बजेट ठीक बाटो नहिँडे गन्तव्यमा पुगिन्नँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले अझैसम्म किन नबुझेको ?

म अर्थमन्त्री भइसकेका कारण बजेट निर्माण गर्दा भोग्नुपर्ने चुनौती बुझेको छु । अहिले अर्थतन्त्र आफैं चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छ । तर, यस्तो बेलामा प्रस्तुत भएको बजेटले चुनौती सामना गर्नेतर्फ ठोस बाटो पकड्न सकेको देखिँदैन ।

गत वर्ष हामीले सुधारका ठोस कदम प्रस्ताव गरेका थियौं, कार्यविवधि तय गरेका थियौं । बजेटरी अनुशासनको कमी र बेथिति अन्त्य गर्ने रोडम्याप बनाएका थियौं । यस वर्ष ती कामले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने सोचेका थियौं । तर त्यसो भएन । बजेटमा आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको कुरा गरिएको छ । तर, त्यो आयोग आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीलाई समस्या के हो ? थाहा छँदैछ । हिजो थालेका सधुारका काम अघि बढाउनुपर्ने हो नि । तर त्यसो गरिएन ।

नेपालको अर्थतन्त्रले यथेष्ट विनियोजन नहुनु वा आवश्यकताअनुसार राजस्व नउठ्नुजस्ता समस्या भोगेको पनि छैन । भारतमा राजस्व र कुल गार्हस्थ्य अनुपात (जीडीपी)को अनुपात ९.३ प्रतिशत छ, बंगलादेशमा ८ छ । नेपालमा भने १७.९ प्रतिशत छ । अर्थात्, हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार बढी नै राजस्व उठाइरहेका रहेछौं । यस्तै जीडीको तुलनामा खर्च अनुपात पनि उच्च नै छ । नेपालको २६.६ प्रतिशत हुँदा बंगलादेशको १२.६ र भारतको १५.९ छ ।

राजस्व र खर्च भारत र बंगलादेशको भन्दा राम्रो छ तर देशले प्रतिफल पाइरहेको छैन । बंगलादेश र भारतको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको भन्दा बढी छ । कारण हो, नेपालको राजस्व र खर्चले उत्पादन बढेन, अर्थतन्त्र विस्तार भएन । यसको समस्या र समाधान खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ?

यस्ता कुरा खोज्न छाडेर निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन कसरी गर्नेमा केन्द्रीत छ, यो बजेट ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या भनेको स्रोतको गलत विनियोजन हो । हामी लगानी गरिरहेका छौं तर ठीक ठाउँमा भएको छैन । साधारण खर्च ठूलो छ । सामाजिक दायित्व बढी छ । पुँजीगत खर्च कम छ र जहाँ गरिहेका छौं, ठीक ठाउँमा गरिरहेका छैनौं । प्राथमिकीकरणमा समस्या छ । जहाँ खर्च नगरे पनि हुने हो, त्यहाँ गरिरहेका छौं । जहाँ गर्नैपर्छ त्यहाँ गरेनौं । तसर्थ प्रतिफल आएन ।

सार्वजनिक ऋणको कुरा गर्ने हो भने ५ वर्षमा जीडीपीको २०.४ प्रतिशत बाट ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहक भएको कर्जाको विस्तार हेर्ने हो भने व्यापाक बढेको छ ।

यसको अर्थ के हो भने सरकारले पनि खर्च गरिरहेको छ, निज क्षेत्रले पनि लगानी गरिरहेकै छ । सरकारले कर्जा लिएर होस् वा राजस्वबाट खर्च गरेकै छ । निजी क्षेत्र पनि अवसर बटुल्न पछि परेको छैन । ग्याप कहाँ छ त ? खोज्दै जाँदा पत्ता लाग्छ, ठीक ठाउँमा खर्च भइरहेको छैन ।

मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर निजीक्षेत्रमा थेग्नै नसक्ने कर्जा प्रवाह ग¥यौं । यसको प्रभाव के भयो ? उत्पादनमुलक क्षेत्रममा लगानी हुन सकेन तसर्थ ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् । सहकारीबाट गएको ऋणको दुरुपयोग भएको विषय त संसदमै चर्चा विषय छ । यसको अर्थ के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु हो । राज्य र निजीक्षेत्रले यति धेरै लगानी गरिरहँदा पनि उत्पादन बढेन, रोजगारी सिर्जना भएन ।

