कम्पनी ऐनले नै रोक्यो एनसेल र युटिएलको आइपिओ !

काठमाडौं । कम्पनी ऐनको प्रावधानले दुरसंचार सेवा प्रदायक एनसेल, युटिएल, स्मार्टसेल जस्ता कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन समस्या भएको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले बताएको छ ।

कम्पनी ऐनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानु पर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो ब्यवस्थाले दुरसंचार सेवा प्रदायक ठूला कम्पनी मात्र नभएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरु पनि पब्लिकमा जानु पर्ने भएकोले ब्यवहारिक समस्या देखिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए ।

‘ऐनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिकमा जानु पर्ने भन्ने ब्यवस्था छ, यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा वल्डलिंक, सुविसु, मर्कण्टायल जस्ता आइएसपी र एनएसपीहरु पनि पब्लिकमा जानु पर्ने अबस्था देखियो,’ अध्यक्ष झाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ऐनको मर्म एनसेल, युटिएल स्मार्टसेल जस्ता दुरसंचार सेवा प्रदायक ठूला कम्पनीलाई पब्लिकमा रुपान्तरण गर्ने भएपनि लेखिएको भाषाले आइएसपी र एनएसपीहरु पनि पब्लिकमा रुपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तो ब्यवहारिक समस्या आएपछि प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन पहल गरेको छ ।

‘यो थ्रेसहोल्ड बढाउन हामीले कानुनी परामर्श गरेका छौं, तर, ऐनमा भएको ब्यवस्था परिर्वतन गर्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालय नै बढी अग्रसर हुनुपर्ने भएकोले उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ झाले भने ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय हो । सो मन्त्रालयका सचिब यामकुमारी खतिवडाले यस बिषयमा अहिलेसम्म कुनै गुनासो नआएको बताइन् ।

‘ऐनको ब्याख्या गर्दै निर्देशिका जारी गर्नेसम्मको अधिकार कम्पनी रजिष्टारलाई छ, कानुनमा भएको ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्पर्क मन्त्रालयका हिसाबले हामीकहाँ आउने विषय हो, यो बिषयमा कुनै गुनासो मसम्म नआइपुगेकोले त्यसमा कुनै समस्या छैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ सचिब खतिवडाले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका कानुन हेर्ने उपरजिष्टार राजेन्द्र थापा कानुन बनाउने बेलामा नै यो बिषयमा ब्यापक छलफल भएकोले अहिले थप चर्चा गर्नुको औचित्य नै नभएको बताउँछन् ।

‘कम्पनी ऐन संसोधनको बेलामा ५ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखिने भएपछि हामीले यस्तो ब्यवहारिक समस्या आउँछ भनेर ब्याख्याको क्रममा त्यो बेलै संसदीय समितिमा भनेका थियौं, त्यो थ्रेसहोल्ड राख्न सांसदहरु सहमत हुनुभयो, दुरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरु सहमत हुनुभयो अनि ऐनमा आयो, अब कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उपरजिष्टार थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दुरसंचार सेवा प्रदायक सबै कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए । ऐनमा भएको सो ब्यवस्था अनुसार आइएसपी वा एनएसपीहरुलाई पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ऐनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्छ भनेको छ, आइएसपी, एनएसपी लगायत दुरसंचार सेवा प्रदायक सबै कम्पनी पब्लिकमा जानै पर्छ,’ थापाले भने ।

कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको थियो । सो संसोधनले अहिले संचालनमा रहेका दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ऐन संसोधनको २ बर्ष भित्रमा यसरी पब्लिकमा रुपान्तरण भइसक्न समय दिएको छ ।