बुढीगण्डकीलाई जम्मा १४ अर्ब, अख्तियारी नदिँदा मुआब्जा बाड्न रकम अभाव
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लगाएर हालसम्म १४ अर्ब रकम संकलन गरेको छ ।
तर, सो रकमको उचित प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारी खातामा जम्मा भएको पैसा आयोजनालाई उपलब्ध गराउने तर्फ हालसम्म पनि कुनै पहल भएको छैन ।
सरकारी खातामा जम्मा भएको पैसा आयोजनालाई उपलब्ध गराइए आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा वितरणमा सहजता हुने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउन सुरु गरेको हो ।
प्रत्येक महिना करिब १ अर्ब रकम आयोजनाका लागि जम्मा हुने गरेको छ । तर आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाका लागि रकम पुग्दो नभएको भन्दै कछुवा गतिमा मात्रै वितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मुआब्जा वितरणका लागि उपलब्ध गराइएको ५ अर्ब खर्च भयो । प्रभावित मध्ये धादिङ र गोरखाका तत्कालीन ६ गाविसका प्रभावितलाई उक्त रकम वितरण गरियो ।
चालु आवमा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तर बजेट आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा भर्खरै मात्र सो रकम आयोजनालाई उपलब्ध गराइएको छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि आयोजनाको समन्वय इकाइ गठन गरिएको छ । समन्वय इकाइलाई सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम उपलब्ध गराउने हो भने मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल बताउँछन् ।
तर, त्यसका लागि न त ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गर्न सकेको छैन । न त अर्थ मन्त्रालयले नै तत्परता देखाएको छ । आयोजनाको नाममा उठाइएको रकम थुप्रदै जाने तर आयोजना प्रभावित भने रकम कहिले पाइएला भनेर रुग्दै बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आयोजनाका हेर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव चिरञ्जिवी चटौत आयोजनालाई आवश्यक परे रकम उपलब्ध हुन कुनै समस्या रहेको बताउँछन् ।
नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणका आधारमा कुन महिना कति रकम जम्मा हुन्छ भन्ने निर्धारण हुने गरेको छ । बढी आयात भएको महिना १ अर्ब माथि पनि जाने र कम आयात भएको समयमा औसतमा ८० करोड सम्म जम्मा हुने गर्दछ ।
तर, हिउँद लागेको र चिसो बढदै जाने कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्न जान्छ र रकम संकलनको मात्रा पनि बढ्न जान्छ ।
तर, सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम आयोजनालाइर्ए नै उपलब्ध गराएर काम छिटो अगाडि बढाऊ भनेर सकारात्मक दबाव दिन भने न त ऊर्जा मन्त्रालयले सकेको छ, न त अर्थ मन्त्रालयले नै ।
क्लिकमान्डु
