बामपन्थी एकता: कति ठिक ? कति बेठिक ?

दशैंको रमझममा झुमिरहेको नेपाली समाजलाई राजनीतिको प्रचण्ड गर्मीले तताएको छ ।

मुलुकका दुई ठूला बामपन्थी दल एमाले र माओवादीले आगामी चुनाबमा तालमेल गर्ने र चुनाबपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । आफू कम्युनिष्टबाट अलग भएको बताउने नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई पनि बामपन्थी एलाइन्समा सहभागी भए ।

छापामार शैलीमा भएको यो शक्ति समिकरणले एकातिर हिँडिरहेको राजनीतिको स्टेयरिङ मोडिएको छ । गाडी अब कता जाला ? भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर सामान्य राजनीतिक चेतना भएका मान्छेहरु घर, चोक, चिया पसल, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक÷ट्वीटर) मा यसबारे गरमागरम बहस गरिरहेका छन् ।

रमाइलो पक्ष त के छ भने ३ दिनअघिसम्म माओवादीको सत्तोसराप गर्ने अधिकांस एमाले कार्यकर्ताहरु अहिले बाम एकताका नाममा खुलेरै माओवादीको बचाउमा उत्रिएका छन् । र, अस्तिसम्म माओवादीको बचाउ गर्ने अधिकांस कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु अहिले माओवादीको खरो आलोचक भएका छन् ।

लाग्छ अहिले मान्छेहरु स्वतन्त्र छैनन् । कि बामपन्थी कित्तामा कि त लोकतान्त्रिक कित्तामा उभिएका छन् । बाम एकतासँगै देशको राजनीतिक पूर्णरुपमा ध्रुविकण भएको छ ।

मधेस आन्दोलनसँगै मधेस र पहाडको सम्बन्ध निकै चिसियो । मधेसी मुलको नेपाली नागरिकलाई भेट्दा पहाडे समुदायले उसको अनुहारमा राजेन्द्र महतो देख्ने र पहाडे नेपाली नागरिकका अनुहारमा मधेसी समुदायले केपी ओलीको अनुहार देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो ।

शंकै छैन, आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने भएपछि दुई बाम शक्तिहरु सत्तारोहण र शक्तिशाली बन्ने महत्वकांक्षी स्वाथ्र्यसहित एकता गर्न पुगे । किनभने यो एकतामा सिद्दान्तभन्दा बढी स्वाथ्र्य जोडिएको प्रष्ट छ ।

पक्कै पनि बाम एकता भनेजस्तो सजिलो छैन । केपी ओली र प्रचण्डहरुलाई फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने धेरै आधारहरु छन् । त्यो भनेको नजिकै आउँदै गरेको चुनाब हो । चुनाबमा एक पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई के कति सहयोग गर्छन् भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ । टिकट वितरणमा हुने असन्तुष्टि र अपेक्षित चुनाबी परिणाम आएन भने बाम एकताको तत्कालीन यात्रा ०७४ मै टुंगिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उता बाम एकतासँग भिँड्न नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसले राप्रपा, मधेसबादी दललगायतका ६ राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन गर्न कार्यदल नै बनाइसकेको छ ।

संभवत अब लेफ्टिस्टको नेतृत्व एमालेले गर्छ भने राइटिस्टको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । जातीय र क्षेत्रीय दलहरु कि लेफ्टिस्टसँग कि राइटिस्टसँग एलाइन्स गरेर चुनाब नउठे अस्तित्व नामेट हुने पक्कापक्की छ ।

राजनीतिक शक्तिहरु धेरै भए पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि कि लेफ्टिस्ट कि त डेमोक्र्याटिक हुनैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

चुनाब प्राविधिक विषय भएकाले कसैलाई बढी नाफा र कसैलाई घाटा होला । बाम एकताले क्षणिकरुपमा केपी ओली, प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई फाइदा पुग्ने र शेरबहादुर देउवा, मधेसी दलहरुलाई नोक्सान पुग्ने देखिन्छ पनि । तर, दीर्घकालमा कुन पार्टीलाई के कति नाफाघाटा हुन्छ अहिले विश्लेषण गरिहाल्नु अलि हतारो हुन्छ । त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने कुरा हो ।