प्रधानमन्त्री ज्यु युवाहरुलाई फिर्ता ल्याउने, रोजगारी दिने भनिरहनु हुन्छ । तर भनेरमात्र हुँदैन, ठीक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ठीक बाटो नहिने वा कुरामा गरे गन्तव्यमा पुगिन्नँ ।

अर्थात् तितो औषधि खान तयार हुनुपर्छ । हामी पपुलिज्म, लोकप्रियताको पछाडि लागेर आफ्नो पार्टीका शुभचिन्तकलाई खुसी पार्ने कि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर खर्च गर्ने बाटोमा हिँड्ने भन्ने मध्ये बिटर च्वाइस (तितो छनोट) गर्न सक्नुपर्छ । तितो उपाय देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु हो । जबसम्म त्यो गर्न सक्दैनौं, फूलबुट्टा भरेर जति काम बजेटमार्फत् किन नगरौं, त्यसको कुनै अर्थ छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तितो औषधि खान चाहेको छैन । फेरि पनि सहज बाटो पहिल्याउने प्रयास गरेको छ ।

बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब ६० अर्ब पुग्यो । पहिलाको भन्दा १ खर्ब ९ अर्ब बढी । सहज रुपमा सबै खर्च गर्न सके त राम्रो कुरा हो तर विगतको अनुभवले त्यसो हुन नसक्ने पक्का छ ।

बजेटको आकार हामीले बढाउनका लागि मात्र बढाइरहेका छौं । यो कुरा मैले बजेट बनाउने बेलै महसुस गरेको हुँ । धेरै नै सकस गरेर १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित गर्न सफल भएको हुँ ।

संशोधित अनुमानमा त त्यति पनि खर्च गर्न सक्ने देखिएन । समस्या त्यहाँ रहेछ । १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट पु¥याउन अर्थमन्त्रीले केके पो गर्नुभयो होला । मलाई के डर थियो भने प्रधानमन्त्रीले २० खर्बको बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो । बढाउन ठाउँ पाउनु भएनछ । नत्र अझै बढ्ने रहेछ ।

अर्थमन्त्रीले हालको भन्दा ९० अर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाउनुभयो । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्बबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भयो ।

सरकार यति धेरै आन्तरिक ऋणबाट थप खर्च गर्दैछ । थप ९० अर्ब थोरै पैसा होइन, यसै त ऋणको भार जीडीपीको ४३ प्रतिशत पुगिसक्यो ।

यद्यपि कोहीकोही पूर्व अर्थमन्त्री अरु देशको ९० प्रतिशतवाला उदाहरण देखाएर ‘४३ प्रतिशत कुन ठूलो कुरा’ भन्नुहुन्छ । ती देश उत्पादन हुने ठाउँमा ऋण खर्च गर्छन् र तिर्न पनि सक्छन् । हामी चाहीँ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्दैनौं, ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यमा खर्च गर्छौं । उत्पादन बढेमात्र रोजगारी र राजस्व बढ्ने हो । हाम्रो स्थिति अनुसार ऋण थप बोझ हुने देखियो । तिर्नै नसक्ने सिथति हुने भो । ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने स्थिति आयो ।

सरकारले बैंकबाट ऋण लिँदैछ । निजी क्षेत्रले त्यही बैंकबाट ऋण लिन्छन् । यति धेरै ऋण सरकारले लिइदिएपछि निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको आकार कम हुनेछ । रोजगारी र उत्पादन बढाउने मुख्य बाहक निजी क्षेत्र हो । सबै पैसा सरकारले लिइदिएपछि निजी क्षेत्रले कहाँबाट ऋण लिन्छ ? यसले धेरै ठूलो क्राउडिङ आउट इफेक्ट देखाउँछ ।

ऋणको डिमान्ड बढेपछि ब्याजदर बढ्छ र फेरि समस्या हुन्छ । आन्तरिक ऋण अल्पकालीन हो । विदेशबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट ३०–४० वर्षका लागि लिन्छौं । ती ऋणको ब्यादजर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ जुन मुद्राको अबमूल्यनदर भन्दा सस्तो हो । तर, देशभित्रबाट लिएको ऋण महंगो हुन्छ । यस्तो ऋण लिएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गरिदिए त हुन्थ्यो, तर वास्तवमा त्यसो हुँदैन ।

