संसदका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सो समितिमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य छन् ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गिरी सहभागी थिए । मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल र सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।

सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग केही दिनदेखि औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरिरहेका उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् कर्मचारीका माग

१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

२. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने । सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने ।

६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित ‘संघीय संसद विकास कोष’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने ।

८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने ।