तेल बेच्ने देशहरु भन्छन्: तेलको माग अझै बढिरहन्छ, इन्धनमुक्त बन्ने घोषणा कोरा कल्पना मात्रै

एजेन्सी । तेल निर्यातकर्ता देशहरुको संगठन ओपेकले पेट्रोल र डिजेलजस्ता जीवाश्म इन्धनहरुलाई चरणबद्ध रुपबाट समाप्त गर्नु एक कल्पना मात्रै भएको जनाएको छ ।

साउदी अरेबियाको नेतृत्व रहेको यो समूहले कम्तीमा पनि २०५० सम्म तेलको माग बढिरहने दाबी गरेको छ । जवकि, सन् २०५० लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँका लागि महत्त्वपूर्ण वर्षको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

तर तेल संगठनको यो भविष्यवाणी पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को आकलनविरुद्ध छ । आईईएका अनुसार यो दशकमा जीवाश्म इन्धनको माग उच्चस्तरमा पुग्नेछ । किनकि विश्व नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारीको प्रयोगतर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।

ओपेकको वार्षिक विश्व तेल सम्भावना (डब्लुओओ) रिपोर्टमा संगठनका महानिर्देशक हेथम अल गाएसले हाल ऊर्जा स्रोतहरुमा तेल र ग्यासको हिस्सेदारी आधाभन्दा बढी रहेको बताएका छन् । र २०५० सम्म पनि यस्तै अवस्था रहने लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ ।

दसकौंसम्म बढिरहनेछ तेलको माग

गाएसले रिपोर्टको प्रस्तावनामा भनेका छन्, ‘जे सम्भावना हाम्रासामु आइरहेको छ, त्यसले के देखाइरहेको छ भने तेल र ग्यास समाप्त हुने कल्पना यथार्थपरक छैन । मागमा वृद्धि हुनुले के भन्न सकिन्छ भने भोलि र आगामी केही दशकसम्म तेल र ग्यासमा लगानी जरुरी छ ।’

रिपोर्टमा तेलको मात्रै माग २०५० सम्म १२०.१ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जुन २०२३ मा १०२.२ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनबाट १७.७ प्रतिशत ज्यादा हो ।

ओपेकले २०४५ का लागि आफ्नो पूर्वानुमान गर्दै ११८.९ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन हुने बताएको छ । जवकि पछिल्ला केही वर्षहरुमा यो ११६ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन बताइएको थियो ।

गाएसले तेलको मागमा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको कमी नआउने दाबी गरेका छन् । यस्तै तेलको खपतमा लामो समयसम्म वृद्धि ओपेकका लागि एक सकारात्मक संकेत भएको बताइएको छ । जवकि ओपेकका १२ देशहरु तेलबाट हुने आम्दानीमा नै निर्भर रहँदै आएका छन् । यसैगरी ओपेकले केही अन्तर्राष्ट्रिय कार कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी बनाउने लक्ष्यमा कम गर्ने पनि दाबी गरेको छ ।

पर्यावरणको लक्ष्य विपरीत

संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप २८ जलवायु शिखर सम्मेलनमा पछिल्लो वर्ष सदस्य देशहरुले २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जीवाश्म इन्धनमुक्त बन्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

उक्त सम्मेलनको आयोजना ओपेक सदस्य संयुक्त अरब इमिरेटले गरेको थियो । उक्त ऐतिहासिक सम्झौतामा २०३० सम्म विश्व नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई ३ गुणा बनाउने पनि आह्वान गरिएको थियो ।

उक्त सम्झौता यस्तो समयमा भइरहेको थियो कि, जतिबेला ओपेकले आफ्ना सदस्यहरुलाई उक्त भासा अस्विकार गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । यसले जीवाश्म इन्धनलाई निशाना बनाइरहेको छ । किनकि पहिलेको मस्यौदामा ‘फेज आउट’ अर्थात् चरणबद्ध रुपमा समाप्त गर्ने कुरा समेटिएको थियो ।

ओपेकले हालै जारी गरेको रिपोर्टका अनुसार ऊर्जा नीतिको महत्त्वाकांक्षा उच्च बनेको छ । तर सम्भावना के छ भने केही अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई लिएर नीति निर्माता र जनता दुबैले विरोध गरेका छन् । तर स्पष्ट के छ भने ऊर्जा सुरक्षा अब पनि एक प्रमुख चिन्ता बनेको बताइन्छ ।

रिपोर्टमा के भनिएको छ भने विश्व जनसंख्यामा भइरहेको वृद्धि र भारत तथा अन्य गैरविकसित देशहरुबाट बढ्दो मागको कारण तेलको माग वृद्धि हुने बताइएको छ । र सबैभन्दा बलियो माग भने पेट्रोकेमिकल्स, सडक परिवहन र विमानबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा पनि बढ्ने अपेक्षा

यसैबीच कोइलालाई छाडेर सबै ऊर्जा स्रोतहरुको विस्तार जरुरी हुने पनि ओपेकको नयाँ रिपोर्टमा उल्लेख छ । जवकि ओपेक जीवाश्‍म इन्धनलाई चरणबद्ध रुपमा समाप्त गर्ने कुराको विरोधमा रहँदै आएको छ ।

तर उसको रिपोर्टमा नवीकरणीय ऊर्जा विशेषगर सौर्य र वायु ऊर्जाको माग २२३ देखि २०५० सम्म तीब्र रुपमा बढ्ने उल्लेख छ। यतिसम्म कि रिपर्टमा यसको माग ५ गुणाले वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ ।

तर २०५० मा पनि ऊर्जा स्रोतहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा तेलले नै ओगट्ने रिपोर्टमा बताइएको छ । जसले २९.३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जवकि गत वर्ष २०२३ मा यो ३०.९ प्रतिशत थियो । यस्तै प्राकृतिक ग्यास कोइलााई पछाडि पार्दै दस्रो स्थान हासिल गर्ने बताइएको छ । र ऊर्ज स्रोतहरुमा २०५० सम्म २४ प्रतिशत हिस्सा लिने बाइएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा गत वर्ष ३.२ प्रतिशतबाट बढेर २०५० मा १४ प्रतिशत हुने बताइएको छ । हाल कोइला बिजुली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ ।

आईईएको फरक आकलन

ओपेकको तथ्यांक आईईएको आकलनभन्दा विपरीत छ । आईईए आफ्ना सदस्य देशहरु विशेषगरी पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरुलाई ऊर्जा नीतिमा सल्लाह दिने गर्छ ।

आईईएका कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोलले गत साता मात्रै तेलको माग मन्द भइरहेको बताएका थिए । र यसरी तेलको माग कम हुनुमा विद्युतीय कारहरुको बढ्दो उपयोग र चिनियाँ अर्थव्यवस्था कमजोरी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।

बिरोलले भनेका छन्, ‘स्वच्छ ऊर्जाको परिवर्तन तीब्र रुपमा भइरहेको छ । र कैयौं मानिसहरु यसको गतिलाई महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ तर उनले चेतावनी पनि दिएका छन् कि, जबसम्म हामी जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जाँदैनौं तबसम्म पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियससम्म ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पाइने छैन ।