यसरी मिल्यो स्वार्थ

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । धेरै ठाउँमा कांग्रेस र माओवादीको एलाइन्स भए पनि एमालेले कांग्रेसलाई करिब ५० सिटले जित्यो । कांग्रेस दोस्रो बन्यो भने माओबादी खुम्चियो । तेस्रो चरणमा भएको २ नं. प्रदेशको निर्वाचनले भने एमालेलाई झस्कायो । यो प्रदेशमा मतका हिसाबले कांग्रेसपछिको दोस्रो बने पनि सिटका हिसाबले पाँचैं शक्ति बन्यो एमाले । अन्य ठाउँको तुलनामा २ नं. प्रदेशमा माओवादी सुध्रियो ।

यो अवस्था देखेपछि एमाले अत्तालियो । आगामी प्रदेश र संसदीय चुनाबमा कांग्रेस-माओवादीको एलाइन्स रह्यो भने पहाडमा पनि आफू सानो पार्टी हुने र मधेसका अधिकांस भाग र खासगरी प्रदेश नं. २ मा बत्ति बालेर एमाले खोज्नुपर्ने अवस्था आउने देखेपछि माओवादीसँग ६०/४० को भागबण्डासहित चुनाबी समिकरण भएको हो ।

जुन देशको राजनीति जबसम्म यसरी कित्ताकाट हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । नेपालको राजनीतिले सही दिशा लिएको छ । अब विकासले गति लिन्छ ।

चुनाबी समिकरण मात्रै भन्दा कार्यकर्ता पंतिमा विश्वासको वातावरण नरहने विश्लेषणसहित चुनाबलगत्तै पार्टी एकताको प्रचारबाजी गरिएको हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । किनभने विगतमा पनि पार्टी एकताका कुराहरु भएकै हुन् । तर, कार्यान्वयनमा दुबै दलका नेताहरु संवेदनशील देखिएनन् । र, भोलि पनि कार्यान्वयन होला भन्ने ठोकुवा त गर्न सकिँदैन ।

यो राजनीतिक ध्रुबिकरण देशको हितमा छ । किनभने यो मुलुकको आजको आवश्यकता हो । यसअघि नै हुनुपर्ने यस्तो ध्रुबिकरण हुन ढिलो भयो । जे होस् ढिलो भए पनि राम्रै भयो ।

यो एलाइन्ससँगै विश्वास गरौं आगामी निर्वाचत पछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ । र, मुलुक दु्रत गतिमा आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

के लाभ ?

धेरै राजनीतिक दल हुँदा मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता (तरलता) को दलदलमा फसेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकार बनाउनु पर्ने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सामान्य सिद्दान्त नेपालमा कार्यान्वयनमा हुन सकेको थिए । त्यसको कारण हो कुनै एक दल वा एलाइन्सले प्रष्ट बहुमत नल्याउनु । कसैको पनि बहुमत नभएपछि दलहरु मिलेर सरकार बनाउन र ढाल्नमै व्यस्त भए । यो खेलमा सँधै तेस्रो र चौथो दलले फाइदा लिए ।

पहिलो संविधानसभापछि तेस्रो स्थानमा पुगेको एमालेको नेतृत्वमा २/२ सरकार गठन हुनु र दोस्रो संविधानसभाको चुनाबपछि तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । चौथो र पाँचौं शक्तिमा रहेका मधेसबादी र राप्रपाले पनि पटकपटक सत्ताको स्वाद चाखे । जसकारण मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले दैनिक जिबनमा अनुभूति हुनेगरीको आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन । जनताको जिबनमा स्वभाविक परिवर्तन बाहेक राजनीतिक दल र सरकारले गरेको तीब्र परिवर्तन हुन सकेन । जुन देश र जनता दुबैका लागि ठूलो क्षति हो ।

ठूलो परिवर्तनको अपेक्षासहित जनताहरु ०६२/६३ को आन्दोलनमा उत्रिए पछि त्यसपछि अझ बढी सत्ताको खेल खेलियो । सत्ता हत्याउन किनबेचको राजनीति फस्टायो । यसरी किनबेच गरेर सत्तारोहढ गरेपछि भ्रष्टाचार मौलाउनु अस्वभाविक हुँदै होइन ।

त्यतिमात्रै होइन, ८/१० महिनामै सरकार ढल्ने वातावरण बन्यो । त्यसको ज्वलन्त उदाहारण हो, ०६२/६३ पछिका १० वर्षमा ९ वटा सरकार । दलहरुको यो प्रवृत्तिले जनतालाई आजित बनाइसेकेको छ भने देशलाई निरन्तर अद्योगतितिर धकेलिरहेको आर्थिक सूचकांकहरुले प्रष्ट पार्छ ।

यो अवधिमा राजनीतिक शक्तिहरु देश, जनता र अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हितका लागि मात्रै लडे । सत्ताका लागि डले । नयाँ सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकार ढाल्ने राजनीतिको रंगमञ्च नै बन्यो ।

