कहाँ हराए प्रदेशका लागि पठाइएका कर्मचारी ?
काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट प्रसारित समाचारहरुमध्ये एउटा अनौठो समाचार पनि थियो । सो दिनको ११औं नम्बरको समाचारमा ‘प्रदेश २ मा २१ कर्मचारी मात्र उपस्थित’ शिर्षक थियो ।
समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा केन्द्र सरकारले १७४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहितका ७ वटा मन्त्रालयको लागि सो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक रहेकोले आवश्यक कर्मचारी पठाउने निर्णय भएको थियो । तर, जम्मा २१ जना कर्मचारी मात्रै २ नम्बर प्रदेश पुगे ।
खटाइएकामध्ये यति थोरै कर्मचारी प्रदेश नम्बर २ मा पुगे । बाँकी कर्मचारी कहाँ गए ? यो प्रश्न हामीले निजामति कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने केन्द्र सरकारको मन्त्रालय अर्थात सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रबक्ता शिवराम न्यौपानेसँग सोध्यौं ।
‘जाँदै होलान्,’ उनले यसो भने ।
कति समय लाग्छ त कर्मचारी प्रदेशमा पुग्न ? यो प्रश्न फेरि पनि उठ्नै नै भयो ।
‘हामीले कुनै पनि कर्मचारीलाई जबरजस्ती तिमी यहाँ जाउ भनेका छैनौं, सम्बन्धित कर्मचारीले नै जान्छु भनेका ठाउँमा हामीले पठाएका हौं, उहाँहरुले पत्र बुझेर जानुभएको छ, पत्र बुझेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन समय लाग्छ र पाइन्छ पनि, निर्धारित समयभित्र कर्मचारी आफ्नो कार्यालयमा पुग्छन्,’ सहसचिब न्यौपानेको भनाइ छ ।
कति कर्मचारी चाहिन्छ प्रदेश सरकारलाई ?
देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सातवटा प्रदेश भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् । सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिबको ब्यवस्था छ, जुन केन्द्र सरकारको मुख्यसचिब सरहको मानिन्छ । र, सातवटै प्रदेशका ७÷७ वटा मन्त्रालयमा गरी ४९ जना सचिब हुनुपर्छ ।
प्रमुख सचिबमा केन्द्र सरकारको सचिब सरहको पद हो । अर्थात केन्द्र सरकारका सचिब नै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिबको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । यसो हुँदा ७ केन्द्र सरकारका ७ जना सचिब प्रमुख सचिब भएर प्रदेशमा जानुपर्छ ।
‘सबै प्रदेशका प्रमुख सचिबले पत्र बुझेर सम्बन्धित प्रदेशमा पुगिसक्नु भएको छ, उहाँहरुले कार्यभार संहालिसक्नु भएकोले प्रमुख सचिबमा समस्या छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन् ।
प्रमुख सचिबमा न्यौपानेले भने झै समस्या छैन होला । यति भएपछि पनि प्रत्येक प्रदेशमा ७÷७ जना सचिब चाहियो । प्रदेश मन्त्रालयको सचिब केन्द्र सरकारको सहसचिब सरहको पद हो । अर्थात केन्द्र सरकारले आफ्ना सहसचिबलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिब बनाएर पठाउने हो ।
‘सचिबमा पनि समस्या छैन, हामीले अधिकांश प्रदेश मन्त्रालयको सचिब तोकिसकेका छौं, केही प्राविधिक समस्या बाँकी भएपनि प्रदेश मन्त्रालयको लागि अपुग सचिबको संख्या निकै कम भएकोले सचिब नै नपाइएको भन्ने होइन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिब न्यौपाने भन्छन् ।
उनको भनाइबाट के बुझ्नु पर्ने भयो भने प्रमुख सचिब र सचिबको लागि प्रदेश सरकारलाई अभाव हुने रहेनछ । अर्थात प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिब र सचिब पाउने रहेछन् ।
प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने जति अरु कर्मचारी पायो त ? यो प्रश्न भने केन्द्र सरकारको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्र सरकारले दिन सकेको रहेनछ ।
‘सातवटै प्रदेशमा गरी १५ सय जति कर्मचारी चाहिने अनुमान गरेका छौं, शुक्रबार (माघ २६ गते) सम्ममा ८६४ जना कर्मचारीले प्रदेश सरकार अन्तरगत जानेभन्दै पत्र बुझेका छन्, यसैले कर्मचारी अभाब खासै हुदैन,’ न्यौपाने भन्छन् ।
न्यौपानेले दिएको तथ्यांक र गरेको दाबी मेल खादैन । उनी आफै प्रदेश सरकारलाई १५ सय कर्मचारी तत्काल चाहिने भन्छन् । र, अहिलेसम्म ८६४ जना कर्मचारी मात्रै प्रदेश जान लागेको बताउँछन् । यसो हुदा पनि अझै ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई अभाव हुने देखिन्छ ।
‘प्रदेशलाई चाहिने सबै कर्मचारी पुर्याउन सक्ने जस्तो देखिएन, आवश्यक संख्याको ७० प्रतिशत मात्रै पुर्याउन सकिने भने पनि काम चल्दै गर्छ, बाँकी त प्रदेश सरकार आफैले पनि कर्मचारी ब्यवस्था गर्न सक्छ,’ न्यौपानेको भनाइ छ ।
पुष्प दुलाल
