केट फण्डमा राख्ने र सो फण्डको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु मार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगले मागेको स्थानमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।