‘बैंकहरुको संख्या धेरै भयो, १५/१६ वटामा झार्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो भन्ने बहस चलेको वर्षौ वित्यो । अझै पनि यो बहस टुंगिएको छैन ।

बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा सँधै बैंकिङ प्रणालीमा कुनै न कुनै समस्या देखिने गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार महिनादिन अघिसम्म ७०/८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको तरलता अहिले २७/२८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसरी तरलता २७/२८ अर्ब रुपैयाँमा झर्दा ८/९ वटा बैंकमा भने हाहाकार नै भएको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा बैंकिङ प्रणालीमा चाँडोचाँडो तरलता घटबढ भइरहने समस्याले बैंकिङ प्रणालीलाई सताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएका कारण यस्तो समस्या आइपरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको ठम्याइ छ ।

अहिले फेरि केही बैंकमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) रित्तिएपछि बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न व्याजदर बढाउन थालेका छन् ।

‘८/९ वटा बैंकमा सँधै केही न केही समस्या देखिइरहन्छ, यसको अर्थ नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या अर्थतन्त्रले धान्नेभन्दा धेरै भयो भन्ने हो,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

वाणिज्य बैंकको संख्या १५/१६ वटामात्रै हुने हो भने यस्तो समस्या हतपत नदेखिने उनी बताउँछन् । हाल २८ वटा लवाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर र पुँजी वृद्धिको नीति लिनुभन्दा अघिसम्म यो संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो ।

‘२८ वटा वाणिज्य बैंक नेपालको अर्थतन्त्रले धान्दैन, यसलाई घटाएर १५/१६ वटामा नल्याएसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ,’ थापाले भने ‘राष्ट्र बैंकले अब यतातर्फ सोच्नुपर्छ ।’

थापाले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न नखोजेको भने होइन । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा एक्वायरको नीति नल्याएको भए अहिले बैंकिङ प्रणालीमा धेरै ठूलो समस्या देखिइसक्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन् ।

‘तरलता घटबढ हुन सामान्य हो, अहिले सिस्टममा केही कम तरलता छ’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘पुराना र ठूलो पोर्टफोलियो भएका बैंकलाई कुनै समस्या छैन, नयाँ र सानो पोर्टफोलियो भएका बैंकमा समस्या देखिएको हो ।’

पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा एक्वायरको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या स्वात्तै घटेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा आउनसक्ने धेरै समस्याहरु न्यूनिकरण भएको शिवाकोटीको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत २०७४ असार मसान्तभित्र बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याएका थिए ।

उक्त नीतिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको लहर नै आयो पनि । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या अत्यधिक घटेपनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घट्न सकेन ।

जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ वर्षको अवधिमै न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भयो । र, पुर्याए पनि । तर राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सक्ने प्रावधान गरिदिएपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नघटेको जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

‘हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढान नदिएको भए बैंकहरुको संख्या घट्थ्यो र बैंकिङ प्रणालीलाई ससानो समस्याले कुनै असर गर्ने थिएन,’ एक बैंकरले भने ।