पुँजी बढाउने नीतिः बैंक मर्जरमा छलाङ, वित्तीय स्थायित्वको ‘माइलस्टोन’

काठमाडौं । आर्थिक उदारीकरणपछि सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकास र आकर्षण भएको क्षेत्र बन्यो बैंकिङ । लाइसेन्स दिने उदार नीतिका कारण च्याउ उम्रिएसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले ।

अवस्था यस्तो सम्म भइदियो कि- २/४ पैसा बचत हुने मान्छे बैंक खोल्न लाग्थ्यो । र, बैंकको मालिक अर्थात् प्रवद्र्धक बनिहाल्थ्यो । खासगरी ०५७/५८ देखि ०६५/६६ सालसम्मको ९ वर्षमा ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए ।

३२ वाणिज्य बैंक, ८४/८५ वटा विकास बैंक र ८०/८२ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो अवधिमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि भने खुम्चिँदै गयो । आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो राजनीतिक संक्रमणकाल भोगेको यो अवधिमा औषतमा ३/४ प्रतिशत मात्रै रह्यो ।

आर्थिक गतिविधि नबढेको, अर्थतन्त्रको आकार नबढेको तर त्यसका प्लेयर (बैंक वित्तीय संस्था) मात्रै बढेकाले सीमित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो ।

‘मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएको छ, पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै बैंकहरुको पुँजी बढाउने नीति लिइएको हो, यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुबैमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ,’ गभर्नर डा. नेपाल भन्छन् ।

राम्रो बैंकिङ बुझेका र प्रोफेसनल मान्छे मात्रै बैंकको प्रवर्द्धक, सञ्चालक भएनन् । पैसा हुनेहरु पनि यी ठाउँमा पुगे । लगानीकर्ताहरु रातारात नाफा खोज्न थाले । यसले समग्र क्षेत्रमा नै विकृति बढाउँदै लग्यो ।

यतिसम्म कि ६० को दशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका विकृतिका समाचारहरु आमसञ्चारमाध्यममा आउने क्रम निकै बाक्लो रह्यो । जसकारण वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा देख्यो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ।

आफैंले जन्माएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बन्यो राष्ट्र बैंकलाई । किनभने संस्थाको संख्या यति धेरै भइसकेको थियो कि राष्ट्र बैंकले सबैको प्रभावकारी सुपरेभिजन तथा रेगुलेसन गर्न सक्नै स्थितिमै थिएन । जसकारण धेरै संस्थाहरुको हालत खराब हुँदै गइरहेको थियो ।

संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखिन थाले, जसकारण सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थाल्यो । प्रतिस्पर्धाका नाममा जथाभावी र अनियन्त्रित लगानी गर्दा एकपछि अर्को गर्दै संस्थाहरुमा समस्या देखिइरह्यो । सन् २००८ मा आएको विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि सन् २०१० मा प¥यो । घरजग्गा व्यवसायबाट विश्व आर्थिक मन्दी आएको थियो ।

त्यसबेला नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो । र, एकै क्षेत्रमा लगानीको सीमा खुम्च्याएर २५ प्रतिशतमा झारिदियो ।

भर्नर डा. नेपालका सामू एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र अर्कातिर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त घोषणा गरी मृत्युको मुखमा पुर्याएर छाडेका संस्थाहरुलाई पुनर्जिबन दिनुपर्ने चुनौति थियो ।

घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने भए । त्यो व्यवस्थाले अनियन्त्रितरुपमा बढिरहेको घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याइदियो । घरजग्गामा आएको मन्दीले घरजग्गा व्यवसायी डुबेसँगै यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्न थाल्यो । अर्कातिर बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को हाहाकार नै भयो । वित्तीय क्षेत्र अस्थिर भयो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको नियन्त्रण राष्ट्र बैंकको मुल उदेश्य हुन् । तर, संस्थाहरुको संख्या अत्यधिक भएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वको ध्यान संख्या व्यवस्थापन गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नतर्फ बढी केन्द्रित भयो ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरिदियो । त्यसको मुख्य उदेश्य थियो वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु ।

अहिलेसम्म नेपालमा १५६ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भई ४० वटा संस्थामा झरिसकेका छन् ।

नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोक्दा मात्रै पनि संस्थाहरुको संख्या व्यवस्थापन सम्भव थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढिकरण र सबलीकरण (कन्सोलिडेशन)को आवश्यकता महशुस गरियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्यायो । जसको उदेश्य खरो प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने संस्थाहरु आपसमा मर्ज भई ठूलो बनुन् । र, प्रतिस्पर्धामा टिकुन् भन्ने थियो । तर, त्यो स्वेच्छिक मर्जर थियो ।

