के आईएमएफको योजना अनुसार बन्दैछ पाकिस्तानको बजेट ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ठूलो कर्जा कार्यक्रमका लागि वार्ता जारी रहँदा पाकिस्तानले आफ्नो बजेट पेस गर्दैछ । के पाकिस्तानले ठूलो ऋण लिनका लागि आईएमएफका सर्तहरु बाध्यतावश पालना गर्दैछ ? आईएमएफले पाकिस्तानबाट के चाहन्छ ?

एजेन्सी । पाकिस्तानमा केही दिनयता बजेटको तयारी भइरहेको छ । १२ जुनमा पाकिस्तानको संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुँदैछ ।

पाकिस्तानमा ८ फेब्रुअरी २०२४ पछि बनेको सरकारको यो पहिलो बजेट हुनेछ । र देशका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेब पहिलो पटक पाकिस्तानको बजेट पेस गर्दै छन् ।

पाकिस्तानको बजेट यस्तो समयमा आएको छ कि ठीक यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफसँग पाकिस्तान एक महत्वाकांक्षी ऋण कार्यक्रमका लागि वार्ता गरिरहेको छ । यो ऋण ८ अर्ब डलरको हुनसक्ने बताइएको छ ।

जवकि पाकिस्तानमा पहिलेका बजेट पनि आईएमएफ प्रोग्राममा रहेर नै जारी गरिएका थिए । तर पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था अहिलेजस्तो खराब भने थिएन । हाल पाकिस्तान कमजोर आर्थिक विकास, घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा, गरिबी र महंगीसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चयको कमी र कमजोर निर्यातको सामना गरिरहेको छ । राजनीतिक तनाब र अस्थिरताले पनि यहाँको अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पारिराखेको छ ।

पाकिस्तान ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको खराब अवस्थाको शिकार बनिरहेको छ । यसैका लागि पनि विदेशी भुक्तानीका लागि आईएमएफको ऋण कार्यक्रम आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा आईएमएफले अर्को नयाँ सर्त पनि लगाएको छ ।

के पाकिस्तानको बजेट आईएमएफको सर्तमाथि बन्दैछ?

पाकिस्तानको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आईएमएफको ठूलो कर्जा कार्यक्रमका लागि जारी वार्ताको समयमा जारी हुँदैछ । आईएमएफले गत महिना पाकिस्तानसँग सम्बन्धित जे रिपोर्ट जारी गरेको थियो त्यसमा पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । र यससँगै वित्तीय घाटाको कम गर्नका लागि लक्ष्य तय गरिएको थियो ।

आईएमएफ कार्यक्रमसँग र यसका सर्तहरु अनुसार जस्तो बजेट पेस गरिँदैछ के त्यो पाकिस्तान सरकारको इच्छा अनुरुप हुन्छ वा हुँदैन ? यो बहसको विषय बनेको छ । तर पाकिस्तान र आईएमएफ कार्यक्रमको विषयमा अध्ययन गरिरहेका विश्लेषकहरु भने पछिल्लो केही वर्षयता पाकिस्तानले आफ्नो राय वा इच्छा प्रकट नै गर्न छाडेको बताउँछन् ।

पहिले पाकिस्तान सरकार विन्डो ड्रेसिङ गरिरहन्थ्यो । अब यसको सम्भावना नै नरहेको उनीहरुको तर्क छ । अब पाकिस्तानले आईएमएफलाई रोक्नै नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । साथै पाकिस्तान अब आफ्नो इच्छा अनुरुप आफ्ना एजेन्डा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार जहीर अब्बाले यसबारे बोल्दै भनेका छन्, ‘अबको बजेट आईएमएफको सर्तहरु अनुसार बन्दैन । बरु आईएमएफकै तर्फबाट तयार हुने बजेट सरकारले पेस गर्नेछ ।’ यसका लागि आर्थिक संकेतहरु प्रसस्त देखिएको उनको दाबी छ । आईएमएफले दिएका सर्तलाई नै पाकिस्तान सरकारले आफ्नो लक्ष्यको रुपमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।

पाकिस्तानसँग के चाहन्छ आईएमएफ ?

पाकिस्तानको बजेटबारे आर्थिक विश्लेषकहरुले भने आईएमएफको ‘डिक्टेसन’ अनुसार बन्ने बजेटको संज्ञा दिएका छन् । तर आईएमएफ पाकिस्तानसँग के चाहन्छ जसलाई स्विकार गरेवापत उसले थप कर्जा दिनेछ ? आईएमएफको रिपोर्ट हेर्ने हो भने उसले पाकिस्तानलाई कठोर आर्थिक र मौद्रिक नीति पालना गरेको हेर्न चाहन्छ । साथै ऊर्जाको क्षेत्रमा समयमै भन्सार दर बढाओस् भन्ने चाहन्छ ।

विश्लेषक महताब हैदर भन्छन्, “आईएमएफको मागमा दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छन् । आईएमएफ चाहन्छ कि पाकिस्तानको प्राइमरी बजेट नाफा होस् वा ऋणको ब्याज तिरेपछि सरप्लस होस् भन्ने चाहन्छ । यसले गर्दा आर्थिक घाटा कम गर्नका लागि भनिरहेको छ । यससँगै राजस्व बढाउनका लागि भनिरहेको छ । दोस्रो कुरा आईएमएफले मौद्रिक नीति कडा बनाउने अर्थात् देशको ब्याजदर बढाउने कुरा गरिराखेको छ ।”

तर आईएमएफले यस्तो माग किन गरिराखेको छ भन्नेबारे आर्थिक विश्लेषक युसुफ नजर भन्छन्, ‘जब कसैले ऋण लिन्छ भने उसँग पक्कै पनि सर्तहरु पनि हुन्छन् ।’

पाकिस्तानले आफ्नो तरिकाले सुधार गर्न नसके पनि वा सुधार गर्न नचाहे पनि, आईएमएफले भने जसरी कर्जा दिन्छ त्यसलाई फिर्ता गर्ने पनि सोचिराखेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । युसुफ भन्छन्, ‘आईएमएफले यो सुधार गर्नुस् भन्छ । कर्जा लिनेको आम्दानी पनि यति होस् भनेर उसले सोचेको हुन्छ ताकि उसले कर्जा फिर्त लैजान सकोस् ।’