अर्थविविध शीर्षकमा ७६ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । आवश्कताअनुसार नै राखेको होला । तर, अर्थ मन्त्रालय शीर्षकमा ४७ अर्बबाट ९७ अर्ब पुर्‍याइयो । त्यति पैसा किन राखेको होला ? पहिला त त्यति धेरै राख्नुपरेको थिएन । त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको गुनासो एउटै हुन्थ्यो, वितरण गर्न पाइँन भन्ने । हामी गठबन्धनमा हुँदा ठूलो सकस थियो । मैले त एउटा परिवारको झैं देशको बजेट हुनुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा मात्र खर्च हुनुपर्छ । स्वार्थ समूहमुखी हुनु हुँदैन, देश र जनतामुखी हुनुपर्छ भनेर सानो बजेट ल्याएको थिएँ । यसपालि पनि बजेट ल्याउन पाएको भए निर्मम रुपमा प्राथमिकीकरण गर्ने सोच बनाएको थिएँ । ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा बजेट नदिने भनेको थिएँ । अहिले त ३ करोडको खुट्टा छाडिएछ, कनिका छरे झैं बजेट विनियोजन गरिएछ । बहुवर्षिय आयोजनामा न्युन विनियोजन गरेको थिएँ । वर्षमान जीले त अहिले यथेष्ट विनियोजन गर्नु भएछ । म पक्का छु, ती आयोजना अलपत्र हुँदैछन् ।

बजेट विनियोजनतर्फ हेरौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १ अर्ब थियो, १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । मैले सुनेअनुसार भौतिक योजनामा अर्थमन्त्रीलाई छुनै दिइएन । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६६ अर्बलाई ९२ बनाइयो । संसद विकास कोषलाई अदालतले रोकेपछि त्यता पैसा राख्नुभएको होला । अब धेरै काम सहरी विकास मन्त्रालयबाट हुने भयो भनेर सांसदज्यूहरु मख्ख पर्नुभएको होला तर काम हुँदैन । बजेटमा परेछ भनेर खुसी हुनुहुन्छ भने खुसी नहुनोस् ।

बजेटले प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएको मैले पाएको छु । खानेपानीमा ठूलो समस्या छ । पानीको स्रोत सुकिरहे झैं खानेपानी मन्त्रालयको बजेट २ अर्बले सुकेर २६ अर्बमा झारियो ।

कानुन मन्त्रालयको पनि बजेट खुम्चिएको छ । अदालतमा बजेट अपुग भएको कुरा आइरहँदा कानुन मन्त्रालयको बजेट ७७ अर्बबाट ५४ अर्बमा झरेको छ ।

बजेटले धेरै कुरा नबोलिकन आफ्नो हिसाबले खर्च गर्ने बाटो समातेको छ । विनियोजनको विस्तृत विवरण आएपछि थप प्रश्न होला ।

बजेटमा ३ करोडभन्दा साना परियोजना नराख्ने सहमति थियो । प्रधानमन्त्री पनि सोही पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँले राज्य संयन्त्रलाई अनुशासनको बाटोमा हिँडाउने सोच छाडिसक्नु भयो ।

अर्थमन्त्रीले त्रिभुज र विशेष करिडोर भन्नुभएको छ । मुखले करिडोर भन्दैमा उत्पादन सुरु हुन्छ ? उद्योगीले पैसा हाल्नु परेन ? संरचना निर्माण गर्नु परेन ? जबकि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । खोइ पैसा ? कोरिडो वा त्रिभुज निर्माण गर्न के पैसा राखेर अनुदान दिनुहुन्छ ?

उच्चध्वनीका शब्द र टुक्का राखेरमात्र केही हुँदैन । कर्णप्रिय कुरा आयो भने ‘ओहो ! राम्रो !’ भन्ने नेपालीको बानी हेरेर बजेटमा हाइसाउन्डिङ कुरा ल्याउनु भएको जस्तो देखिन्छ । भित्र खोक्रो छ । विनियोजन पनि गलत किसिमबाट भइरहेको छ । प्रभावकारीता घटाउने, लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउन छाडेर वितरणमुखी बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न लागिएको छ।

सरकारबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिनासाथ जनयुद्धका सहिदको नाममा ३ अर्ब बजेट निकाल्ने कुरा थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ज्यू उत्पादन र रोजगार भन्नुहुन्छ । त्यतिबेला सहकारी मोडलमा पैसा दिऔं भन्ने कुरा गर्नुहुँदा मैले भनिदिएको थिएँ, ‘अनुदान दियो भने पहुँचवालाले पाउँछ । पैसा बाँड्यो भने उद्यमीको पहुँच हुँदैन । तपाईं हामी नजिक हुनेले पाउँछ ।’ यति भनेकाले उत्पादन गरेपछि मात्र अनुदान दिने भनेका थियौं । यसपाली त त्यो सोच पनि छाडिदिनुभएछ । फेरी पुरानै ‘रेन्ट सिकिङ’ बानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने सोचसहित जानुभएको छ ।

