१० महिना अर्थमा रोकिएको एसएमईज प्लेटफर्म साढे २ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि नै तयार पारेको एसएमईज प्लेटफर्म अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अलपत्र परेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धि नियमावली, २०८० स्वीकृतिका अर्थ मन्त्रालयमा २०८० जेठ ७ गते पठाएको थियो । गत जेठ बोर्डको ४ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेर नियमावली अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो ।
उक्त नियमावली एक वर्षदेखि सिंहदरबारभित्र नै अलपत्र परेर बसेको छ ।
बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएपछि १० महिना अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको उक्त नियमावली अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेर रोकिएको हो।
सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमइज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने व्यवस्था थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले एसएमईज नियमावली स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा गत चैतमा नै पठाइएको हो । करिब साढे दुई महिनादेखि उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदमा नै अलपत्र परेर बसेको छ ।
सरकारले बजेटमा ल्याएका विषय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले नै अटेर गर्दै आएका छन् । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने छ ।
एसएमईजमा संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावली अनुसार धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ्ग अनिवार्य गर्नैपर्छ । आवेदकले निष्काशन गरिने सेयर मध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरिदको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । आईपीओ निष्काशनको शेयर खरिदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आईपीओको बाँडफाँड पनि सोही अनुसार नै हुनेछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी अधिकतम २५ करोड हुने छ भने न्यूनतम कम्पनी ऐनले तोके बजोजिम हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
यस्ता कम्पनीका रहेका सञ्चालकले सञ्चालकबाट छोडेको एक वर्ष नभइ बिक्री गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि सात दिन अघि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।
क्लिकमान्डु