कतिपय अवस्थामा मर्जर कठिन भएको गुनासो आयो । र, राष्ट्र बैंकले २०७० मा एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्ति (एक्वायर) गर्न पाउने नीति ल्यायो ।

संस्थाहरुको आकर्षण मर्जर र एक्वायरमा बढिनै रह्यो । तर राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो संख्यामा भने मर्जर तथा एक्वार भएको थिएन । अर्थात् वित्तीय क्षेत्र सुदृढ र सवल भएको थिएन ।

एकातिर संस्थाहरुको संख्या बढि नै थियो भने अर्कातिर तत्कालीन डा. युवराज अतिवडाले डेढ दर्जन संस्थालाई समस्याग्रत घोषणा गरेर गएका थिए ।

२०७१ चैत ५ गते सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अर्थविद् डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई नियुक्ति गर्यो । गभर्नर नियुक्ति भएकै दिनदेखि उनले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।

गभर्नर डा. को त्यो अभिव्यक्तिलाई त्यसबेला सोचियो कि राष्ट्र बैंकले अब जुनसुकै दिन फोर्स मर्जरको नीति अबलम्बन गर्ने छ ।

गभर्नर नेपालका सामू एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने र अर्कातिर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुलाई पुनर्जिबन दिनुपर्ने चुनौति थियो ।

२०७२ बैशाख १२ गते मुलुकमा शक्तिशाली भुकम्प आयो । हजारौंको मृत्यु भयो । लाखौं विस्थापित भए । खर्बौंको आर्थिक क्षति भयो । मुलुकको अवस्था नै तहसनहस भयो ।

तर, गभर्नरको वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति मरेन ।

र, २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।

पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर एक्वायरमा जान थाले । यस्तो कुनै संस्था थिएन कि जसले मर्जरको ढोका नखोलेको होस् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- २८ वाणिज्य बैंकलाई घटाएर यसरी झार्न सकिन्छ १६ वटामा

जसअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्यांउनु पर्ने भयो ।

त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड थियो ।

त्यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्या उनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएको छ, पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी बढाउने नीति लिइएको हो,’ गभर्नर डा. नेपाल भन्छन्, ‘ यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुबैमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ ।’

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्वायरमा जान तीब्र दबाब भयो । पुँजी वृद्धिको नीति आउनुअघि नै ८८ वटा संस्था मर्जरमा गइसकेका थिए ।

त्यसपछिको अढाई वर्षमा ६८ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वार प्रक्रियामा सहभागी भई संस्थाहरुको संख्या ५ वटामात्रै कायम भयो ।

अहिलेसम्म नेपालमा १५६ वटा संस्था मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा सहभागी भई ४० वटा संस्थामा झरिसकेका छन् । सो प्रक्रियामा सहभागी भएका ११६ वटा संस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ ।

अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक र २०/२२ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये पनि करिब एक दर्जन संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ०७२ पुसदेखि बासेल ३ कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । जसअनुसार ०७२ असार मसान्तसम्ममा संस्थाहरुले बासल ३ मा भएको व्यवस्थालाई पूर्यारुपमा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने भयो । बासेल ३ ले जोखिममा आधारित पुँजीलाई विषेश जोड दिएको छ । जसअनुसार ठूलो कारोबार गर्न पुँजीको आकार पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने बासल ३ को जोड हो ।

राष्ट्र बैंकको नीति अघि पनि भएको थियो मर्जरको अभ्यास

बजारमा तीब्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बजारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने देखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु मर्जरमा आकर्षित हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नुअघि नै ८ वटा संस्था आपसमा गाभिएर ४ वटामा झरिसकेको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ ।

तर, त्यसबेला मर्ज भएका संस्थाहरु एकै समुहले प्रवद्र्धन गरेका थिए । र, त्यो समयावधि पनि निकै लामो थियो ।

२०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो मर्जर हो । त्यसको ३ वर्षपछि अर्थात् ०६४ कात्तिक १ नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल बंगलादेश फाइनान्सलाई गाभ्यो । यी दुइवटै मर्जर राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको थियो ।

फरक फरक समूहले प्रवद्र्धन गरेका दुई संस्थाहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जर भएको भने २०६७ कात्तिक १५ गते हो । उक्त दिन नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएका थिए ।

०६७ कै माघ ९ गते नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार गरु गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति लिएपछि भएको मर्जर

राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अबलम्बन गरेपछि भएका मर्जर

राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आउनु अगाडि नै भएको मर्जर