नेपालमा संख्यात्मक काम भए, संरचनात्मक सुधार भए/नभएको विषयमा अध्ययन हुन्छ: आईएमएफ

काठमाडौं । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले संकेत गरेको छ ।

बिहीबार एसिया प्रशान्त विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा क्लिकमान्डुकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कोषको एसिया प्रशान्त विभागका डेपुटी डारेक्टर थोमस हेल्बिङले पर्याप्त संरचनात्मक सुधार नभएको संकेत गरेका हुन् ।

‘नेपालमा संख्यात्मक कामहरु धेरै भएका छन् । संरचनात्मक सुधारका मापदण्ड पुरा भयो वा भएन् भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ हेल्बिङले भने, ‘संरचनात्मक सुधारका मापदण्ड संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि नेपालमा मूल्यांकन टिम तत्कालै जानेछ ।’ कोषले ईसीएफको प्रारम्भिक सम्झौतामा समेटिएका सम्झौताका सर्तहरु संशोधन गर्ने पनि संकेत गरेको छ ।

नेपालमा ३ महिनाअघि सरकार परिवर्तन भएकाले पाँचौं मूल्यांकन सुरु गर्न समय लागेको हेल्बिङले बताए ।

‘अगस्तमा परिवर्तन भएको सरकारसँग हामीहरु नयाँ सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं,’ हेल्बिङले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले ४ वटा मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेका छौं । पाँचौं मूल्यांकनको पनि तयारी सुरु भइसकेको छ ।’

नेपाल सरकारले २०७८ साल पुसमा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सहुलियपूर्ण ब्याजदरमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । कोषले ईसीएफ अन्तर्गत कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा कयौं सुधार हुनु पर्ने सर्त राखेको थियो ।

२०७८ सालमा विदेशी मुद्रा घट्दो क्रममा रहेका कोषले राखेका सबै सर्त मान्दै ईसीएफ लिने गरी सम्झौता गरेको सरकारले वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार सुधार गर्न सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड, सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, निष्क्रिय कर्जा प्रोभिजन सम्बन्धी नयाँ नियम लगायतका कयौं नियामकिय सुधार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले देखिने गरी वित्त नीतिमा सुधार गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले एकै पटक सबै सुधारका काम अगाडि बढाएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । विशेषगरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको थियो । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले अन्धाधुन्ध कर्जा लिने क्रमलाई रोक्दै व्यवसायको आधारमा ऋण लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

लामो समयदेखि वित्तीय कुशासनमा रहेका व्यवसायी पारदर्शी व्यवसाय गर्नु पर्नेपछी समस्या सिर्जना भएको थियो ।

कोषसँगको भएको सम्झौताअनुसार देखाउनका लागि वित्त जोखिम रजिष्टर, नगद प्रवाह प्रक्षेपण समिति, बजेट प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा कागजी काम भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नतिजा दिने काम गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धी कर छुट प्राप्त सूची घटाउने काम समेत ईसीएफको सर्त अन्तर्गत गर्दै आएको छ । पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वको दायर बढाउन भन्दै मुअकर छुट सूची घटाउँदै आएको छ ।

कोषले अत्याधिक ऋण लिएर ठूलो आकारको बजेट बनाउनुभन्दा हाल विनियोजन भइरहेको बजेट प्रभावकारी रुपमा विनियोजन हुनु पर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले वित्त नीति तथा बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन सकेको छैन ।