नेपाल बंगलादेशबीच बिहीबार विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने, ४० मेगावाट निर्यात थाल्ने

काठमाडौं ।  नेपाल र बंगलादेशबीच बिहीबार विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच सम्झौता हुन लागेको हो ।भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजानुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता हुन लागेको हो ।

मंगलबार नेपाल र बंगलादेशबीच सहसचिवस्तरीय बैठक बस्दैछ । सहसचिवस्तरीय बैठकको नेपालको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले गर्दैछन् । सहसचिवस्तरीय बैठकको भोलिपल्ट बुधबार सचिवस्तरीय बैठक बस्दैछ । सहसचिवस्तरीय बैठकले उठाएका एजेण्डामा सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गर्छ । सचिवस्तरीय बैठकको भोलिपल्ट अर्थात बिहीबार विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनेछ ।

सचिवस्तरीय बैठक पोखरामा गर्ने तयारी थियो । तर बाढी पहिरोका कारण सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमै गर्न लागिएको सहसचिव चटौतले बताए । ‘मौसममा परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोको समस्या छ । सोल्टी होटलमै गर्न साथीहरुले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, ‘ उनले भने ।

त्रिपक्षीय सम्झौता गएको साउन १३ गते (जुलाई २८)  गर्ने तयारी थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्ता गरेका थिए । तर बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि सम्झौता रोकिएको थियो । शेख हसिनाको बहिर्गमनसँगै नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि उसको समेत प्राथमिकतामा परेपछि विद्युत सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनभीभीएन भारत र बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच सम्झौतापछि नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्नेछ ।

बीपीडीबीले २०८० पुस १६ गते नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्‍को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)-भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

नेपालले जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म ५ महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रत्येक महिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर विद्युत  निर्यात गर्ने छ । यस हिसाबले ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर विद्युत निर्यात हुनेछ । प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६.४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले ५ महिनामा ९.२१६ मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ । अर्थात् नेपालले करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

अहिलेसम्म नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयुक्त कम्पनी बनाउने सम्झौता भने नहुने भएको छ । चटौतका अनुसार तयारी नपुगेपछि सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था आएको हो ।

यसअघिको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच यो आयोजना निर्माण गर्न सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।  यो परियोजनामा निर्माण गरेर बंगलादेशले बिजुली लैजान चाहेको छ । प्राविधिक सहितको बंगलादेशी टोलीले यो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिसकेको छ ।

विद्युत विकास विभागमार्फत अध्ययन भएको यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशी सरकारी कम्पनीको सयुक्त कम्पनी निर्माण गरेर परियोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।