बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन: गभर्नर अधिकारी

‘पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन् । बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमान्ड छैन । उत्पादित क्षेत्रहरुमा माग कम नै छ । राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या ।’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको र रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिको पनि भूमिका रहने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको पनि बताएका थिए ।

बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी, व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । यस्तै राष्ट्र बैंक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको अधिकारीले औल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको उनको भनाइ थियो ।

तर हाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले अहिले बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा हालको कारण नभई कोभिडको असरको रुपमा पनि व्याख्या गरेका थिए । ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । तिनलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्, ‘पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन् । बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमान्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरुमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं ।’

यस क्रममा गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको औल्याएका थिए । उदाहरणको रुपमा पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा नेपालको ५.५ प्रतिशत रहेको उनले बताएका थिए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।