ओली सरकारले ल्यायो कृषिमा आत्मनिर्भरदेखि निर्यातसम्मको रोडम्याप

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विस्तारसहित कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर गराउने मार्गचित्र (रोडम्याप) ल्याएको छ ।

मन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सबै नेपालीको प्रण, कृषिमा आधुनिकीकरण, समाजवादको आधार घरघरमा रोजगार’ भन्ने नारासहित उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मार्गचित्रले विगतमा कार्यान्वयन नभएका तथा नयाँ एकीकृत गरेर अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।

‘कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने र त्यसको केही समयपछि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्नेछ, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा जोड
मन्त्रालयको समन्वय तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको कार्यक्रम ल्याइने बताए । कृषि उपजहरुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

आगामी तीन बर्षभित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानीलगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिने रोडम्यापमा उल्लेख छ ।

कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने मार्गचितमा भनिएको छ । हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ, क्यानिङ, ग्रेडिङ केन्द्रलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सूचना प्रणालीसहितको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन गरिने
जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा मोहीयानी समस्या समाधान इकाइ स्थापना गरी आगामी एक बर्षभित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णतः अन्त्य गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

उनले जनयुद्धको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थायी समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।

‘मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा बिचौलियाबाट ठगिने क्रियाकलाप अन्त्य गरिनेछ, ६ महिनाभित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय नापी कित्ताकाट, जग्गा दर्ता, खरिदबिक्री, नामसारी, अंशबण्डाजस्ता कार्यको फाराम र प्रक्रिया सरलीकरण गरी कार्यालयमा सिधै सेवाग्राहीले निवेदन दिनसक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ,’ रोडम्यापमा भनिएको छ ।

मन्त्री खनालले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी राजश्वलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट कारोवारको व्यवस्था गरिने बताए ।

महिलालाई थप छुट दिने
भूमिमा महिलाको हालको २५.७ प्रतिशत स्वामित्वलाई ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन छुट दिने घोषणा गर्दै उनले ‘महिलाको एकल नाममा वा पति पत्नी दुवैको संयुक्त नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा हुने राजश्व छुटको विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउन आवश्यक पहल गरिनेछ’ भने ।

महिलाको नाममा भू–स्वामित्व रहेको परिवारलाई राज्यबाट वितरण हुने सेवामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गरिने
आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । मन्त्री खनालले प्रदेश नं ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरिने
उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय परियोजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थित अनुगमनको कार्यढाँचा विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिने र आयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रतिफल हासिल नभएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय वा प्रमुखलाई जवाफदेही गराउने पद्धतिको विकास गरिने बताए ।

विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग संगठनको लक्ष्य, उद्देश्य र तोकिएको कार्यसँग परिणामलाई जोडी कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरको मूल्याङ्कन हुने प्रणालीको विकास गरिने बताए ।