कुलमानले किन अझै बुझाएनन् ऊर्जा मन्त्रालयलाई १५ बुँदे विवरण ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई  १५ बुदे विवरण मागेको भए पनि उनले अझै बुझाएका छैनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र बुझाउने गरी १५ बुँदे विवरण मागेको थियो । असोज २३ गते ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आफू अध्यक्ष रहेको विद्युत प्राधिकरणसँग १५ बुँदे विवरण मागेका थिए । असोज ७ गते १५ दिनको अवधि सकिएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दशैं बिदाका कारण नभ्याएको भन्दै थप समय मागे ।

पहिलो पटक दिएको १५ दिनको समय सकिएको दुई सातामा पनि उनले विवरण बुझाएका छैनन् । ‘बिदामा सातै दिनमा विवरण मागेर दिन सकिँदैन । कार्यालयहरुमा दशैं, तिहार र छठको कारण बिदा थिए । विवरणहरु आउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘खासै ठूलो विषय पनि छैन । १/२ दिनभित्रै बुझाउने तयारीमा छौं ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ  । विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ ।

विगत ४ वर्षदेखि प्रबन्ध निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको छ ।

स्रोतका अनुसार घिसिङले विवरण बुझाएपछि कुनैमा कैफियत देखिए उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने तयारी छ ।मन्त्रिपरिषदमा उनलाई हटाउने प्रस्ताव गएको थियो । कुनै कैफियत नभई हटाउदा तत्कालै अदालतले स्टे अर्डर दिने भन्दै कुनै निर्णय नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा सरकार र प्राधिकरणको फरक मत छ । प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन समेत अटेर गरेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउने पक्षमा छन् ।

उनले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरिङको विवरण दिन नसकेको भन्दै उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । सरकारले  टिओडी मिटरको रेकर्ड नभएको भन्दै खपत भएको बिजुलीको मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।