डनले यसरी पाउँदारहेछन् सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा सफाइ

काठमाडौं । महिना दिनअघि मात्रै गुण्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतले अकूत धन आर्जन गरेको मुद्दामा सफाइ पाए । बस्नेतले ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आपराधिकक्रियाकलापबाट आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ४ वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो । उनी एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालका सक्रिय कार्यकर्तासमेत हुन् ।

आपराधिक पृष्ठभूमिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सफाइ पाउने बस्नेत तेस्रा अभियुक्त थिए । यसअघि दीपक मनाङे र चक्रे मिलनले सफाइ दिइसकिएको छ । यद्यपी मनाङ्गे अर्कै मुद्दामा हाल पक्राउ परेका छन् ।

विशेष अदालतकाअनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २४ वटा मुद्धाको फैसला भएको छ । त्यसमा १९ वटामा विभागको दावी सदर भएको पाइएको छ ।

तर विभागले दावी गरेको आर्थिक अपराध सम्बन्धी विषयमा भने कम सजाय मात्रै तोकिएको छ । विभागले दर्ता गरेका मध्ये आपराधिक पृष्ठभूमि भएका अभियुक्तका मु्द्दामा शत प्रतिशत दावी खारेज भएको पाइएको छ ।

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गर्दै प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा विभागले २०७० सालमा पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी, गणेश लामा, दीपक मनाङे र चक्रे मिलन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मनाङेको मुद्दामा २०६४ भन्दा पहिलेको सन्दर्भ भएको भन्दै आरोपित गर्न नसकिने फैसला विशेष अदालतबाट भएको छ । कानुन बन्नु भन्दा अगाडीको अवस्था देखाएर मुद्दा चलाउन नमिल्ने र कानुन भन्दा पहिलेको विषयमा आरोपी गर्नुपनि गलत हुन सक्ने जिकिर मनाङ्गेका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।

गणेश लामा र अभिषेक गिरीका मुद्दा विशेष अदालतमा विचारधिन अवस्थामा रहेका छन । विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया फितो हुँदा आरोपीले उन्मुक्ति पाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विभागकाअनुसार ८ वर्षको अवधिमा ९ सयवटा उजुरी परेका छन् । तर हालसम्म मात्रै ४० वटा मा मात्रै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

कानुनी छिद्रको कमजोरी पहिल्याएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाइएका कारण डनहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा धमाधम छुट पाइरहेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो र प्रभावकारी हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा परेका मुद्दाका आरोपी सबै जसोले सफाइ पाउने गरेका हुन् ।

विभागले गर्ने अनुसन्धान एकदमै सतही र केवल देखाउनका लागि जस्तो भएका कारण आरोपीले छुट पाएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

एक कानून व्यवसायीकाअनुसार देखाउनका लागि जस्तो मात्रै अनुसन्धान रहेका कारण मुद्दामा सफाई पाएका त होइनन् भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।

विभागले अवैध रुपमा धन आर्जन गर्नेहरुलाइ छानविनको दायरामा ल्याउने र सम्पत्तिको वैधता जाँची मुद्दा चलाउँने कानुनी अधिकार पाएको छ ।

तर कानुनको छिद्र खोज्ने, स्पष्ट व्याख्या तथा अनुसन्धना प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका काकरण कतिपय अनुसन्धान केवल देखाउनका लागि मात्रै भएको जस्तो पाइएको हो ।

विभाग गठन भएको ८ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विभाग स्थापना गरिएको थियो ।

तर स्थापना भएको ८ वर्षमा विभागले गरेको अनुसन्धान र विशेष अदालतमा लगेर दर्ता गरिएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा धेरै जसो मुद्दामा सफलता होइन केवल चोख्याउने प्रवृत्ति मात्रै बढेर गएको पाइएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

विभाग गठन भएको ८ वर्ष पुग्दा हालसम्म थोरै मुद्दा मात्र विशेष अदालत दर्ता भएका छन् । यसको पछाडि अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सम्बद्ध कानुनी ज्ञानको अभाव तथा अन्य कारण पनि हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ कानुनका आधारमा नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय अगाडि आएको थियो । आतंकवादलाई प्रश्रय दिने खालका आर्थिक स्रोतको परिचालन रोक्न भन्दै विभाग खडा गरिएको हो । तर काम गर्ने शैली र तरिका हेर्दा भनेन विभागको काम गर्ने शैली प्रभावकारी हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारले यस्ता विभागलाई प्रभावकारी बनाउने दावी गर्दै आएको छ । निर्वाचन पछि गठन भएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका छन् ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने सोचअनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको दावी गरिदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विभागको प्रभावकारीता बढ्ला त भन्ने प्रश्न पनि सँग सँगै आएको छ । आम जनता र सरोकारवाला पक्षको यस खालको प्रश्नलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।