बालेनले यस्तो ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

महानरगपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले शुक्रबारको नगरसभा वैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्र धूमपान, मद्यपान र लागूऔषध प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाउने नीति लिने भएको छ ।

नगरसभाको बैठकमा महानगर प्रमुख साहले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष महानगरभित्रका सार्वजनिक स्थानमा रक्सी चुरोट प्रतिबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

मेयर शाहले खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने पनि उनले जानकारी दिए ।

महानगरभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, हाँडीगाँउ र वसन्तपुर क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त स्थानमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक परामर्श गर्ने नीति लिएको बताए ।

हाँडीगाउँलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लाग आवश्यक परामर्श गर्ने नीति समेत महानगरले लिएको छ । त्यस्तैगरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ र स्वयम्भुनाथलाई महानगरकै मातहतमा सञ्चालन र व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्ने नीति लिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

महानगरपालिकाले न्युरोड र हाँडीगाउँभित्र गाडि चलाउन नदिने योजना बनाएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै न्युरोड, हाँडिगाउँजस्ता प्राचीन, पुरातात्त्विक तथा विशेष महत्वका क्षेत्रलाई नो भेइकल जोनको रूपमा विकास गर्ने योजना सुनाएका हुन् ।

यसैगरी, सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रलगायत न्युरोडलाई पनि नो भेइकल जोनको रूपमन विकास गर्ने महानगरको योजना छ ।

साथै इन्द्र जात्रा, सेतो मच्छिन्दनाथ जात्रा, पचली भैरव जात्रा तथा अन्य पर्व तथा स्थानीय परिकारलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सम्भावना भएका थप कला संस्कृतिहरुलाई युनेस्कोमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइने उनको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले तीनकुनेमा रहेको जग्गा अतिग्रहणका लागि नेपाल सरकार र कमपाको लागत साझेदारीमा मुआब्जा वितरण गर्ने पनि जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कामपा क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, खुला मञ्चलाई खुला व्यायाम र खेलकुदस्थलका रूपमा विकास गर्ने पनि कामपाले जनाएको छ । मातहतका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाई खुलास्थानका रूपमा विकास गर्ने र महानगरलाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने कामपाको नीति छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडाैं महानगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायीलाई सुरुका तीन वर्ष व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माणसम्बन्धि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत महानगरपालिकाको श्रम बैंकमार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइने पनि नगर प्रमुख साहले बताए ।

महानगर क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी थप व्यवस्थित बनाईने भन्दै उनले सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी वचत संकलन ऋण परिचालन तथा संस्थाको सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।

विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि अनिवार्य गरिने पनि मेयर साहले बताए। उनले सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तिमा एक जना मनोपरामर्शदाता र एक जन नर्सको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै पूर्वप्राथमिक तहका कक्षा कम्तिमा दुई तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको दिवा खाजाका लागि डाइट योजना सहितको मापदण्ड लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । २ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सेन्टर किचनको अवधारणा ल्याउने भन्दै मेयर साहले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउदै आएको छात्रावृत्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।

अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे । विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पार्ट टिइम काम गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमममा गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको चलअचल सम्पतीलाई शैक्षिक प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरिने भन्दै उनले ‘सांस्कृतिक शहर, समृद्ध महानगर’ को परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन संविधानले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरिने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरलाई सुरक्षित, समावेशी, सम्पन्न तथा जीवन्त सहर बनाइने पनि उनले बताए ।

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारभित्र १० गतेभित्र वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोअघि काठमाडौंले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । यस्तो छ, नीति तथा कार्यक्रमः


क्लिकमान्डु