केवलकार चलाउन ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी, भाडा सरकारले तोक्ने

काठमाडौं । केवलकारहरुले आफूखुसी भाडा असुल गरेको आरोप लागिरहेका वेला सरकारले केवलको भाडा तोक्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो देशका पहाडी भूभागहरुमा धमाधम निर्माण हुन थालेपछि सरकारले नियगमन गर्न लागेको हो ।

नेपालका पहिलो पटक चितवनको कुरिनटार देखि गोरखाको मनकामना सम्म केवलकार निर्माण गरिएको थियो । गत वर्ष बाट काठमाडौंको चन्द्रागिरी जानको लागि समेत केवलकार निर्माण गरिएको छ । हाल पोखरा, दोलखा लगायत देशभर केवलकारहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो पटक रञ्जुमार्ग अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको छ । ३० पृष्ठ लामो उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा कार्यन्वयमा आएमा सुरक्षाको मापदन्डको साथै भाडादर समेत आयोजना स्थल हेरेर तोकिने भएको छ ।

भाडाको सम्बन्धमा संचालनमा जोडिएको जोखिमलाई ध्यानमा राखि कर–पूर्व लगानीको प्रतिफल बढीमा २० प्रतिशत सम्म तोकिने भएको छ । भाडादर निर्धारणको लागि सरकारले एक समिति तयार गरेर समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार तोकिने समेत भएको छ । सरकारले चर्चेको जग्गामा निजी लगानी ऐन २०६३ बमोजिम बढीमा ३० वर्ष हुनेछ ।

नयाँ सरकारसंगै उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपश्चात उक्त निर्देशिका कार्यन्वयमा आउने छ । हालसम्म जथाभावी भाडा असुल गरेको तथा रोयल्टी र कुनै पनि नविकरण शुल्क समेत तोकिएको थिएन ।

निर्देशिकाले भाडा समेत तोक्ने भएको छ । भने नविकरण शुल्क तथा अनुमतिका लागि बैंक ग्यारेन्टी लगायत व्यवस्था निर्देशिकाले गर्ने छ ।
अव केवल कार संचालनको लागि ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी आवस्यक पर्दछ । भने सुरक्षाको विषयमा विशेष चासो समेत निर्देशिकामा राखिएको छ । अव केवलकारको टावर संगै दुईतर्फको दुरी कम्तीमा १५ मिटर टाढा हुनुपर्ने छ ।

नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको रकम यात्रु रञ्जुमार्ग संचालन भएको दिन देखि १५ वर्षसम्मको लागि यात्रु टिकट बिक्री आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम १६ वर्ष देखि यात्रु टिकट बिक्री आम्दानीको पाँच प्रतिशत दरले रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

केवलकार संचालनको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर अनुमानित आयोजना निर्माण लागत ३० करोडसम्मको लागि १५ लाख र ३० करोड भन्दा माथी बढी लागतको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम लाग्ने व्यवस्था समेत हुने छ ।

त्यस्तैगरी अव संचालकले अनिवार्यरुपमा प्रगति विवरण ६/६ महिनामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने समेत हुनेछ । यदी बढीमा ७५ पू्रतिशत समयमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य प्रगति नभएमा निर्माण अनुमति खारेज समेत हुने भएको छ ।