धितोपत्र बोर्डको लेखापरीक्षण नगरी बाहिरिएका थिए हमाल, गत वर्ष के थियो कैफियत ?

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बोर्डको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख छ ।

‘यो वर्ष ५ वटा संगठित संस्था र १ अन्य संस्थाको २१ खर्ब ५९ अर्ब १५ लाखको लेखापरीक्षण भएको छ । संगठित संस्थातर्फ बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा पुस २१ गतेदेखि अध्यक्ष रिक्त रहेको छ । अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल २२ महिने कार्यकाल सकेर पुस १९ गतेबाट बोर्डबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष खाली रहेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण नसकी उनी बाहिरिएका थिए । त्यसपछि बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाइएको छ । ‘हमालले चाहेको भए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पास गरेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउन सक्ने थिए’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘उहाँले नचाहेका कारण यो पटक लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो ।’

महालेखाका प्रतिनिधिले लेखापरीक्षण गरेर बनाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेर बोर्ड बैठकले पारित गरेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । यो पटक अध्यक्ष नहुँदा रोकिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने बोर्डको पनि लेखापरीक्षण भएको थियो । उक्त समयमा बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल नै थिए ।

२०७९ असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सेबोनलाई कार्य सम्पादनको एजेन्डा र कार्य बोझको आधारमा विभिन्न समितिको कार्य छरितो बनाई खर्चमा मित्तव्ययिता ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त आवमा बोर्ड सञ्चालक समिति, लेखा समितिको अतिरिक्त अन्य १० वटा समिति रहेका थिए । त्यसमध्ये पदपुर्ति समितिको ४५ पटक, धितोपत्र दर्ता अनुगमन समितिको ५५ पटक र खरिद एकाई समितिको बैठक ३६ पटक बसेको थियो । भत्ता बाहेक १८ लाख ४२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ ।

उक्त आवमा बोर्डका आय १८ प्रतिशतले घटेर ६८ लाख ३४ हजारमा सिमिति भएको थियो । कर्मचारी खर्च १५० प्रतिशतले बढेको भएपनि सञ्चालन नतिजा अपेक्षा अनुसार भएको थिएन । खर्चमा मित्तव्ययिता ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा आईपीओ, राइट तथा बोनस सेयर र ऋणपत्रको स्वीकृति तोकिएको समयावधिमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयहरुमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियमन नभएको देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा बोर्डले बैंक हिसाब हिमालन विवरण तयार नगरेको, सूचना प्रविधि सफ्टवेयर खरिद गर्न विनियोजन गरेको ६ करोड ९७ लाख खर्च नगरेको उल्लेख थियो । यो वर्ष भने लेखापरीक्षण नै भएको छैन ।