निर्माणाधीन आयोजना समयमै सक्न तात्तिए बर्षमान, अनुप र कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै सक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखसहितको टोलीले संयुक्त रुपमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ ।

ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै जाने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न विशेष पहल गरेको हो ।

भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई समयमै सक्दामात्रै भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् ल्याउनु नपर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुग्ने लक्ष्यका साथ उच्च सरकारी अधिकारीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई तीव्र पारेका हुन् ।

उच्च सरकारी टोलीले शुक्रबार माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाको हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक निर्माण सकिएको छ । तर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि निर्माण गरिराखिएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नुवाकोटमा केही सामुदायिक वनमा जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।

लामो समय भूकम्पका कारण आयोजना निर्माणमा समस्या आएको थियो । आयोजनालाई आगामी एक वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्याका कारण जटिलता कायम रहेको पाइएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको र तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

कूल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो ।

नुवाकोटमा निर्माणाधीन यो आयोजनाले १४२ वटा टावरको निर्माण गर्नुपर्छ, जसमध्ये ७० वटा टावर निर्माण भएका छन् । ती टावरसहित ११० वटा टावरको फाउण्डेसनको काम पनि सकिएको छ । साथै थप १० वटा टावरमा अहिले फाउण्डेसनको काम भइरहेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । २०७० सालमै सरकारले उक्त क्षेत्रको मुआब्जाको टुंगो लगाएको भए पनि स्थानीयवासीले अहिलेसम्म रकम बुझ्न नमानेका कारण समस्या थपिएको छ ।

‘स्थानीय शान्तिबजारदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको भागमा १३२ केभीका छवटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ तर स्थानीयवासीको विरोधका कारण फाउण्डेसनको कामसमेत शुरु गर्न सकिएको छैन,’ आयोजना प्रमुख जोशीले भने ।

यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सकिएको छ ।

आयोजना सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोजनास्थलदेखि चिलिमे हवसम्म निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन र चिलिमे हवदेखि त्रिशूली थ्री बीसम्म निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कूल १११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले केही समय पहिलेमात्रै सीमित साधारण शेयरसमेत निष्काशन गरिसकेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख माधव कोइरालाले आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा मन्त्री पुन, सचिव उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै चिलिमे कम्पनीकै सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो साञ्जेन १४ दशमलव ८ मेगावाट र साञ्जेन ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माणका क्रममा छन् ।

आयोजना प्रमुख किरण श्रेष्ठले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री पुनसहितको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गरी आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सक्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

‘आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनुपर्छ, समस्या भए सरकारलाई भन्नुहोस, समाधान गर्न तयार छ, कुनै पनि बहानामा आयोजना रोकिनु हुँदैन,’ मन्त्री पुनले भने ।

ऊर्जा सचिव उपाध्यायले आयोजनाको महत्वलाई आत्मसात् गरेर काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन प्राधिकरणका तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिएको र कुनै समस्या देखिए तत्काल समाधान गरिने गरिएको बताए । रासस