नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स म्याद सकिँदै, के हुन्छ २० दिनपछि एनटीसीको सेवा ?

लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको टेलिकमका विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा र ढिलो गरी आउने निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा ठूलो शुल्क तिर्नुपर्ने टेलिकमको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स (इजाजतपत्र)को अवधि यही वैशाख २८ मा सकिँदै छ । सरकारले २०५६ पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।

२०६१ निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने कबोल गर्यो । सोही शुल्कलाई सरकारले टेलिकमका लागि पनि लागू गरिदियो । यही शुल्ककालाई आधार बनाएर टेलिकमले तीन पटक लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ ।

टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । अब भने वैशाखअन्तिममा फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।

टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कसरी नवीकरण गर्ने र सेवा सञ्चालन के हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन ।

लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको टेलिकमको विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा, ढिलो गरी आउने निर्णय र छिटो तिनुपर्ने ठूला शुल्क टेलिकमको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । सरकारले नवीकरणको लागि एकैपटक शुल्क माग्ने चिन्ता टेलिकमलाई छ ।

यद्यपी यस अघि टेलिकमलाई सरकारले नै निर्णय गरेर इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यो पटक पनि टेलिकमले किस्ताबन्दीमै शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने नवीकरण शुल्क पनि घटाएर घट्दै गएको आम्दानीको बजारमै टिक्न सक्नुपर्ने भनाइ पनि टेलिकमको छ । टेलिकले पछिल्लो पटकको ५ वर्षको शुल्क तिर्ने मोडालिटी तय नभएर तिरेको छैन भने अब तिर्नुपर्ने शुल्कको पनि मोडालिटी स्पष्ट पार्न सरकारलाई माग गरिरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसपछि हरेक पटक ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ वर्ष अवधि तोकेर जारी भएको लाइसेन्स त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा नहुनु र सरकारले लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि निर्णय नगर्नुले टेलिकम अन्योलमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडीका अनुसार १० वर्षमा भएको पहिलो नवीकरणका लागि सरकारले ८ वटा किस्ता सुविधा दिँदा २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । दोस्रो पटक पनि टेलिकमले ५ किस्तामा तिर्ने गरी २० अर्ब नै तय गरेर टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय भएको टेलिकमले जानकारी दिएको थियो ।

टेलिकमले पहिलोपटक नवीकरण गर्दा प्रतिस्पर्धीले तिरेकै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । दोस्रो पटकको नवीकरणको लागि पनि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्ने निर्णय गरेर ५ किस्ताको सुविधा टेलिकमलाई दिएको थियो भने सोही अनुसार किस्ता बुझाएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमलाई सरकारले २०७६ मा शुल्कको निर्णय हुने गरी २०७६ देखि २०८१ सम्मको नवीकरण गरिदियो तर किस्ता रकम तय पछि गर्ने भनेको भए पनि अहिलेसम्म तय नहुँदा टेलिकम समस्यामा परेको छ ।

सरकारले किस्तामा तिर्ने सुविधा नदएिको र शुल्क पनि घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको टेलिकमले तेस्रो पटक गरेको नवीकरणकै २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेको छैन । तर यसले फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने समय नजिक आइसकेको छ ।

टेलिकमले फेरि वैशाखपछि हुने नवीकरणमा पनि सरकारले कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको कारण टेलिकमलाई एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने चिन्ताले सताएको टेलिकमका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए । सरकारले २० दिनभित्र टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण नगरे अब वैशाख २८ पछि यसको सेवा के हुने भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारले हालसम्म टेलिकमको लाइसेन्स अवधिको नवीकरणको शुल्क तय नभए पनि सरकारी कम्पनी भएकोले अवधि नसकिँदै निर्णय हुने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताए ।

उनकाअनुसार लाइसेन्स नवीकरणको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्रै नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले सेवाप्रदायकको नवीकरण गर्न लगाउने विषयमा निर्णय गर्ने पनि सुवेदीको भनाइ छ ।

टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण सकिनु अगाडि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले पनि इजाजतपत्रको अवधि सकिएका दूरसञ्चार कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने पत्र प्राप्त भइको जानकारी दिएको छ । तर, प्राधिकरणले ऐन संशोधन वा सरकारी निर्णयबिना लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्ने बताएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार टेलिकमबाट नवीकरण गर्न आवेदन आएको र त्यसको विषयमा बोर्डले निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालय पठाउँदै छ ।

टेलिकमले हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेको इजाजतपत्रको अवधि बाँकी नै रहेकोले यसको दायित्व र बुझाउन बाँकी बुझाउनैपर्छ भने यसको इजाजतपत्रको सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने छ । टेलिकमको विषयमा सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयले तय गर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

२ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इजाजत सकियो तर सरकारले निर्णय गरेन

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा २५ वर्षे इजाजत पाएका दुई इन्टरनेट कम्पनीको इजाजत अवधि सकिँदासम्म सरकारले निर्णय भने गरेको छैन । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी कर्मन्टायलको वैशाख ७ गतेबाट र वर्ल्ड लिंकको चैत्र १६ गतेबाट लाइसेन्सको अवधि सकिएको छ ।

सरकारले लाइसेन्स अवधि सकिएका दुई सेवाप्रदायकको विषयमा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार ऐनले स्पष्ट व्याख्या नगरेको भन्दै सरकारी निर्णय पर्खिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकोले सेवा सुचारु गर्दै आवश्यक निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलले बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्त्ता सन्ताेष पौडेलले भने ‘टेलिककाे लाइसेन्स नवीकरणकाे शुल्क कति लिने र २५ वर्षे अवधि सकिएकाेले के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाइ एक साता अगाडि नै साेधेर पठाइसकिएकाे छ ।’ उनले भने ‘लाइसेन्सकाे अविधि सकिएकाकाे हकमा सरकारले नै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाेले दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन ।’

लाइसेन्स अविधि सकिएका सेवाप्रदायककाे हकमा पनि एक त बक्यौता बाँकी छ भने अर्काे विषय सरकारले नै २५ वर्षे अविधि सिकएकाे हकमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बुझाइ पनि प्राधिकरणकाे छ ।