१६० अर्ब लागतको सुनकोसी-३ बंगलादेशलाई दिने तयारी, विद्युत व्यापार सम्झौतामा ‘ब्रेक थ्रु’

काठमाडौं ।  सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले बंगलादेशलाई दिने भएको छ ।

नेपाल बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुईपक्षीय समझदारी (एमओयु) गर्न लागिएको हो । ‘हामीले सम्झौता नै गर्नुपर्छ भनेका हौं । एमओयू मात्रै आयोजनाको काम सुरु नहुन सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मिलेसम्म सम्झौता नै गर्छौं । हामी अहिले त्यसका कानुनी पाटोहरु हेर्दैछौं ।’ जुन २३ र २४ (असार ८ र ९ गते) का लागि एमओयूको प्रस्ताव गरिएको छ । बंगलादेशले सहमति दिन बाँकी छ ।

यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच यो आयोजना निर्माण गर्न सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सयुक्त कम्पनी खडा गर्नका लागि समझदारी गर्न लागिएको हो । यो परियोजनामा निर्माण गरेर बंगलादेशले बिजुली लैजान चाहेको छ । प्राविधिक सहितको बंगलादेशी टोलीले यो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिरहेको छ ।

विद्युत विकास विभागमार्फत अध्ययन भएको यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशी सरकारी कम्पनीको सयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ ।

सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा पर्छ । काठमाडौंबाट करिब ८२ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बाँधस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर माथिसम्म आयोजनाको कृत्रिम ताल फैलिनेछ।

जलाशयले खाँडादेवी गाउँपालिकाको लुभु, काभ्रेको दोलालघाट र सिन्धुपाल्चोकको बलेफी बजारका बस्तीलाई आंशिक वा पूर्णरुपमा डुबाउनेछ। सुनकोसी र तामाकोसी नदी आसपासको करिब ४ हजार २२४ हेक्टर क्षेत्र डुबानमा पर्छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब ७ वर्षमा सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ। २०८२ मा निर्माण सुरु गरी २०८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

यो परियोजनामा आवश्यक लगानी बंगलादेशले जुटाउने छ । सयुक्त कम्पनी मेजोरिटी सेयर बंगलादेशको हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

४० मेगावाटको लैजाने सम्झौता

नेपाल र बंगलादेशबीच सचिवस्तरी बैठकमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी छ । अहिलेसम्म नेपालको भारतसँग बाहेक विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छैन ।  विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्छ ।

यस अघि नै ४० मेगावाट लैजाने समझदारी भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा त्यसबारे सम्झौता गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि भारतले समेत सहमति दिइसकेको छ । भारतमा बेचिरहेकै दरमा नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न लागेको हो । नेपाल र बंगलादेशका दुई सचिवले सिंगापुरमा भएको छलफलमा बिजुलीको महसुल दर टुंग्याएका हुन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि ‘डेडिकेटेड’ प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । भारतको हुदै लैजानुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउन दुवै देशले सयुक्त प्रयास गर्ने तयारी छ । डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिए पछि कुनै समस्या नआउने निष्कर्ष छ ।

चरम ऊर्जा संकट खेपिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा लैजान चाहेको छ । उसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यो आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको छ । जिएमआर एक्लैले नसकेपछि भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) भित्र्याएको छ । छिट्टै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी छ ।