पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले जोडिदियो २ उद्योगको बिजुली

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिदिएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार पुन: जोडिदिएको छ ।

बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका जिबी टेक्टाइल र जिबी टेक्साइलले क्रमश: ३५ लाख ३७ हजार र १४ लाख १२ बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता शुक्रबार बुझाएपछि विद्युत् लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय सकिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार ३४ वटा उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन नकाटी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिँदा दिँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसि‌ङले बिहिबार राति ३४ उद्योगमा लाइन काटेका थिए । त्यसमध्ये २ वटा उद्योगको लाइन जोडिएको हो ।

अदालतबाट स्टेअर्डर पाएका ७ उद्योगको लाइन भने प्राधिकरणले काटेको छैन ।

बिहीबार राति ३४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले स्टेअर्डर लिएका ७ उद्योग लाइन नकाटेको हो । अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेड, अरिहन्त मल्टीफाइवर लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम सिमेन्टले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका कारण लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली उद्योगमा लाइन काटिएको लगायका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठक अहिले बसिरहेको छ । यो बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउने वित्तिकै जानका लागि तयार भएर आधा दर्जन उद्योगीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर बसेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।