संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनु जरुरी: निगरानी समिति

काठमाडौं । निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि सार्वजनिक गरिनु सकारात्मक भएको समितिको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनौट प्रक्रियाको अवलम्बनमा नै समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयता निर्भर गर्दछ। तसर्थ छनौट प्रक्रियाको सन्दर्भमा विगतमा भएका त्रुटी तथा कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सिफारिस समितिले प्रारम्भदेखि सजगता अपनाउनु पर्नेमा निगरानी समितिले जोड दिएको छ ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा छनौट प्रक्रियाको राजनीतिकरण हुने र दलिय भागवण्डाले प्रश्रय पाउने स्थितिले फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बल्झ्याउने र शान्ति प्रक्रियाको थाँति अभिभारालाई पुरा गर्नु पर्ने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिष्टमा तुषारापात हुने स्थिति नआओस् भन्नका लागि छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनु जरुरी रहेको समितिले जनाएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले छनौट प्रक्रियाको मस्यौदामा निम्नानुसार सुधार गरेर छनौट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतालाई सुदृढ पार्न जवाफदेहिता निगरानी समितिले आग्रह गरेको छ ।

यस्ता छन् समितिको सुझाव

दफा ६: अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने र अन्य व्यक्ति वा संस्थाले अध्यक्ष वा सदस्यमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने भनी मनोनयन वा प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटै दफामा समेट्न उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ७: आवेदन प्राप्त भएका सबै आवेदकहरूको न्यूनतम योग्यता पुगे नपुगेको जाँच तथा मूल्यांकन नगरी सोलोडोलो नामावली प्रकाशन गर्नु जरुरी र उपयुक्त हुँदैन। तसर्थ प्रारम्भिक मूल्यांकनको आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त सूचीमा रहेकाहरूको नामावली मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ८: सम्बन्धित उमेदवारबाट “प्राप्त आवेदन र सोसँग संलग्न कागजात तथा विवरणका आधारमा” मात्र योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित उमेदवारको पृष्ठभूमि (चरित्र, ख्याति, सान्दर्भिकता, अनुभव तथा योगदान आदि) को स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

दफा ९: “मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कुनै संस्था” मात्र नभई द्वन्द्व पीडितका संघसंस्था तथा नागरिक समाज/संस्थाले पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त भनी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसरी नाम मनोनयन गर्दाकै वखत सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिको प्रमाण दिनु पर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन। मूल्यांकन गरी संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि समितिले परामर्श गर्ने वा सहमति लिने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

तेस्रो पक्षले मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिने अवधि सकिएपछि अतिरिक्त पाँच दिनको अवधि राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ। इच्छुक व्यक्तिले स्वयम् आवेदन दिने वा तेस्रो पक्षले मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि एउटै अवधि तोकिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा १०: “योग्य व्यक्तिको मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गरी सोही बमोजिम सूची प्रकाशित गर्न सक्ने” भनिएको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त छैन। योग्य व्यक्तिहरू पहिचान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि वस्तुगत मूल्यांकनका आधारहरू यसै प्रक्रियामा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ । साथै समितिले प्राप्त गरेको “प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन तथा मनन गर्नु पर्नेछ” भन्ने भन्दा “सम्बन्धित उमेदवारको उपयुक्तताको मूल्यांकन गर्दा प्राप्त प्रतिक्रियालाई विचार गर्ने र त्यस्तो प्रतिक्रिया बारे आवश्यक सत्यापन (verification) गर्ने” व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ११: संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका उमेदवारहरूको हकमा विद्युतीय रूपमा वा समितिको कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लिखित प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा १२: नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु अघि आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला तथा समितिले उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गर्ने व्यवस्था राख्नुभन्दा, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति वा संस्थाबाट सूचना वा जानकारी लिई त्यसलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु वस्तुगत हुन्छ ।

दफा १३: “… संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई समितिले प्रस्तुतीकरण गर्न तथा समितिले आवश्यक ठानेका अन्य कुनै कार्य गर्न लगाउन सक्नेछ।” भन्ने तजविजी व्यवस्था पर्याप्त छैन। यसले पारदर्शिताको मान्यतालाई पनि आत्मसात गरेको छैन। तसर्थ, मिडिया, पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रस्तुतीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अनुसूची: अनुसूचीको खण्ड (८) को देहाय “घ” लाई परिमार्जन गरी “संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरेको वा लेख/रचना प्रकाशित गरेको भए त्यस सम्बन्धी विवरण” पेश गर्ने गरी प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।