उद्योगीहरु फुटाउने कुलमानको रणनीति आंशिक सफल, के होला डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेका बेला आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्टले ३७  लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्‍यो ।

आइतबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्ट पब्लिक कम्पनी हो । अहिले यो कम्पनीको अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने हुन् । उनी बक्यौता तिर्न नसकिने भन्दै आफैं दौडधुपमा थिए ।

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न पुगेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दिर्घकालीन समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए । न्यौपाने पनि उक्त भेटमा पुगेका थिए ।

प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ११ वटा उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुलाई अहिले धमाधम फोन गरिरहेका छन् । उद्योगीसँग छलफल नै गर्न तयार नभएका घिसिङ आफैंले फोन गरेर पहिलो किस्ता तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनी अहिले एकाएक नम्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

‘अहिले एकातिर साथीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्कातिर उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता पनि तिरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुलमानले फकाएर केहि उद्योगीलाई तिर्न लागे । उद्योगीहरु दुई धारमा बाँडिन थालेका छन् । उद्योगीहरुबीच फाटो ल्याउने कुलमानको रणनीति आंशिकरुपमा सफल भएको छ । अन्तिममा केहि मारवाडी व्यवसायीमात्रै बाँकी रहन्छन् जस्तो छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार केहि उद्योगीले बक्यौता तिर्ने र केहिले नतिर्ने भएपछि उद्योगीहरुमा फुट हुन्छ । केहि उद्योगीमात्रै बाँकी रहे भने तिर्न बाध्य हुने कुलमानको विश्लेषण छ । र, सोही विश्लेषण अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा चर्को विरोध गर्ने उद्योगी विरुद्ध कुलमानले प्रतिशोध साँधेका छन् । यतिसम्म कि प्राधिकरणले लाइन काट्नु अघि बिहिबार दिउँसो २ बजे उद्योगीहरुसँग केही उद्योगीलाई बोलाएन । र उनीहरुलाई थाहा नदिन निर्देशन पनि दिएका थिए ।

उक्त बैठकमा केहि उद्योगी २८ किस्तामा तिर्न तयार भएका थिए । तर केहि नमानेपछि सहमति हुन सकेन । बजारमा माग बढ्न थालेका उद्योग बन्द राखेर बस्न नहुने भन्दै केहि उद्योगीहरु तिर्न नपर्ने बक्यौता भएपनि तिर्न तयार भएको एक उद्योगीले बताए । उनका अनुसार छठ लगत्तै निर्माणको काम सुरु हुन्छ । डण्डी, सिमेन्ट अन्य सामाग्रीको माग बढ्न थाल्छ । सोही कारण बाध्य भएर उद्योगीहरुले तिर्न थालेका हुन् ।

प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने जोडबलमा लागेको छ । उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) को रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रमाण नदिएको भन्दै उनीहरुले बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड दिन सकेको छैन ।

बक्यौता रहेका ४९ मध्ये ११ वटा उद्योगले तिरेका छन् । ७ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन् । २ वटा सरकारी उद्योग छन् । सरकारी उद्योगबाट जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले लाइन नकाटेको हो ।  बाँकी उद्योगको प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।

यसअघि ६ उद्योगमा लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।

उद्योगहरुमा बिजुली काट्नुअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय भने गरेको थिएन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले उद्योगहरुमा लाइन काटेका हुन् ।