सरकारको स्थायित्वसँग मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व जोडिएको हुन्छ । पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । त्यसको एकमात्र कारण हो धेरैवटा राजनीतिक दलहरुको संसदमा उपस्थिति ।

र, खतरा पनि…

बाम एकतासँगै एउटा खतरा छ, त्यो हो कम्युनिष्टहरुले दुईतिहाई बहुमत ल्याए भने संविधान संसोधन गरेर अरु दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछन् कि भन्ने । तर, अहिलेको समाज र नेपाली कम्युनिष्टहरुको रुपान्तरणले त्यो संभावना कमै छ ।

अर्कोतिर नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति त्यति कमजोर भइसकेको छैन कि बाम एकता गर्दा उनीहरुले प्रष्ट बहुमत आउँछ । कम्युनिष्ट वा डेमोक्र्याटिक फोर्समध्ये कुनै एक केही ठूलो र कुनै एक केही सानो बन्ला तर एकले अर्कालाई निधेष गरेर जान सक्ने अवस्था छँदै छैन । त्यसैले बामहरुको एकताले लोकतन्त्र निमोठिन्छ कि भन्ने आशंका गर्नु स्वभाविक हो ।

कतिपय कांग्रेसीहरु लोकतन्त्र समाप्त हुने भयो भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । तर, त्यसो गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । विगतमा एमाले र माओवादी ठूलो राजनीतिक शक्ति हँुदाखेरी पनि कांग्रेसले स्थापित गरेका प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर जान नसकेको उदाहारण हामीसामू ताजै छ । तर, कांग्रेस लोकतन्त्र मासिने भो भन्ने प्रचार गरेर लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरुको मत लिन अग्रसर देखिएको छ ।

अब विकास र सम्मृद्धि

यदि लेफ्टिस्टहरुको एकता डेमोक्र्याटिकहरुको पनि एकता हुने थिए । र, निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक शक्तिहरुले केही स्थान पाउँथे । र, फेरि पनि मुलुकको राजनीति अस्थिरतामै रुमलिन्थ्यो । दलहरु सत्ता बनाउन र ढाल्नमै व्यस्त हुन्थे । मुलुकको विकास र आर्थिक सम्मृद्धिमा कसैको चासो पुग्दैनथ्यो । अर्थात् सरकार अस्थिर हुने भएकाले जवाफदेही कोही पनि हुने थिएनन् ।

संभवत अब लेफ्टिस्टको नेतृत्व एमालेले गर्छ भने राइटिस्टको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । जातीय र क्षेत्रीय दलहरु कि लेफ्टिस्टसँग कि राइटिस्टसँग एलाइन्स गरेर चुनाब नउठे अस्तित्व नामेट हुने पक्कापक्की छ ।

जुन देशको राजनीति जबसम्म यसरी कित्ताकाट हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । जबसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुकमा आर्थिक विकासले गति लिँदैन । ढिलै भएपनि राजनीति सकरात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।

धेरै दल हुँदा के भएको थियो ?

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको अगुवाइमा भएको २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपछि मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । अढाई सय वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हट्यो । र, गणतन्त्र स्थापना भयो ।

गणतन्त्र स्थापना भएसँगै विभिन्न जातीय, क्षेत्रिय राजनीतिक आन्दोलनहरु सुरु भए । र, त्यस्ता जातीय र क्षेत्रिय शक्तिहरु राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण भए ।

०६४ चैत २८ गते नेपालमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतक दल भयो । दोस्रो कांग्रेस र तेस्रो एमाले भए । कांग्रेस र एमाले जोड्दासमेत माओवादीको जति सिट संख्या पुगेन । र, पाँचौं शक्तिका रुपमा मधेसी जनाधिकार फोरमको उदय भयो ।

संविधानसभामा ससाना राजनीतिक शक्तिहरुको पनि सहभागिता होस् भनेर समानुपातिक समावेसी निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिएको थियो । थ्रेस होल्ड राखिएको थिएन । जसकारण ससाना दलहरुले पनि समानुपातिक कोटाबाट २/४ जना सांसद पाएका थिए ।

परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरु निकै कमजोर र नयाँ शक्तिहरु निकै बलियो भएपछि जनताले परिवर्तनको ठूलो आशा गरेका थिए । किनभने कांग्रेस र एमालेले गरेको शासनमा भएका ०४६ सालपछिका विकृति र विसंगतीलाई ०५२ सालदेखि सुरु गरेको माओवादी शशस्त्र युद्धले गाउँगाउँसम्म फैलाएको थियो ।

