‘नीतिगत भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने भएपछि राष्ट्रिय सभा स्थगित’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका चार राजनैतिक दलले नीतिगत भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने भएपछि सभा स्थगित भएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुने भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले वैठक स्थगित गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायत ४ दलले नीतिगत भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने भएपछि राष्ट्रिय सभा स्थगित गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको असहमतिका बाबजूद बैठक दाहालले स्थगित गरेका हुन । एमालेकी प्रमुख सचेतक भवगती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभाले विद्येयकहरुमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत हनन भएको उल्लेख गरेका छन् । ’यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि उनी बैठकमा नै नआएको दाबी ४ दलको छ । आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विद्येयकहरु फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनीधिसभा बाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको महशुस ४ दलले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भिर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको उनीहरुको आरोप छ । एमाले सांसद न्यौपानले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेकी थिइन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

आज मिति २०८१ अषाढ २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांस सदस्यहरुको असहमतिको बावजूद पनि अचानक राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको विषय प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ । आषाढ २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विद्येयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक २०८१, भन्सार महशुल सम्बन्धि विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आज २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मा. अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हामि तपशिलका दलहरुको असहमतिका बाबजूद पनि बैठक स्थगित गर्नु भएको छ । मा. अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भिर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेट सँग सम्बन्धित आश्रित विद्येयकहरु फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनीधिसभा बाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महशुस गरेका छौं । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत हनन भएको छ । यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।
तपशीलः
भगवती न्यौपाने (प्रमुख सचेतक नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा)
कृष्ण बहादुर रोकाय (प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस)
मृगेन्द्र कुमार सिंह (दल नेता जन्ता समाजवादी पाटी)
शेखर कुमार सिंह ( दल नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी नेपाल)