ब्याजमा अनुदान दिने सोच मेरो थियो । ब्याजमा अनुदान दिँदा काम गर्नेले मात्र सरकारबाट पैसा लिनेबारे सोच्छ । उद्योगीले मात्र विश्वसनीय प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ । फेरि त्यो सित्तैमा पनि हुँदैन, १–२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ र सावाँ त फिर्ता गर्नुपर्छ ।

अब अनुदान दिने कार्यक्रमको कार्यविधि बन्ला । कार्यान्वयन कसरी गर्न खोजिएको हो, प्रमकै अनुकुल कार्यविधि बनाइएला ।

बजेटमा अर्को फ्प कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । अहिले म अर्थमन्त्री रहिरहेको भए हटाइदिन्थें । त्यतिबेला मसँग सोच्ने पनि समय थिएन । जतिपनि विनियोजन थियो, सबैलाई हटाइदिन्थें ।

यसपाली पनि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना भनिएको छ । हाल कायम संरचनाको प्रभावकारी नतिजा ल्याउन भन्दै १५ वटा संस्था मर्ज वा खारेज गर्ने योजना बनाएका थियौं । थोरैमात्र सम्भव भयो । त्यहाँ पनि बाधा आएको थियो ।

लगानी सम्मेलनले सरकारको वास्तविकताको झल्को दिइसक्यो । लगानी सम्मेलनमा ठूलाठूला लगानीकर्ता आउँदै थिए, सरकारबाट हामी हटेपछि नेपालमा लगानी गर्न नहुने रहेछ भन्ने सन्देश गइसक्यो । लगानी सम्मेलनमा कस्ताकस्ता लगानीकर्ता आएका थिए, देखिहाल्नु भयो । १५–२० खर्बको लगानी जुटाउने कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो । १० अर्ब पनि आएन रे । त्यही पनि सफल भयो भन्दैछन्

बजेटको बेथिति र गलत प्रयास केलाउँदै जाँदा आउँछ, वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारमा अर्को बेथिति ल्याउने प्रयास गरिएको छ । ‘सोभरेन फन्ड’ भनेर विप्रेषणको रकमबाट लगानी जुटाउने रे । यो हुने कुरै होइन । विदेश पठाउन बिनाधितो ऋण दिने रे । तोकेको खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिबद्धताका आधारमा । वार्षिक ७ लाख विदेश गइरहेका छन् । विदेश पठाउन नपुगेको हो ? मुखले चाहीँ देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने, र नीति चाहिँ विदेश पठाउने ल्याइरहने ।

नेपालमा सिपवान मानवस्रोतको कमी छ । यहाँको श्रमबजारको माग धान्न भारतीय नागरिक आइरहेका छन् । यहाँ रोजगारी प्रबद्र्धन गर्नुको सट्टा बिनाधितो ऋण दिएर सहयोग गर्ने कुरा बजेटले ल्याएको छ । बिनाधितो ऋण दिएर लाभ कसले पाउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छ । जवाफ सजिलो छ, सत्तामा हुने तपाईंहरुको सिफारिसमा पाउने हो । यसबबाट दुईवटा खराबी जन्मन्छ । पहिलो, नागरिक विदेश धकेल्ने । दास्रो, सत्ताको नजिक बस्नेले लाभ पाउने ।

अहिले सरकार ‘किंकर्तव्यविमुढ’ छ । नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री निरन्तर रुपमा ‘हालको आर्थिक वृद्धिले पुगेन’, ‘चित्त बुझेको छैन’, ’र्‍याडिकल, हाइ ग्राउन्डमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । यही पाराले हाइग्राउन्डमा जान्छ ?

लगानी सम्मेलनले सरकारको वास्तविकताको झल्को दिइसक्यो । लगानी सम्मेलनमा ठूलाठूला लगानीकर्ता आउँदै थिए, सरकारबाट हामी हटेपछि नेपालमा लगानी गर्न नहुने रहेछ भन्ने सन्देश गइसक्यो । लगानी सम्मेलनमा कस्ताकस्ता लगानीकर्ता आएका थिए, देखिहाल्नु भयो । १५–२० खर्बको लगानी जुटाउने कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो । १० अर्ब पनि आएन रे । त्यही पनि सफल भयो भन्दैछन् ।

(नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विचार ।)