तर, बिडम्बना नयाँ शक्तिको रुपमा उदय भएका माओवादी र मधेसी शक्तिमा राजनीतिक ‘म्याचुरिटी’ को सँधै अभाव नै रह्यो । फलस्वरुप पहिलो संविभानसभा संविधान नबनाइ विघठन भयो । यसबीचमा क्षेत्रीय र जातीय शक्तिहरुको दबदबा नै रह्यो । यस्ता शक्तिहरुले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्यले कयौंपटक बन्द-हड्ताल गरे । जसको प्रत्यक्ष मार देशको अर्थतन्त्रमा देखियो । माओवादी जनयुद्धका कारण थिलथिलो अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र ०६२/०६३ को आन्तदोलन पछि झन जर्जर अवस्थामा पुग्यो ।

यो अवधिमा राजनीतिक शक्तिहरु देश, जनता र अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हितका लागि मात्रै लडे । सत्ताका लागि डले । नयाँ सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकार ढाल्ने राजनीतिको रंगमञ्च नै बन्यो । सबैभन्दा ठूलो दलले प्रतिपक्ष र दोस्रो दल कांग्रेसको समर्थनमा तेस्रो दल एमालेले २ पटक सत्तारोहण गर्यो । जसकारण नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारीको सिर्जना, विकास निर्माणका काम ठप्पजस्तै भए । तर, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार भने मौलाइरह्यो ।

पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । र, १०/२० सिट कम ल्याएर एमाले दोस्रो बन्यो भने माओवादी र मधेसबादी शक्तिहरु निकै खुम्चिए ।

संसदमा पहिलो दलका नेता शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइरालाकै नेतृत्वमा ०७२ कात्तिक पहिलो साता मुलुकले संविधानसभाले बनाएको पहिलो संविधान प्राप्त गर्यो ।

मधेसबादी शक्तिहरु पूरा गर्नै नसकिने माग राखेर साउनदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । मधेसबादी शक्तिको आन्दोलनलाई भारतको पूर्ण समर्थन र सहयोग थियो । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधानसभाको करिब ९० प्रतिशत बहुमतले नयाँ संविधान जारी गरेरै छाडे । जुन कुरा भारतलाई मन परेन । र, भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई मधेसबादी दलहरुले स्वागत गरे ।

नाकाबन्दीकै बीच सरकार परिवर्तन भयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । न भारतले नाकाबन्दी हटायो न त मधेसीहरुले आन्दोलन छाडे । तर, कांग्रेस र माओवादीको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसीहरुलाई पेलेरै अघि बढे । भारतले नाकाबन्दी फिर्ता गर्यो । र, ५ महिना लामो मधेस आन्दोलन तुहियो ।

मधेस आन्दोलनसँगै मधेस र पहाडको सम्बन्ध निकै चिसियो । मधेसी मुलको नेपाली नागरिकलाई भेट्दा पहाडे समुदायले उसको अनुहारमा राजेन्द्र महतो देख्ने र पहाडे नेपाली नागरिकका अनुहारमा मधेसी समुदायले केपी ओलीको अनुहार देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । किनभने पहाडे मानसिकताको अतिवादको नेतृत्व ओलीले गर्थे भने मधेसी अतिबादीको नेतृत्व महतोले । जुन प्रवृत्ति मुलुकका लागि निकै ठूलो चुनौति थियो ।

ओली र महतोको अतिवादले मुलुक बिखण्डनको दीशातिर अघि बढिरहेको थियो । त्यही बेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर ओली सरकार ढाले । अनि प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड । संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अत्यावश्यक थियो । तर, मधेसबादी शक्तिहरुले संविधान संसोधन नगरेसम्म निर्वाचनमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचनमा नजाने अडान राखिरहेका थिए ।

कतिपय एमालेका नेताहरुले मधेसी नागरिकलाई नेपाली नभनी बिहारी भन्ने गरेका कारण मधेसी समुदाय रुष्ट थियो । नयाँ सरकार मधेसीका माग सम्बोधन गर्न धेरै हदसम्म लचक भयो । संविधान संसोधनको प्रस्ताब तयार पार्यो । तर, एमालेको अवरोधका कारण संसदमा छलफल भने हुन पाएन । प्रचण्ड सरकारले चुनाबको घोषणा गर्यो । र, पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

सरकार गठन गर्दा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिए । र, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मात्रै गराएनन् प्रदेश र संसदको निर्वाचनको कार्यतालिका समेत बाहिर ल्याए ।